२०७५ कात्तिक ९ गते कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको गाडी बिग्रियो। केन्द्रबाट आएका वन मन्त्रीलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न गएका मन्त्री बुढाको गाडी फर्कने क्रममा चालू मुख्यमन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिएका सैनिकलगायतका सुरक्षाकर्मीले धकेलेर चालु गर्नुपर्यो।
यसरी बारम्बार चालू नहुने खालका सानातिना समस्या गाडीबाट भोग्दै आएका वनमन्त्री बुढाको त्यही गाडी बिहिबार बेलुका भने भेरी पुलनजिक ठप्प हुनेगरी बिग्रियो। संयोगले सँगै भएका कारण कृषि मन्त्री विमला केसीको गाडी चढेर वनमन्त्री नन्दसिंह बुढा वीरेन्द्रनगर फर्किए, गाडी भने त्यहीँ छोडियो।
कर्णाली प्रदेशका वन मन्त्रीको मात्र होइन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको गाडीले पनि उनलाई समय समयमा धोका दिइरहेको छ।
पछिल्लो पटक पुस २५ गतेदेखि बिग्रिएको मन्त्री केसीको गाडी रुकुममा अड्किएको थियो। शुक्रबार साँझ मात्र कामचलाउ हुनेगरी सुर्खेत ल्याइएको छ।
१० दिनसम्म मोटरसाइकलमा आवतजावत गरेकी मन्त्री १० दिनपछि शनिबारबाट मात्र आफ्नो गाडीमा यात्रा गर्दैछिन्।
आफूले प्रयोग गर्ने गाडी बिग्रिने समस्याले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न नपाएको वनमन्त्री नन्दसिंह बुढाले दुखेसो पोखे।
‘गाडी पुरानो छ, पहिलेदेखि नै चलेको हो। १० महिनासम्म मैले चढ्ने गाडी धेरैपटक बिग्रियो। त्यसले गर्दा भनेको ठाउँमा जान समेत पाइँदैन।’
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएलगत्तै मन्त्रीहरूको प्रयोजनका लागि पहिलेदेखि नै चलिरहेका गाडीहरू उपलब्ध गराइएको थियो। कृषि मन्त्री केसीले चढ्ने गाडी वन विभागबाट ल्याइएको हो भने वन मन्त्री बुढाले चढ्ने गाडी यसअघि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले प्रयोग गर्दै आएका थिए।
मन्त्री विमला केसीले आफूले प्रयोग गर्ने गाडी बिग्रिरहने समस्या रहे पनि तत्काल आफ्ना लागि गाडी नकिन्ने बताएकी छन्। आफ्नो मन्त्रालयबाट गाडी खरिदका लागि १ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि त्यो बजेटले जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूका लागि सवारी साधन खरिद गरिने उनले बताइन्।
‘पटकपटक गाडी बिग्रिएर समस्यामा पार्छ,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यही समस्यालाई लिएर मैले अहिलेको बजेटबाट गाडी किन्दिनँ, यसपटकको हाम्रो गाडी किन्ने बजेट जिल्लास्थित कार्यालयहरूका लागि किन्छौं।’
अहिले रहेको गाडीले साथ दिएसम्म त्यही चलाउने र ठप्प हुनेगरी बिग्रिए अन्य कुनै व्यवस्था गरिने उनले बताइन्।
‘अहिले मैले गाडी किने भने मेरै लागि ७०/८० करोड रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई पनि गाडी अनिवार्य भएकाले त्यहाँका लागि व्यवस्था गर्छौं। मलाई त्यस्तो परिहाले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका गाडी मागेर भए पनि तत्कालीन परिस्थितिमा चढौंला।’
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाका लागि भने गाडी किनिसकिएको छ। मन्त्री बुढाले आफूले प्रयोग गर्ने गरेको गाडीमा पटकपटक समस्या आउने गरेपछि गाडी लिइएको बताए।
उनका अनुसार कम्पनीबाट गाडी ल्याइसकिएको छ। अब दर्ता प्रक्रिया बाँकी छ। नयाँ गाडी दर्ता गरी आफूले प्रयोग गर्न अझ एक हप्ता लाग्न सक्ने मन्त्री बुढाले बताए।