प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहको लागि खुलाएको ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाएका छन।
शुक्रबार बर्दिवासमा भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावनाविपरित समावेशितालाई लत्याउँदै खोलिएको विज्ञापन स्वीकार्य नहुने बताए।
संविधानमा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावनाविपरित भई रहेको गतिविधीविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिए।
उनले भने, ‘संघीयताको अर्थ आफ्नो शासन प्रशासन हुनुपर्दछ भन्ने हो तर संघीय सरकारले त्यसमाथि अंकुश लगाउने र समावेशितालाई लत्याउने प्रयास गरिएको छ। त्यो सह्य हुँदैन, हामी कानुनी उपचार खोज्छौं।’
संघीय निकायहरूले एकपछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपञ्च गरिरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरूलाई हातेमालो गर्न आग्रहसमेत गरे। प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको निति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरिएको समन्वय परिषदको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखले आ-आफना सुझाव राखेका थिए।
