नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीबारे निर्णय लिँदा संविधानभन्दा विपरित गएको स्वीकार गरेका छन्।
शुक्रबार नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बबहादुर खातीसहितको टोलीसँग उनले जोशीबारे निर्णय लिँदा कठोर हुनुपरेको बताएका हुन्।
नेपाल बारका महासचिवम खातिका अनुसार जोशीबारे संविधानविपरित भए पनि व्यवहारिक निर्णय लिएको प्रधानन्यायाधीश राणाको जिकिर छ।
'जोशी मेरा सहपाठी हुन्। उनीबारे निर्णय लिँदा म कठोर बन्नुपर्यो। सर्वोच्च अदालतको गरिमा बचाउन मैले संविधान र कानुनविपरित भए पनि व्यवहारिक निर्णय लिएको हुँ,' प्रधानन्यायधीश राणाको भनाई उदृत गर्दै महासचिव खातिले भने।
बार सदस्य अरूण पौडेलले पनि यसको पुष्टि गरे।
'उहाँले त संविधान र कानुनविपरित गएर मैले सर्वोच्चको हितमा निर्णय लिएँ भन्नु भयो,' उनले भने, 'चोकचोकमा जोशी विवादित भएकाले यस्तो कठोर निर्णय लिन बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो।'
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएलगत्तै राणाले वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई पेशी तोक्न बन्द गरेका छन्।
त्यतिमात्र हैन न्यायपरिषद् बैठकबाट जोशीलाई अदालतका अरू काम कारबाहीबाट पनि अलग गरे। कार्यकक्ष समेत खोसे। जोशी गएको असारमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएका थिए। संविधानले प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भएपछि के हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन। जोशीले आफू अयोग्य भएपछि राजीनामा दिन्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षाविपरित न्यायाधीशकै रूपमा काम गरिरहेका थिए।
संविधान अनुसार जोशी वरिष्ठ न्यायाधीश नै रहेको भन्दै नेपाल बारका पदाधिकारीले उनलाई कामबाट अलग गर्न न्यायपरिषदले नमिल्ने बताएका थिए।
उक्त कुरा स्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले कठोर निर्णय लिनुपरेको बताएका थिए।
राणाले आफू प्रधानन्यायाधीको पदबहालीपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा पनि जोशीबारे आफू कठोर हुनुपरेको बताएका थिए।
उनले निकास दिन जोशीलाई आग्रहसमेत गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ जोशीबारे प्रश्न उठेपछि पनि राणाले सुनुवाइ समितिको मान राख्ने जवाफ दिएका थिए। बार पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश संविधानप्रति जवाफदेही हुन र संसदीय सुनुवाइप्रति वफादार हुनु पर्ने कुरा राणालाई स्मरण गराएको बताएका छन्।
'प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर, संविधानविपरित काम गर्न नमिल्ने हामीले उहाँलाई बतायौं,' बार महासचिव खातिले भने। उनका अनुसार त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले जोशीबारे लिखितरूपमा जिम्मेवारी लिएर आए आफूले उनलाई काममा फर्काउने पनि बताएका थिए।
