साढे ३३ किलो सुन र भरिया सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनी साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
उच्च अदालत विराटनगरले शुक्रबार लोहनीलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको रजिष्ट्रार नारायण रेग्मीले बताए।
‘लोहनीविरूद्ध जिल्ला अदालत मोरङको जेठ ७ गतेको आदेश तत्काल संलग्न मिसिल प्रमाण रोहमा नदेखिएको हुँदा तारेखमा राख्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको हो। लोहनीको मुद्दामा साँझसम्म इजलास बसेको थियो।
३३ किलो सुन र सनम शाक्य घटनाका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेतीलाई भगाएको आरोप लगाउँदै गृह मन्त्रालयको छानविन टोलीले लोहनीलाई पोलेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालय मोरङमा वैशाख १९ गते बयान दिन गएका लोहनीलाई पक्राउ पूर्जी दिइएको थियो।
लोहनी पक्राउपछि जिल्ला अदालत मोरङको आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए। शुक्रबार साँझ परिसकेका कारण लोहनीलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालतले पूर्जी दिइसकेको भने छैन। अभियोग लागेपछि लोहनी निलम्बित छन्।
तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा सनम शाक्य हत्या तथा ३३ किलो सुन अनुसन्धानमा लोहनी नेतृत्वको प्रहरी खटिएको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले ९ प्रहरीसहित ६३ जनाविरूद्ध संगठित अपराध ऐन अनुसार मुद्दा चलाएको थियो। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन समितिले शंका गरेपछि उनी प्रतिवादी बनाइएका थिए। गत असार ७ गते लोहनीले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
सुन र सनम प्रकरणमा लोहनीले खटाएको टोलीका डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल पनि थुनामा छन्। पूर्वडिअाइजी गोविन्द निरौला, एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, डिएसपी सञ्जय राउत, व्यापारी मोहनकुमार अग्रवाललगायतलाई सुन प्रकरणमा विपक्षी बनाइएको छ। उनीहरू थुनामै छन्। डिएसपी सञ्जय राउतलाई उच्च अदालतले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न यसअघि अादेश गरिसकेको छ।
सुन गायब बनाएको भन्दै मोरङको उर्लाबारी-७ का शाक्यलाई फागुन १८ गते करेण्ट लगाएर हत्या गरिएको थियो। सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त उप्रेतीले शाक्यलाई जंगलमा यातना दिएका थिए। गत माघ ९ गते युएइबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिएको सुन गायब भएपछि महाशाखाको टोली पछि लागेको थियो।
सरकारी छानविन समितिले हालसम्म सुन फेला पार्न सकेको भने छैन। छानविन समिति हाल निष्कृय छ।
के छ आदेशमा?
आदेशमा भनिएको छ, ‘संगठिन अपराध ऐन २०७० को दफा ४१ तथा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तीको ११८ (२) बमोजिम थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको जेठ ७ गतेको आदेश प्रतिवादी उपरको आरोपित कसुर र सजाय एवम् तत्काल मिसिल संलग्न प्रमाणको रोहमा मिलेको देखिएन।’
लोहनीले तत्कालीन निमिक्त प्रहरी महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीसँग आदेश लिई घटनाको अनुसन्धानमा खटिएको बयान दिएका थिए।
समितिको अनुसन्धान टोलीले भण्डारी र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसमेतलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको प्रतिवेदन गृहमा बुझाएको आदेशमा उल्लेख छ। ‘तर, दुबैलाई अनुसन्धानको क्रममा बुझेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
आदेशले सरकारद्वारा गठित छानविन समितिको कमजोरी अौंल्याएको छ। एसएसपी लोहनीमाथि लागेको आरोपमा अनुसन्धान नै नगरी सिधै अभियोग पत्र दर्ता गराइएको उल्लेख छ।
आदेशमा छ, ‘लोहनीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यथाशीघ्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उपस्थित हुने गरी खटाई पठाएको भन्ने मिसिल संलग्न २०७५ वैशाख १७ गतेको पत्रबाट देखिन्छ। तर, कुनै थप अनुसन्धान नभई निजलाई फरार अभियुक्त भनी अदालतबाटै म्याद जारी गरी कारबाही गरिपाउँ भनी वैशाख १९ मा अभियोगपत्र दर्ता भएको देखिन्छ।’
मुख्य अभियुक्त उप्रेतीले मानिसको हत्या गरेको कुरा लोहनीलाई जाहेर गर्दा प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र उप्रेती र प्रहरी नायम उपरीक्षक उमाशंकर पञ्जियार पनि सँगै रहेको तर उनीहरूलाई पनि अनुसन्धान क्रममा बुझिएको अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
लोहनीले उप्रेतीलाई पक्राउ गर्न टोली खटाएको बयान दिएका थिए। उनलाई उप्रेती भगाएको आरोप थियो। उप्रेतीको बयानसमेतले लोहनीले भगाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
