पत्रकारलाई पचास लाखदेखि एक करोड़ सम्मको जरिवाना लगाउने व्यवस्था राखिएको प्रदेश संचार सम्बन्धी विधयेकबाट प्रदेश २ सरकार पछि हटेको छ।
प्रदेश दुईको सरकारले ल्याएको प्रदेश संचार सम्बन्धी विधयेक अब सञ्चारकर्मीहरुसँग परामर्श गरेर मात्र ल्याउने बताएको छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश २ ले प्रस्तावित विधेयकका केहि प्रावधानहरूमा संचारकर्मीहरू असहमति र अस्विकारोक्ती रहेकामा आफ्नो सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त व्यवस्थाबाट पछि हटेको जनाएको छ।
कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवबाट हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा सम्प्रभूता विरूद्ध समाचार लेखेमा ५० लाख देखि १ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना गरिने भन्ने वाक्याशं र अन्य पदावली भूलवशः परेको उल्लेख छ।
कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफुले विधेयक अध्ययन नै नगरी हस्ताक्षर गरी दिएकाले सो गल्ती भएको बताएका छन् ।
बिहिबार सञ्चार सम्बन्धी विधेयकको प्रदेश दुईको संचारकर्मी द्वारा व्यापक विरोध भएपछि प्रदेश दुई सरकारको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र संचारकर्मीहरूको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयत्न वा नियत प्रदेश सरकारको रहेकोमा हुन समेत भनिएको छ।
