पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक तथा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार अचेल चर्चामा छन्। पप्पुले ठेक्का पाएका कतिपय पुल समयमा नसकिएका, कति भासिएका रिपोर्ट मिडियामा आएका छन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम समयमा नसकेको भनेर सरकारले उनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सांसद रौनियारका छोरा सुमित रौनियार स्थानीय प्रशासनले लगाएको मुद्दाका कारण ‘अर्धभूमिगत’ अवस्थामा छन्। यी सबै विषय समेटेर सेतोपाटीका अमित ढकाल र खिलानाथ ढकालले सांसद रौनियारसँग गरेको कुराकनीको सम्पादित अंश:
तपाईंमाथि निर्माण क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप छ, किन हो?
यो आरोप सही होइन। मैले निर्माण क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गरेको छु। कहीँकतै अनियमितता गरेको छैन। जहाँ-जहाँ काम बिगारेको आरोप लागेको छ, ती सबै ठाउँमा के-कति समस्या आए, त्यसको यथार्थ मसँग छ। म सबै कुरा भन्छु। राजनीतिक रूपमा म जसरी आएँ, त्यसपछि मलाई मेरो पेसासँग जोडेर खेद्न थालिएको हो। मसँग असन्तुष्ट रहेका व्यक्तिले भएका–नभएका आरोप लगाएर प्रचार गरे।
वास्तवमा मैले २०७४ चुनावअघि नै कम्पनी छोडेको हुँ। छोरालाई कम्पनी सुम्पिएर राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेको हुँ। कम्पनी छोडिसकेको भए पनि मलाई मुद्दा लगाइएको छ, मेरो राजनीतिक जीवनलाई समाप्त पार्न मेरो पेसाको सम्बन्धलाई बाहिर ल्याइएको छ।
काम नबिगारेको भए अख्तियारले किन भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो त?
मलाई बर्दियाको बबई नदीको पुलसँग जोडेर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ। यहाँ विल्कुल मेरो बद्मासी छैन। बद्मासी कसले, कसले गरेका छन् म आज भन्छु।
बबई नदीको ठेक्का लागेको २०६८ सालमा हो। कम कबोल गरेकाले मेरै कम्पनीले ठेक्का पायो।
सडक विभागले पुलको डिजाइन पहिलो पटक २०६७ सालमा तयार पारेको थियो। त्यो डिजाइनमा बबई पुलको जग 'वेल फाउन्डेसन' बनाउन सिफारिस गरिएको थियो। बबई नदीको प्रकृति, पानीको बहावको इतिहास हेरेर त्यस्तो सिफारिस गरिएको हो। त्यसरी पुल बनाउँदा ४० करोड रूपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको थियो। सडक विभाग सकेसम्म कम रकममा ठेक्का लगाउन चाहन्थ्यो।
बबई पुलको डिजाइन गर्न विभागले एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई फेरि जिम्मा दियो। रकम घटाउने योजनाअनुसार त्यो कम्पनीलाई डिजाइन तयार गर्न दिइएको थियो। त्यो कम्पनीले फिल्डमा नगइकन, बिनाअध्ययन सात दिनमै पुलको जग ‘पाइलिङ फाउन्डेसन’मा बनाउन सकिने रिपोर्ट दियो। पाइलिङ गरेर बनाउँदा पुल २१ करोड जतिमा बन्थ्यो। वेल फाउन्डेसन भनेको पुलको जग इनारजस्तै गरेर बनाउने हो, पाइलिङ फाउन्डेसन भनेको खाँबो गाडेजस्तै गाड्ने हो। संसारमै वेल फाउन्डेसन पुलको जग राख्ने उत्कृष्ट विधि हो। समुन्द्रमा बन्ने पुलको जग पनि वेल फाउन्डेसनमा बनाइएको हुन्छ। यो प्रविधि बलियो तर महंगो भने छ।
