ठेक्का लापरबाहीमा छानबिन चलिरहेकै अवस्थामा विवादास्पद निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले नयाँ ठेक्का हात पारेको छ।
निर्माण क्षेत्रमा पप्पुको बदमासी छानबिनकै क्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण ठेक्का उसैलाई सुम्पिएको हो।
सबैभन्दा न्यून आर्थिक प्रस्ताव गरेपछि पप्पुसँग राष्ट्र बैंक भवन निर्माण सम्झौता गर्ने तयारी थालेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरका अनुसार सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का कबोल गरेकाले पप्पु कन्स्ट्रक्सनको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो।
पप्पुमाथि भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालयका निर्देशक दीपक श्रेष्ठ नेतृत्वको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन निर्माण तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। सो प्रतिवेदनमा पप्पु कन्स्ट्रकशनले बदमासी र लापरबाही गरेको अौंल्याइएको स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो। पप्पुले थोरै रकममा काम ठेक्कामा लिने र विभिन्न बहानामा काम नसकाउने गरेका छन्। अहिले पनि देशभर दर्जनौं त्यस्ता अपुरा आयोजना छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारै कम कबोलेकाले पप्पुसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको मानन्धरले बताए। उनले पप्पु कम्पनीको बचाउ पनि गरे।
‘पप्पुलाई सरकारले ठेक्का नदिनू भनेको छ र? पत्रिकाहरूमा समाचार आउँदैमा कानुनी प्रक्रियाबाट आएको कम्पनीलाई रोक्न मिल्दैन,’ मानन्धरले भने, ‘सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ र?’
अब पप्पु कन्स्ट्रक्सनको प्राविधिक र आर्थिक सूचकांक हेर्ने उनले बताए। ‘पूर्वयोग्यता निर्धारण पनि हेरिन्छ,’ मानन्धरले सेतोपाटीसँग भने, ‘पप्पुका सबै पक्ष सबल देखिएनन् भने सम्झौता रद्ध पनि गर्न सकिन्छ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले पप्पु कन्स्ट्रक्सनको छानबिन र उसमाथि भएको कारबाहीबारे केही आइनसकेको बताए।
‘पप्पुको रिपोर्ट के छ त्यो आइसकेको छैन, कम बिड गर्ने कम्पनी अगाडि देखिएको हो, औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियाका सबै पक्षमा हामी हेर्छौं, गलत भएको रिपोर्ट नआइकन प्रतिस्पर्धामा आएको कम्पनीलाई रोक्न मिलेन।’
यस्ता विषयमा सरकारले जानकारी दिए पुनर्विचार गर्न सकिने उनले बताए।
तर, यो ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन २०७३ को मर्म विपरीत हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
यो संशोधन अनुसार ठूला ठेक्कामा अपनाइने डबल खामबन्दी (आर्थिक, प्राविधिक, र पूर्वयोग्यता सूचकांक) परीक्षण गरेर मात्र नयाँ सम्झौता गर्ने प्रावधान छ।
पूर्वयोग्यता निर्धारणमा पाँच वर्षे सूचकांक हेरिन्छ। जसमा निर्माण कम्पनीले ठूला ठेक्का के कसरी सम्पन्न गरेको छ प्रस्तावअघि नै जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले भने पप्पुको पाँच वर्षे सूचकांक हेरिसकेको छैन। सूचकांकै नहेरी आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हुने सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘पहिलो संशोधनले हातमा भएका ठेक्का सम्पन्न नभइकन नयाँ ठेक्का स्वीकृत नगर्न स्पष्ट निर्देश गरेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला भन्छन्, ‘सम्बन्धित कम्पनीले गरिरहेका काम के कसरी सम्पन्न भएका छन् वा छैनन्, त्यो सबै हेरेर मात्र नयाँ ठेक्का दिन सकिने ऐनमा उल्लेख छ।’
राष्ट्र बैंक निर्माणको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा केही महिना अगाडि नै पप्पुको प्राविधिक र योग्यतामा सडक विभागले औंला ठड्याइसकेको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
बबई पुलमा पप्पुको लापरबाही- १६ मिटर खनेर गाड्नुपर्ने पिलर पाँच मिटर मात्र
कामै नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई किन ठेक्का परेको पर्यै?
