मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ आज भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो । राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गरेका हुन्।लागू भएको १६५ वर्षपछि यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ । यद्यपि यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारित छ। ठूला अपराधहरुमा नेपालमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था नभए पनि सजाय बढाउनु उचित देखिएको छ। नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानून बनाउन नहुने उल्लेख छ।
‘मुलुकी अपराध संहिता राम्रो छ तर, त्यसको प्रयोग हुन बाँकी छ, त्यसको आधुनिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ वा परम्परागत तरिका भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘संहितावद्ध कानून भएको हुँदा नागरिकलाई अध्ययन गर्न र कानून व्यवसायीलाई पनि अभ्यास गर्न सहज हुन्छ।’
अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले पहिलाको तुलनामा सुधारात्मक व्यवस्थाहरु मुलुकी अपराध संहितामा समेटिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘जघन्य अपराधमा आजीवन कैद ठीक छ । दोषीलाई सामाजिक काममा लगाउने नाममा ‘ज्वाइँ’ जस्तो गरेर पाल्नुभएन, काममा लगाउनुपर्यो।’ मुलुकी अपराध संहिताका धेरै व्यवस्थाहरु राम्रो लागे पनि अभ्यासमा आएपछि मात्रै मूल्याँकन हुने उनको भनाइ छ ।
मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १८ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो ।
६ अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहितामा ६ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ।
- क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा
- वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा
- अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा
- पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा
- कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा
- जबर्जस्ती करणी गरेमा
यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो। यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ। साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रूपमा राखिएको थियो ।
संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर
नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ। यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ।
अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ।
त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ ।
खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवानाको सजाय हुन्छ ।
घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाई लापरवाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनेछ।
अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुनेछ।
अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एकवर्षसम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ।
एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।
अपराध संहितामा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्जुरी बिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह भएको भए त्यस्तो विवाह बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षका रुपमा स्वीकार गर्दै मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ ।
संहिताले पारिवारिक कानुनका केही नवीनतम पक्षहरू समेटेको छ । हालको पारिवारिक कानुनमा विवाह गर्ने उमेर १८ वर्षलाई २० वर्ष पुर्याइएको छ । यस्तै, सम्बन्ध विच्छेदमा महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि पुरुषले पनि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने छन् ।
त्यस्तै १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई नाबालक, १० वर्ष मुनिकालाई अक्षम, १०–१८ अर्धसक्षम र १८ वर्षमाथिकालाई सक्षम नागरिक भनेर परिभाषित गरिएको छ । संरक्षक र बाबु–आमाको सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा गरिएको छ । यसले गर्दा सरकारले कुनै विशेष परियोजना वा योजनाहरु निर्माण र लागू गर्न सहज हुने छ ।
कुखुरा, तथा हास जस्ता पंक्षीजन्य वस्तुलाई साईकल, मोटरसाईकलमा राखेर निर्दयी तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने गरेकोमा अबदेखि त्यसमा बन्देज लगाइने प्रावधान ल्याइएको छ ।
त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैदा वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यस्तै अपराध संहिताको परिच्छेद ५ को ११७ मा आफूले पालेको वा आफ्नो नियन्त्रण रहेको कुनै पनि पशुपंक्षी अर्काको घर, जग्गामा वा सार्वजनिक बाटो घाटो तथा सार्वजनिक स्थलमा छाडा छोड्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छाडा छाडे त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै गाई तथा गोरु मारेको अभियोगमा भने कारबाही घटाईएको छ । यस अघि गाई वा गोरु मारेको अभियोगमा ५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था थियो । अब भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको ऐनमा भने त्यो सजायलाई घटाउँदै अभियोगमा संलग्नलाई ३ वर्ष मात्रै कैद गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी संहिताले आमा र बाबु दुवैको थर लेख्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै बालबालिकाले आमाको थर राख्ने चाहेमा राख्न पाउने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । पिताको ठेगान नलागेको व्यक्तिले पनि आमाको थर राख्न पाउने र उक्त आधारमा विद्यालय भर्ना, जन्म दर्ता र नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने छन् ।
हातहतियार तथा खरखजाना ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कुनै पनि व्यक्तिले कानुनी रुपमा लिएको हतियार भए पनि अरुलाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्नु परेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संहितामा राखिएको छ। यो व्यवस्थाले एउटाको नाममा हतियार लिने र अन्यले नै दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई सजाय गरी निरुत्साहित गर्ने छ ।
मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपद्को समयमा, खानेपानी ढल, बिजुली, टेलिफोनको विस्तार गर्न, खेतीपाती गर्नजस्ता कार्यका लागि क्षतिपूर्ति दिई अर्काको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी सुविधाभारको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
नयाँ कानूनी व्यवस्था मुताविक मासिक २० हजारभन्दा बढी बहालका लागि घर बहालमा दिँदा घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरुले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छ । रासस
हेर्नुहोस् कानुनहरू