पछि मेरो कम्पनीले पुल बनाउने ठेक्का पायो।
कम्पनीलाई पुलको डिजाइन मिले/नमिलेको पनि हेर्न भनियो। हाम्रो कम्पनीले राम्रो कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेर डिजाइनको प्रतिवेदन तयार गर्यो। सो प्रतिवेदनले पनि पुल ‘वेल फाउन्डेसन’मा बनाउनु पर्छ भन्यो। बबई नदीमा पानीको बहाव र मूनि रहेको माटोको प्रकृति हेरेर हाम्रो कन्सल्टेन्टले त्यसो भनेको थियो।
विभागले तिम्रो प्रतिवेदनले जे भने पनि पुलको जग पाइलिङ गरेरै बनाऊ भन्यो। त्यसपछि हामीले उसैले दिएको डिजाइनअनुसार पुल बनायौं। हामीले दिएको रिपोर्टमा बनाएको भए पुल भासिदैन थियो।
विभागले दिएको डिजाइन अनुसार पुल निर्माण गरियो। त्यही डिजाइनका आधारमा १८ वटा पिलर गाडिएका थिए। निर्माण सम्पन्न भएर २०७३ असार २१ मा पुल हस्तान्तरण भयो। २०७४ को भदौ २९ गते बबईमा आएको बाढीले पुलको फाउन्डेसनमा असर गर्यो। पुल भासियो। गलत डिजाइन गरेको भनेर अख्तियारले नै एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीलाई पनि मुद्दा हालेको छ।
तपाईंविरूद्ध पनि त मुद्दा लगेको छ?
सडक विभागले पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थानलाई अध्ययन गर्न पठाएछ। मलाई त्यसको जानकारी पनि दिइएन। फिल्डमा गएर त्यो संस्थानले खोजीनीति पनि गरेन। उसले पिलरको जाँचबुझ गरेछ। जाँचबुझ गर्दा १५ मिटर गाड्नु पर्ने पिलर ५ मिटरमात्र गाडेको रिपोर्ट दिएछ।
मैले १६ मिटर गहिरो खनेर पिलर हालेको छु। त्यो पत्ता लगाउने प्रविधि भनेको इन्टिग्रेटेड मेसिन टेष्ट हो। पुल्चोकसँग त्यो प्रविधि नै छैन। उसले केका आधारमा पुल ५ मिटरमात्र भन्यो?
पाइलिङ प्रविधिमा समस्या हुन सक्छ। बीचमा ढुंगा बालुवाले पनि कहिलेकाहीँ ब्लक भएर पिलरको केही ठाउँ खाली रहन पनि सक्छ। त्यो समस्या आउन सक्छ भनेर इन्जिनियरिङले मानेको छ। त्यो समस्याको समाधान गर्न फर्मा राखेर पिलर गाड्नुपर्थ्यो। त्यसमा थप पैसा लाग्छ। त्यसैले सडक विभागले फर्मा राख्न मान्दैन। डिजाइनमा पनि त्यो थिएन। मैले विभागकै डिजाइनले नमागेको चिज हालिनँ।
पिलर ५ मिटरमात्र गाडिएको हैन। ड्रिलिङ गरेर हेर्दा ५ मिटर भनी रिपोर्ट ल्याइएको छ, त्यही रिपोर्ट अख्तियारमा पेश गरिएको छ। उहाँहरूले कुन प्रविधिबाट त्यो रिपोर्ट तयार गर्नुभयो? योसँग मैले चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। यसमा मैले भुक्तानी पनि पाएको छैन।
बदमासी गरेको हैन भन्नुभयो, फेरि परीक्षण गर्न तयार हुनुहुन्छ?
हुन्छ, फेरि हेरौं। इन्ट्रिग्रेटिक मेसिनबाट परीक्षण गरौं। गलत देखिए म सजाय भोग्न तयार छु। गतिलो उपकरणबाट नगरिएको परीक्षणबाट आएको रिपोर्ट मलाई मञ्जुर छैन।
तपाईंको बदमासी त बबईमा मात्र हैन। धेरै ठाउँमा छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा बदमासी गरेकाले तपाईंलाई कालो सूचीमै राख्ने प्रकृया अघि बढेको छ नि?
