कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेटको खर्च सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ।
पूर्वाधारतर्फको १० अर्ब रुपैयाँ खर्चको सुनिश्चित गर्न आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्रै निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
तर निर्देशनअनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन। सरकारको योजना अनुसार बजेट सुनिश्चित गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै १० अर्ब बराबरका सबै योजना तयार पारेर निर्माणका लागि ठेक्का दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष योजनाका ठेक्का भएमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज हुँदैन। अर्को वर्षका लागि दायित्व सरेर जान्छ।
तर, त्यसैका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त छैनन्। जुम्ला, मुगु, कालीकोट, रुकुमलगायतका केही जिल्लामा सिँचाइ, भवन, सडकसँग सम्बन्धी कार्यालयका प्रमुख समेत नभएको मन्त्री खत्रीले बताए ।
कर्णाली प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारतर्फ विनियोजित बजेट १० अर्ब छ। जसमध्ये ४ अर्ब सशर्त अनुदानतर्फको हो भने ६ अर्ब समानीकरण अनुदानतर्फको हो। उक्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन। खर्च हुन नसक्नुको कारण नै कर्मचारी अभाव हो। सरकारले बजेट खर्च सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरे पनि कर्मचारी अभाव हुनुले कार्यान्वयन हुन असम्भव रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्री बताउँछन्।
गठन भएदेखि कर्मचारीको अभाव खेप्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फको मात्र होइन अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट सोचे अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन।
सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा ठेक्का दिने योजना बनाउन नसकिएको मन्त्री खत्रीले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये अख्तियारी पाएको २६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हो। त्यसमध्ये करिब १२ प्रतिशत (तीन अर्ब ७ करोड २५ लाख रुपैया) मात्र खर्च गर्न सकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘कर्णालीका लागि कर्मचारी समायोजन प्रणाली घातक’
संघीय सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधेयक कर्णाली प्रदेशका लागि घातक भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्रीले टिप्पणी गरेका छन् । समायोजनका क्रममा कर्णाली प्रदेश कर्मचारीको रोजाईमा नपर्नु र कर्णालीमा भएका कर्मचारी समेत समायोजनको प्रक्रियाबाट सुगम क्षेत्रमा जानुले समायोजन विधेयक नै यो प्रदेशको लागि घातक भएको उनी बताउँछन् ।
‘संघीय सरकारले नै भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट खर्च सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो कर्मचारी नै छैनन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई त सरकारले तोकेर काम गर्न पठाएपछि जहाँ पनि जाने हो। तर, समायोजको प्रक्रिया ल्याइयो। कतिपय यही जन्मे हुर्केका कर्मचारी पनि समायोजनमार्फत् सुगममा गइदिए। हामीलाई अभाव भयो।’
संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई पेल्न खोजेको उनले गुनासो पनि गरेका छन्।
संघबाट ताकेता गरेर पठाइएका कर्मचारी पनि अख्तियारमा मुद्दा परेका, निलम्बनमा परेका, सुत्केरी हुने दिन नजिकिएका, अवकाश लिने बेला भएका, छात्रवृत्तिमा बाहिर पढ्न गएकाहरू हुने भन्दै उनले संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई पेल्न खोजको बताए।
कर्णाली प्रदेशको भौति पूर्वाधार मन्त्रालअन्तर्गत ३६५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तीमध्ये अधिकांश प्राविधिकतर्फका कर्मचारी नभएको मन्त्री खत्रीले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्मचारी समायोजनका कारण यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छन्।
समायोजन प्रक्रिया अनुसार अन्यत्र समायोजन भएका कर्मचारी काम गर्नुपर्ने समयमै अन्यत्र गएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ।
‘समायोजनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पार्यो,’ उनले भनिन्, ‘बाहिर समायोजन हुनुभएका कर्मचारीहरू कसैलाई पनि नसोधेर गइहाल्नुभयो। कतिपय संघमा समायोजन हुनुभएका कर्मचारीहरूलाई हामीले धेरै अनुरोध गरेर यहाँ बसालेका छौं।’
बजेट तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको अभावका कारण गाह्रो भएको मन्त्री केसीले बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशले सुरूदेखि नै कर्मचारीको अभाव खेपिरहेको छ। समयोजन प्रक्रिया सुरू हुनुअघि पनि कर्णाली प्रदेशमा कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग थिए। समायोजन प्रक्रिया सुरू भएसँगै यो प्रदेशका लागि कुल १ हजार ९९२ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । तर समायोजन रोजेर हालसम्म ३९० जना कर्मचारीमात्र आइपुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
