भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकमा नेपाली सेनाले गरिरहेको काममा प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले शुक्रबार फास्ट ट्रयाकबारे गरेको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) नबनाई सेनाले काम गरिरहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘फास्ट ट्रयाकमा हाम्रो केही हात छैन, अर्थले पैसा निकासा गरिदिन्छ, हामी त्यो पैसा सेनालाई पठाइदिन्छौं,’ मन्त्री महासेठले भने,‘सेनाले बेरूजु राख्दैन। भोलि तलमाथि भयो भने भौतिक मन्त्रालयमा कुरा नआउला नि।’
उनले फास्ट ट्र्याक सेनालाई बनाउन दिने राजनीतिक निर्णय भएको र यसबारे मन्त्रालय र सडक विभागसँग कुनै समन्वय नभएको बताए।
‘पूर्वाधार मन्त्रालयले डिपिआर नबनाइ सडक बनाउँदैन तर सेनाले त काम सुरू गरिसक्यो,’ महासेठले भने, ‘२० वटा पुलको त टेन्डर भइसक्यो। केका आधारमा टेन्डर भयो? डिजाइन कसले बनायो?’
उनले फास्ट ट्रयाकमा सेनाले प्राविधिक गल्ती गरेको र त्यही गल्तीलाई कानुनी बनाउन डिपिआर बनाउन लागेको दाबी गरे।
‘मैले प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीकै अगाडि भनेको छु प्राविधिक गल्ती भएको छ,भोलि निर्माण सकेपछि यो सडक विभागलाई नै हस्तान्तरण हुन्छ, त्यही भएर अहिले नै कमजोरी हेर्ने र सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मा विभागलाई दिनुपर्छ,’ महासेठले भने।
विभागसँग फास्ट ट्रयाक बनाउने क्षमता हुँदाहुँदै समन्वय नै नगरी सेनालाई जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै उनले सेनाले पनि विभागको जसरी नै ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको बताए।
‘क्रेन पनि ठेक्कामा लिएर काम गरिरहेको छ,’ मन्त्री महासेठले भने,‘ठेक्कामा लगाएर फास्ट ट्रयाक बनाउने क्षमता विभागसँग पनि थियो अहिले पनि छ।’
यसअघि नेपाली सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले फास्ट ट्रयाकमा भइरहेको कामबारे समितिलाई जानकारी दिएका थिए।