सिक्टाको २३ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का मेरो कम्पनीले पाएको हो। मैले यहाँ काम थालेको पनि हुँ। पुरानो नहर १६ किलोमिटर बनाउने र नयाँ नहर ७ किलोमिटर बनाउने ठेक्का हाम्रो कम्पनीले पाएको हो। यहाँको काम ढिलो भएको गुनासो शतप्रतिशत हो। तर, कसको कारणले ढिलो भयो? त्यो पहिले बुझ्न जरुरी छ।
नहर निर्माण पूरा गर्ने सम्झौता ३० महिनाको थियो। डिजाइन पास गर्नै समय लाग्यो। पहिलो चरणमा आयोजनाले १.५ किलोमिटर मात्र बनाउन अनुमति दियो। दोस्रो वर्ष सात किलोमिटर बनाउन अनुमति दियो। दोस्रो चरणको काम सुरू गर्नुपूर्व नहरमा रहेका रूख काट्न अनुमति माग्यौं। रूख काट्ने प्रक्रिया लम्बियो। आयोजनाको नहरमा मुआब्जा अर्को समस्या थियो। जनताका घर थिए, जग्गा र बिजुलीका पोल थिए। मुआब्जा र यी सबै खाली गराउने काम निर्माण कम्पनीको होइन। वनको प्रक्रिया, मुआब्जाको समस्याका कारण ३० मध्ये २४ महिना त गलफत्ती गर्दा नै सकियो। ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ-मुआब्जालगायत अन्य कुनै पनि व्यवधान नहटाइकन ठेक्का लगाउन पाइन्न। तर वन नपन्छाई, नहर बन्ने ठाउँमा परेका घर नहटाई ठेक्का लगाइयो। अनि काम ढिलो भयो। त्यसमा मेरो के दोष?
काम समयमा गर्न थुप्रै बाधा व्यवधान आएपछि मैले ठेक्का सम्झौता अवधि बढाऔं भनेर आयोजनालाई पटक-पटक पत्र लेखेँ। न गरेको कामको पैसा आयो न ठेक्काको समय बढाइयो। आयोजनासँग मलाई काम लगाउने पैसा पनि थिएन। त्यो नहर साउदी अरबको लगानीमा बन्न लागेको हो। समयमा काम नभएपछि साउदीले सोध्यो- किन काम सकिएन? विभागका मान्छेले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न ठेकेदारको टाउकोमा दोष देखाए। समयमा काम नसकिएपछि साउदीले पैसा दिन्न भन्यो।
त्यसपछि मैले नै आयोजनाले सम्झौता तोडेको हो। सम्झौता तोडेर अदालत गएको हो। मैले नै सम्झौता तोड्ने सूचना दिएपछि विभागले म सँग सम्झौता तोड्छु भन्नुको के अर्थ? मैले ठेक्का रद्ध गराएकोमा मलाई नै कालोसूचीमा राख्ने? यसमा बिनाकसुर मेरो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न आयोजनाले सिफारिस गरेको छ।
लालबकैया नदीको टिकुलिया पुल निर्माणमा पनि पप्पु कन्स्ट्रकसनले काम ढिलाइ गरेको छ। त्यसमा तपाईंविरूद्ध स्थानीय प्रशासनले मुद्दै हालेको छ नि?
