प्रतिनिधि सभाले कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखलगायतका संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको नियमावली अभावमा संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन हुन नसकेको र सोही कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्त रोकिएको संसदमा बताएका थिए।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अनिवार्य संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था छ। सुनवाई मार्फत अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले यस्ता निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ।
संसदको नियमावली पारित नभएका कारण संसदीय सुनुवाई समिति बन्न सकेको थिएन। दलहरुबीच नियमावलीमा सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभाले बधुबार नियमावली पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठकले नियमावली पारित गर्नेछ। सदस्यीय संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभामा ३ सदस्य रहनेछन्।
संसदीय सनुवाई समिति नहुँदा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरुमा आयुक्त नियुक्त हुन सकेको छैन। त्यस्तै विभिन्न देशमा राजदुतहरु समेत खाली रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा दीपकराज जोशीले कायम मुकायमको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अख्तियारमा नविन घिमिरे कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त छन्।
संसदले नियमावली पारित गर्नुअघि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमुख दलका नेताहरुलाई फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनाम रहने सांसदलाई निलम्बन नगर्ने प्रस्तावमा सहमत गराएका थिए। सहमतिकै कारण संसदमा नेकपाका सांसदले निलम्बन शब्द राख्न हालेको संशोधन फिर्ता लिएका थिए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस पनि संसदीय समितिको संख्या घटाउनुपर्ने संशोधन फिर्ता लिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसले सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा निलम्बन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको थियो। नेपकाले निलम्बन गर्नु्पर्ने बताउँदै आएको थियो। तर मध्यमार्गी बाटोको रुपमा सेवा सुविधा रोक्ने तर निलम्बन शब्न नराख्ने सहमति जुटेको हो।
