एउटै नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने या नदिनेबारे दुई पक्षले अडान नछोडेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यविभाजनको बहस लम्बिने भएको छ।
७७ जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्जको टुंगो लगाउन भन्दै तीन दिनदेखि बसिरहेको सचिवालय बैठक दोहोरो जिम्मेवारीकै मापदण्डको वरिपरि घुमिरहेको छ।
नेकपामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा फरक नपर्ने पक्षमा छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको एउटै नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान छ।
दुबै नेताका अडानपछि एउटै स्वार्थ छ, पार्टीभित्र आफू बलियो हुने।
नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा २६ जना पूर्वएमाले छन्। तीमध्ये १५ जना ओली पक्षधरका छन् भने ११ जना नेपाल पक्ष।
स्थायी कमिटीका ओली पक्षधरका १५ जना सदस्यमध्ये मुकुन्द न्यौपाने र छविलाल विश्वकर्माबाहेक अरू नेता पार्टी र सकारको कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा छन्।
नेपाल पक्षधरका भने मन्त्री, सांसद र जिल्ला अध्यक्ष गरेर ६ जनामात्रै जिम्मेवारीमा छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधि मन्त्री, सांसद र प्रदेश सांसदहरू पनि केपी ओली पक्षधरकै वर्चश्व रहेकाले पार्टीभित्र आफ्नो उपस्थिति कमजोरी हुने आँकलनसहित नेपाल पक्ष दोहोरो जिम्मेवारीको विपक्षमा उभिएको हो।
यसअघि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको भागबन्डा हुँदा पूर्वएमालेको भागमा परेकामध्यमा नेपाल पक्षको वर्चश्व भएपछि पार्टीमा आफ्नो पकड कमजोर हुन सक्ने भन्दै ओली पक्ष झस्किएको छ।
‘जिल्ला अध्यक्षमा ९ जना र सचिवमा २५ जना नेपाल पक्षका नेताहरू छन्, अहिले पनि दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने नेपाल पक्षधरको अडान स्वीकार्यौं भने हाम्रो पकड खस्किँदै जान्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतले दिएको सुझाव उधृत गर्दै स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘जिल्ला र जनवर्गीय संगठनमा लागू गरिएको मापदण्डले ओली पक्षलाई घाटा भएको छ।’
दोहोरो जिम्मेवारीको मापदण्ड जिल्ला इन्चार्ज सहइन्चार्जदेखि सचिवायलसम्मै लागू हुन्छ।
नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड लागू भयो भने सचिवालय सदस्यले दाबी गरिरहेका महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पनि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतममध्ये कोही एकको भागमा पर्न सक्छ।
त्यसो हुँदा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापालगायतको पार्टीभित्र जिम्मेवारी हुँदैन। विष्णु पौडेल पनि महासचिवमात्र रहन्छन्।
त्यसैले दोहोरो जिम्मेवारीबारे लचिलो बन्न नेपाल पक्षलाई ओली पक्षले आग्रह गरिहेको छ।
कुनै नेताले चार वटासम्म जिम्मेवारी पाएको तथा कोही कामविहीन भइरहेको सन्दर्भमा यो मापदण्ड उचित नहुने नेपाल पक्षधरको जिकिर छ।
‘यस्तोमा कार्यविभाजन अझै केही समय लम्बिने सम्भावना छ,’ एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीलाई भने।