टिकुलिया पुल निर्माणको ढिलाइमा धेरै कारण छन्। सात महिना मधेस बन्द भयो। यसका कारण निर्माण सामग्री ल्याउन र कामदार खटाउन सकिएन। चार महिना त निर्माण क्षेत्रमा अवरोध भयो। महाभूकम्प पछि परकम्प जाने क्रमले गर्दा केही महिना काम नगर्न विभागले नै भन्यो।
यी सबै समस्यासँग जुधेर पनि टिकुलियाको पुल त सम्पन्न हुन लागेको छ। पिलरहरू सबै खडा भइसकेका छन्। माथिको ढलानमात्र नसकिएको हो। गत असारमा काम सम्मन्न गर्ने सम्झौता थियो। आउने असारमा काम सकिँदैछ। जुन परिस्थितिले काम ढिलो भयो, त्यसका लागि हाम्रो कम्पनी दोषी छैन भन्ने त प्रष्टै देखिन्छ।
डुंगा दुर्घटना भएपछि आरोप पुल निर्माणतिर तेर्स्याइयो। टिकुलिया पुलको पाँच सय मिटर उत्तर एउटा डुंगा चल्छ। सात-आठ वर्ष पहिले पनि दुर्घटना भएको थियो।
गत भदौमा टिकुलियामा दुर्घटना भयो। १० जना क्षमता रहेको ढुंगामा २५ जनाभन्दा बढी हालेर नदीमा कुदाइयो। नदीमा बाढी आइरहेको थियो, बहाव थाम्न नसकेर नदीले डुंगा बगायो। डुंगा बग्दै आएर पुलको पिलरमा ठोक्कियो। पिलरमा ठोक्किएपछि डुंगा बीचमा भाँचियो। पाँच जनाको मृत्यु भयो। डुंगा बगेर आएर पिलरमा ठोक्किई दुर्घटना भएकोमा पनि म दोषी? मेरो छोरालाई विपक्षी बनाएर ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइएको छ। बाढीमा बग्दै डुंगा पुलमा आएर दुर्घटना हुन्छ, यसमा पुल बनाउने मान्छेको के दोष? यो समस्याबारे स्थानीय जनताहरूसँग कुरा भइरहेको छ। यो मुद्दा ‘सेटल’ हुने अवस्थामा छ।
तपाईंले तर्क जे गरे पनि निर्माण क्षेत्रमा तपाईंको कमजोरी देखिन्छ नि त, होइन?
मेरो कमजोरी यहाँ–यहाँ छ भनेर देखाइदिनुहोस्, म ती सबैको जवाफ दिन्छु। तर, मलाई मेरो कुरा राख्न पनि दिनुहोस्। मैले समस्याहरू देखाइरहेको छु। निर्माणमा सरकारी पक्षबाट कति समस्या छ, मेरो कति समस्या छ भनिरहेकै छु।
विशेषगरी मलाई राष्ट्र बैंकको भवन निर्माणको टेन्डर परेपछि धारावाहिक रूपमा खेद्न थालिएको हो। राष्ट्र बैंकको बोलपत्रमा २० कम्पनीले दरखास्त दिए। १२ वटा छानिए। टर्न ओभर (प्राविधिक क्षमता) कमजोर भएका कारण सबैले ज्वाइन्ट भेन्चर (साझेदारी)मा ठेक्का भरेका थिए। नेपालमा कुनै पनि निर्माण कम्पनीको प्राविधिक क्षमता बलियो छैन।
१२ वटा कम्पनीमध्येबाट आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा मेरो कम्पनी सबैभन्दा कम कबोल गर्ने निस्कियो। मैले ठेक्का पाउने निश्चित भयो। यो भइसकेपछि मेरोविरूद्ध शृंखलावद्ध तरिकाले समाचारहरू आउन थाले। जहाँ पनि फटाइँ गरेको भनेर मात्र लेखियो। म पछि ‘लो बिड’ गर्ने ठेकेदारहरूले पनि यस्तो गरेका हुन सक्छन्। मलाई थाहा छैन।
राष्ट्र बैंक निर्माणमा दुई अर्ब ६ करोड रूपैयाँ (सबैभन्दा कम) कबोल गर्ने कम्पनी पप्पु थियो। दोस्रोले दुई अर्ब आठ करोड कबोल गरिएको छ। यो कानुनी रूपमै मैले पाएको ठेक्का हो। आर्थिक प्रस्ताव खोलेको चार महिनाभित्र सम्झौता गर्ने समय हुन्छ। यो समयमा कानुनअनुसार मसँग नै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समयमा सम्झौता नभए ठेक्का लगाउने निकायले दोस्रो कम्पनी खोज्न सक्छ। यही टेन्डरको प्रक्रियाबाट, वा के गर्ने निर्णय गर्न सक्छ। ठेक्का लगाउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मेरो पक्षमै छ। तर, मलाई परेको यो ठेक्का सम्झौता तोड्न धेरैतिरबाट दबाब दिइएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलेनै तपाईंमाथि औंला ठड्यायो, नयाँ ठेक्का नदिन भन्यो त?
