कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको शुक्रबार (फागुन ३ गते) एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदभार ग्रहण गरेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहीले फागुन ६ गते सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तय गरेको प्रदेश सरकारले एक बर्षसम्म सम्पादन गरिएका कामहरु शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।
यो अवधिमा प्रदेश सरकारले १८ विधेयक पारित गरेको छ भने २७ वटा नीति, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, आचारसंहिता तथा निर्देशिकाहरु स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाएको छ । यस्तै, ८ वटा विभिन्न विधेयकहरु प्रदेशसभामा पेश गर्नेगरी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने २४ विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेका सम्पादित कार्य सूचिअनुसार हालसम्म ४० वटा मन्त्रिपरिषद् वैठक सम्पन्न गरिएको छ । जसमा २०७४ मा ५ वटा वैठक बसेका थिए भने २०७५ को हालसम्म ३५ वैठक सम्पनन भएका छन् ।
विभिन्न विषयगत मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ४४ वटा कार्यविधिहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा लिइएको छ ।
सांगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारले हालसम्म प्रदेश मातहतमा १०८ वटा संरचना स्थापना गरी कार्यक्रम कार्यान्वयत गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको छ । जसमा प्रदेशमा रहेको कुल २ हजार ३६४ दरबन्दीमा संघीय सरकारमार्फत १३१६ पदपुर्ती भएको छ भने १०४८ दरबन्दी अझ पनि रिक्त रहेको छ ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका संगठन÷संरचना सञ्चालन तथा दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि समिति गठन गरी सुक्ष्म अध्ययन भैरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले अनुसन्धान तथा विकासका विषयमा प्रदेश सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिन विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ११ सदस्यीय विज्ञ समुह पनि गठन गरेको छ ।
सुशासनका क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्ध बढाएर सरकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याई जनगुनासोलाई छिटो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ । यस्तै, प्रदेश मातहतका सबै कार्यालयहरुमा नागरिक बडापत्र, सहायता कक्ष, सुझाव पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि पुँजिगत शिर्षकमा खर्च गर्न पाउनेगरी विभिन्न शिर्षबाट ४२ करोड रकम प्रदेशस्थित सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले मिलाएको छ । स्थानीय तहको सडक, सिंचाई, उर्जा, खाने पानीलगायतका पूर्वाधारको विकास गर्न समपुरक अनुदानमार्फत ६० करोड रुपैयाँ प्रवाह गर्न सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले हालसम्म प्रदेशभित्र २२ वटा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु पहिचान गरेको छ । ति आयोजनाहरुको स्रोत जुटाउन, र थप स्रोत व्यवस्था गर्न दातृ निकाहरुसंग बैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले नै विकास साझेदार, दातृ निकाय, बैदेशिक लागनीकर्ताहरुसंग वार्ता संवाद र साझेदारी गर्नेगरि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयसंग अनुमति माग गरेको छ ।
सरकारले प्रथम चौमासिकको लागि विनियोजन गरेको २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ५६ हजार रुपैयाँमध्ये १९.२० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु समेत उल्लेख गरी संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद गरिएको पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन, वातावरणका क्षेत्रमा रारा–कर्णाली पर्यटन बर्ष २०७५ घोषणा गरिएपश्चात अपेक्षित रुपमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुदतर्फ प्रदेशमा रहेका सबै विद्यालयसँग भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य पनि प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सबै जिल्लाको सहभागिता रहनेगरी राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको छ ।
निजी विमान सेवा प्रदायकहरुसंग समन्वय गरी बुद्ध एअरबाट दैनिक काठमाडौं–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन कार्यलाई प्रदेशसरकारले आफ्नो उपलब्धिको सूचिमा समावेश गरेको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा सिधा हवाई सेवा सञ्चालन तथा हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण रुपमा अपाङ्ग भएका नागरिकहरुलाई हवाई यात्रामा अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि उपलब्धिको सूचिमा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने रारा ताल वरीपरी साईकल लेन, से–फोक्सुण्डो ताल वरीपरी पदमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको विषयलाई अर्को उपलब्धिका रुपमा प्रदेश सरकारले समावेश गरेको छ ।
पूर्वाधार निर्माण तथा विकास
चिनियाँ कम्पनीसंग समन्वय गरी जमुनाह–कोहलपुर–हिल्सा सडक खण्डको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेशको राजधानी सुर्खेतदेखि हिमाली जिल्ला मुगु हुँदै हुम्ला जोड्ने लिङ्क रोड निर्माणको घोषणा, प्रदेशमा विद्युत, सडक, खानेपानी, शिक्षालय भवन जस्ता भौतिक पूर्वाधार सञ्चालनका लागि सहायता प्रदान आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि संघीय सरकारसंग गरिएको अनुरोधलगायतका कार्यलाई प्रदेश सरकारले सम्पादन गरिएका मुख्य कार्यका रुपमा राखेको छ ।
नदि नियन्त्रण तथा तटबन्धका लागि १०० वटा योजनामध्ये ५० वटाको सर्वेक्षण, सिंचाईतर्फका १२० मध्ये ८०, खानेपानीतर्फका १४९ मध्ये १०० योजनाको सर्वेक्षण कार्यलाई पनि सरकारले सम्पादित मुख्य कार्यका रुपमा राखेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको एक वर्ष यस्तो रह्यो।
