सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरमा निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न नदिन परमादेश जारी गरेको छ। सरकारी अस्पताल आफैंले फार्मेसी सञ्चालन गर्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
नि:शुल्क गरिएका औषधि आपूर्ति गर्न र तोकिएका अस्पतालबाट नि:शुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ। एक वर्षअघि गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो।
२०७२ सालमा वीर अस्पतालले फार्मेसी खोल्न सटर भाडामा दिन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। अस्पताल परिसरमा निजी फार्मेसी खोल्न दिने निर्णय र उक्त बोलपत्र आह्वानको सूचना बदर गर्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
वीर अस्पताल परिसरमा निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय बदर गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको इजलासले सरकारी अस्पताल परिसरमा आफैंले फार्मेसी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
‘आफ्नो परिसरभित्र रहेका सटरहरू निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्नका लागि भाडामा दिने कार्यलाई कानून बमोजिमको कार्य मान्न सकिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विपक्षी वीर अस्पतालले १ देखि १४ नम्बर सटर भाडामा दिनेसम्बन्धी २०७२ जेठ २७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको बोलपत्र सूचना, आएका आवेदनहरू तथा सो उपर भएका आदेश तथा सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वार बदर गरिदिएको छ।’
अस्पतालले आफैं फार्मेसी सञ्चालन गर्नु भनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा परिपत्र जारी गरिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि वीर अस्पतालले निजी फार्मेसीलाई सटर भाडामा दिने निर्णय गर्नु कानून विपरीत रहेको अदालतको ठहर हो।
सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको आफ्नै फार्मेसी खोल्न सर्वोच्चले वीर अस्पतालका नाममा पनि परमादेश जारी गरेको छ।
देशभरिको अस्पतालले आफैं फार्मेसी सञ्चालन गरेर सेवा दिएका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी भएको छ।