हेर्नुहोस्, मलाई सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा काम नगरेको भनेर आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेछ। किन कालोसूचीमा नराख्ने भनेर मंसिर ३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर यसबारे मलाई प्रष्टिकरण दिन ३० दिनको समय दिएको छ। त्यसको भोलिपल्ट अर्को सूचना निकालेर नयाँ ठेक्का नदिनू भनेछ।
सिक्टाबारे मैले जवाफ नदिइकन र कालोसूचीमा कम्पनी नपरीकन नयाँ ठेक्का नदिन कसरी भनियो? मैले जवाफ दिन नपाउँदै अर्को सूचना निकाल्ने दबाब कहाँबाट पर्यो? कसको दबाब छ? मैले सफाइको मौका पनि नपाउने? ममाथि यति अन्याय किन? कानुनअनुसार यो कति जायज छ?
तपाईंले निर्माण क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखाउनुभयो। तपाईं यसमा अछुतो हुनुहुन्न, तपाईंको दृष्टिमा निर्माण ढिलो हुनुको प्रमुख कारण के हुन्?
पहिलो, नेपालमा कुनै एउटा पुल छैनन्, जसको इन्जिनियरिङ डिजाइन सडक विभागले राम्रो बनाएको होस्। डिजाइनमा कुनै न कुनै समस्या रहँदै आएको छ। ठेक्का लगाउने पक्षले एउटा डिजाइन दिन्छ, बनाउने बेलामा समस्या आउँछ। फेरि अर्को डिजाइन बनाउनु पर्छ।
दोस्रो, ७० प्रतिशत समस्या मुआब्जामा छ। कानुनले मुआब्जा टुंग्याएर ठेक्का लगाउनू भन्छ, सरकारले मुआब्जा नटुंग्याई सम्झौता गर्छ र काम अगाडि बढाउन दबाब दिन्छ। मुआब्जा ठेकेदारको समस्या हैन, बीचमा यो आइलागेपछि स्वतः काम ढिलो भइहाल्छ।
तेस्रो, नेपालमा निर्माण सामग्रीको अभाव छ। तराईमा छ महिना खोलानालाबाट निर्माण सामग्री निकाल्नै दिइँदैन। खोलानालामा जेठदेखि निर्माण सामग्री झिक्न रोक लगाइन्छ। कात्तिक महिनाबाट बल्ल सामग्री निकाल्न थालिन्छ। पहाडबाट निर्माण सामग्री ल्याउन पाइँदैन। भीर, पहरा खोतल्न गाह्रो हुन्छ, पहिरोको जोखिम हुन्छ भनेर रोक लगाइन्छ।
चौथो, पुल निर्माणमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउँदैन। गत वर्ष तीन अर्ब छुट्याइएको थियो, ११ अर्बको काम निर्माण कम्पनीहरूले गरेका छन्। असारको अन्त्यमा आएर बल्ल फाष्ट ट्र्याक र अन्यत्रको पैसा तानेर साढे नौ अर्बको भुक्तानी दियो। निर्माण व्यवसायीको साढे एक अर्बको भुक्तानी बाँकी नै छ। अहिले देशभरी १५ सय पुल निर्माणाधीन छन्। ९ सय पुल त स्थानीय स्तरमा मात्र छन्। ती सबै पुलको लागत मुल्य जोड्यो भने ६३ अर्ब हुन आउँछ। अहिलेको गतिमा सरकारले प्रति वर्ष तीन अर्बमात्र छुट्टयाउने हो भने ती स्थानीय तहका पुल को निर्माण सम्पन्न गर्न मात्र २१ वर्ष लाग्छ।
अहिले तपाईंको हातमा कति वटा पुलका ठेक्का छन्?