पप्पुको सूचकांक खराब छ भन्ने बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल निर्माणबाट देखिने सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। बबई नदीको पुल निर्माण नसकिँदै २०७४ साउन २९ गते भासिएको थियो।
सडक विभागको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा पुलको एउटा भागका १६ वटा पिल्लरले जमिन छोडिसकेको भेटिएको छ। १६ मिटर खनेर पिलर गाड्नुपर्नेमा पाँच मिटर मात्र खनेको भेटिइसकेको छ।
पप्पुले बिगारेका पुलको सूची लामै छ। ९८ करोड ८१ लाखको डुडुवा नहर, हरिवन–कौडेना १८ करोड ९२ लाख, टिकुली पुल १४ करोड ९३ लाख, कमला पुल २८ करोड १५ लाख, रातु पुल १४ करोड ६४ लाख, औरही पुल १२ करोड २९ लाख, तिलावे पुल ३ करोड ३१ लाख, नौरंगिया पुल २ करोड ९८ लाख र पुलजोर पुल १२ करोड २५ लाख रुपैयाँका पुल निर्माण अलपत्र छन्।
शुक्रबार पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा सबैभन्दा ‘लो बिड’ गर्ने कम्पनीमा पप्पु छानिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, पहिलो संशोधन २०७३ अनुसार सबैभन्दा कम कबोल्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने नियम छ। तर, पहिलो संशोधनले प्राविधिक र पूर्वयोग्यता निर्धारण हेरेर मात्र सम्झौता गर्न निर्देश गरेको छ।
राष्ट्र बैंक भवन निर्माणमा पप्पुले सबैभन्दा कम दुई अर्ब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कबोल गरेकाले उसैसँग ठेक्का सम्झौता गरिन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। राष्ट्र बैंक निर्माणका लागि १२ कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव राखेका थिए।
पप्पु भन्दामाथि सबैभन्दा कम कबोल गर्ने सीको समानान्तर कन्स्ट्रक्सनले २ अर्ब ८ करोड ९८ लाख प्रस्ताव गरेको थियो। सबैभन्दा बढी दुई अर्ब ५१ करोड कबोल भएको थियो। जेडआइइसी, शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनले सबैभन्दा बढी कबोल गरेका थिए।
मन्त्री रघुबीर महासेठ आफैंले गठन गरी पठाएको छानबिन समितिले मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। सडक विभाग स्रोतका अनुसार पप्पुको लापरबाही औंल्याउँदै समितिले रिपोर्ट बुझाएको छ।
‘रिपोर्ट मन्त्रीकहाँ बुझाइसकिएको छ, विभागमा आइसकेको छैन,’ सडक विभाग स्रोतले भन्यो, ‘भदौ २७ गते छानबिन सकेर फर्केको टोलीले रिपोर्ट बुझाइसकेको र काममा लापरबाही भएको जानकारी दिइरहेका बेला नयाँ ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको हामीले जानकारी पाएका छौं।’
पप्पुले निर्माण गरेको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुललगायत देशभरिका पुल निर्माणमा लापरबाही देखिएको भन्दै मन्त्री महासेठले छानबिन समिति गठन गरेका थिए। पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख हरिनारायण प्रसाद रौनियार हुन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साबाट निर्वाचित रौनियारको निर्माण क्षेत्रमा बदमासी अत्यधिक छ। रौनियारको पार्टी अहिले सरकारमा छ।
राष्ट्र बैंक निर्माणमा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ। अब पप्पुसँग औपचारिक सम्झौता गर्न बाँकी छ। सम्झौतापछि कम कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीको आर्थिक हैसियत (बैंक ग्यारेन्टी) लिएर औपचारिक रुपमा काम सुरू गर्न निर्देशन दिइन्छ।
मानन्धरका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि सात दिनको सूचना निकालिन्छ। दाबीबिरोध गर्न पाउने गरी आशयपत्र जारी गरिन्छ। र, १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न बोलाइन्छ। सम्झौतापछि तुरुन्त काम थाले २० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गरिन्छ।
राष्ट्र बैंक निर्माणको बोलपत्र सन् जेठ ३० मा आह्वान गरिएको थियो। सो बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव शुक्रबार खोलिएको थियो।