पप्पुको मात्र भन्नुहुन्छ भने ९ वटा पुल छन्। ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर २० भन्दा बढी होलान्। मैले अहिलेसम्म चालिसभन्दा बढी पुल बनाएको छु।
भनेपछि तपाईं सस्तोमा धेरै ठेक्का लिने र समयमा काम नसक्ने ठेकेदारमा पर्नुहुन्छ?
समयमा काम नगरेको आरोप ९९ प्रतिशत झुठो हो। मैले ४० वटाभन्दा बढी पुल बनाएर समयमै हस्तान्तरण गरेको छु। हातमा १० अर्बजतिको ठेक्का अहिले छ। निर्माण क्षेत्रमा लागेर मैले छोराछोरी पढाएँ। एउटा छोरा इन्जिनियर भएको छ, उसलाई पप्पु कम्पनीको सबै स्वामित्व सुम्पेको छु। चार छोरीहरू कोही डाक्टर छन्, कोही पढ्दैछन्। काठमाडौंमा दुई वटा घर बनाएको छु। पर्सा मेरो क्षेत्र हो, त्यहाँ मेरो घर छ। दाजुभाइ सबै हामी जता जे भए पनि पर्सामा घर एउटै हो।
राजनीतिमा आएर सामाजिक काम गर्छु, सामाजिक संस्था खोलेर जनताको सेवा गर्ने योजना बनाएको थिएँ। सरकारले, मिडियाले मलाई ‘गुन्डा’ जस्तो बनाइदिए। एउटा निर्माण व्यवसायीका कारण देशै सखाप भयोजस्तो गरेर सरकार मेरो पछि लागेको छ। साधारण मान्छे म राजनीतिमा आएकैले यस किसिमबाट प्रहार भएको छ। राजनीतिमा आउँदा के सपना देखेको थिएँ, कहाँ आएर फसें। राजनीति बडो घिनौना चिज रै’छ।
टेलिभिजन हेर्यो, दिक्क लाग्छ कि मैले नै देश बर्बाद पारेको छु। पत्रपत्रिका हेर्यो त्यस्तै। कतिपय टेलिभिजनका मान्छेले ‘ठूलै डिल’ गर्न खोजे। आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको प्रस्ताव मैले स्वीकार्न सकिनँ। पहिले समाचार, त्यसपछि ‘बार्गेनिङ’। ‘बार्गेनिङ’मा कुरा नमिलेपछि फेरि खेद्ने। बीचबीचमा ‘बार्गेनिङ’ चलिरहेकै हुन्छ।
कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँगै राजनीतिमा पनि आउनुभयो, कसरी?
२०५४ सालमा मेरो भाइ रामेश्वर रौनियार कांग्रेसबाट गाविस अध्यक्ष चुनियो। ऊ राजनीतिमा आयो, म ठेक्कापट्टामै सक्रिय भएँ।
ठेक्कापट्टाको काम निरन्तर चलिरहेको थियो। हाम्रो राजनीतिक पृष्ठभूमि कांग्रेस थियो। मेरो फूपाजु एकपटक पर्सा जिल्ला सभापति चलाएको मान्छे हो। हरेक चुनावमा म कांग्रेसलाई सहयोग गर्थें। २०४८ सालयताका चार वटा चुनावमा मैले कांग्रेस उम्मेदवारको चुनावी कमाण्डर भएर काम गरें। मेरै घरमा निर्वाचन परिचालन समितिको अफिस हुन्थ्यो।
२०७० सालमा भाइ कांग्रेसबाट समानुपातिक सभासद चुनियो। निर्माण क्षेत्रको ३० वर्षे दौरान मैले त्यहीबेला आफ्नो व्यवसाय छोरा सुमितलाई सुम्पिएँ।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। भाइले पोखरिया नगरपालिकाको मेयरमा टिकट पायो। तर, उसले हार्यो। उसले चुनाव हारेपछि हाम्रो परिवारको राजनीति लगभग सकिएको थियो। विरासत जोगाउन राजनीतिमा लागेर समाजसेवा गर्छु भन्ने लाग्यो। नेपाली कांग्रेसबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ मा ‘प्याक’ थियो। कांग्रेसबाट चार पटक चुनाव जित्नुभएका सुरेन्द्र चौधरी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। पहिलेका चुनावमा म उहाँको चुनावी कमाण्डर। कांग्रेसले मलाई टिकट दिन सम्भव थिएन।
म संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश गरें। राजनीतिमा सक्रिय भएँ। प्रतिनिधिसभा चुनावमा पार्टीले मलाई टिकट दियो। मधेस आन्दोलनको जनभावना समेतका कारण मैले चुनाव जितें। मेरो प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरीलाई चार हजार मतले हराएँ। एमालेबाट राजकुमार गुप्ता उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरोभन्दा सात हजार मत कम ल्याउनुभयो। चुनाव जितेर म संसदीय भूमिकामा आएँ, राजनीति गरेर समाजसेवा गर्ने अवसर जुरेको थियो।
तपाईं निर्माण क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो, तपाईंको पारिवारिक पृष्ठभूमि के हो?
म पर्सा पोखरिया नगरपालिका-५ मा जन्मेको हुँ। तीन दाजुभाइ र एक दिदीबहिनीमध्ये जेठो हुँ। २०३५/३६ तिर विद्यार्थी जीवनमा म नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीति गर्थें।
२०३८ सालदेखि निर्माण क्षेत्रमा लागेको हुँ। किसानको छोरो हुँ। ठूलो खानदानी परिवारको मान्छे हैन। मेरो बुबा पञ्चायतकालमा पोखरिया गाविसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो।
२०३८ सालमा निर्माण क्षेत्रमा लाग्ने सोच आयो। मैले साना ठेक्का लिएर काम सुरू गरें। औपचारिक रूपमा २०४० सालदेखि कम्पनी स्थापना गरेर ठेक्कापट्टा थालेको हुँ।
आफू जन्मेको ठाउँमा ४४ हजार रूपैयाँको ठेक्काबाट काम थालेको थिएँ। एकडेढ वर्षमै पाँच लाखसम्मको व्यापार विस्तार गर्न सकें। बहुदल आएपछि ठेक्कापट्टाको वातावरणमा अनूकुलता आयो। मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री हुँदा निर्माण व्यवसायलाई अघि बढ्ने वातावरण बनाइदिनुभयो।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन नाम जुर्नुमा एउटा कहानी छ। बिहे भइसकेको थियो। श्रीमती गर्भवती थिइन्। पेटमा रहेको बच्चा छोरा नै जन्मिने आशा राखेका थियौं। उसको नाम नै पप्पु राख्ने निधो गरियो। कम्पनी पनि पप्पु नै खडा गरियो। छोरा वास्तविक नाम सुमित भए पनि घरमा बोलीचालीको नाम पप्पु नै हो।
नेपालका राम्रो काम गर्ने र समयमा काम सक्ने ‘क’ वर्गका २० ठेकेदारको सूची बनायो भने तपाईं कहाँ पर्नुहुन्छ?
म चार वा पाँचमा त पक्कै पर्छु।
सबै तस्बिरहरू : नारायण महर्जन
