प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षसहित विभिन्न राजनीतिक दल निकट संगठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा ओलीले स्वेच्छिक अवकाश छलफलबाट नै टुंग्याउन सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेका हुन्।
'संघीय कर्मचारी ऐन, कर्मचारी खटनपटन, स्वेच्छिक अवकाशलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो छलफल भयो' आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सेतोपाटीसँग भने, 'समग्र विषय छलफलबाटै टुंग्याउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ।'
कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी अभाव रहेका प्रदेश र स्थानीय तहमा छिटो कर्मचारी खटाइने बताएका थिए।
‘देशको ढुकुटी रित्तिएको हुनाले अहिले सबै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन सकिन्छ या सकिन्न छलफल गर्नुपर्छ' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ढकालले भने, ‘कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन रकम दिन सकिएन भने समस्या हुन्छ। त्यसैले यो विषयमा छलफल पछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ।’
सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याएपछि ऐनकै व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहेका पाँच जना सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका थिए।
सरकारले कर्मचारी अभाव र आर्थिक अवस्थाले नधान्ने भन्दै स्वेच्छिक अवकाशको योजना अघि बढाएको छैन। स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका १ हजार ३ सय भन्दा बढी कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाइसकेका छन्। नियमित प्रक्रियाअनुसार वर्षमा तीन हजार हाराहारी कर्मचारीले निवृत्तिभर पाउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन नसकिने बताउँदै आएका बेला कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई भेटेर कर्मचारी समायोजन ऐन नमिच्न आग्रह गरेका हुन्।
यसअघि आधिकारिक कर्मचारी युनियनले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेर कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिँदा आर्थिक अवस्थाले धान्छ या धान्दैन बुझेका थिए। जवाफमा खतिवडाले आर्थिक अभावले मात्रै नभई अरु कारणले स्वेच्छिक अवकाश अघि नबढेको हुनसक्ने बताएका थिए।
मन्त्री पण्डितले काम गर्न मन नभएका कर्मचारीलाई जागिर नै छाड्न आग्रह गर्दै आएका छन्। राज्यले लगानी गरेका योग्य कर्मचारीले सरकारले खटाएका ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ।
यस्तै, मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि काममा खटाउने गरी गृहकार्य थालेको छ। घरपायक ठाउँमा काम गर्न जान पाउने, श्रीमान् र श्रीमती दुवै कर्मचारी हो भने सकेसम्म एकै ठाउँमा खटाउनेजस्ता योजना ल्याएर स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
७५३ स्थानीय तहमा ३६ हजार कर्मचारी चाहिनेमा अहिले २६ हजारमात्रै कार्यक्षेत्रमा छन्। दश हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अझै आवश्यक छ।
स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीले मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐनविरुद्ध हुने गरी चैत १३ मा कर्मचारीको सूची ननिकालेको बताउँदै आएका छन्। पशु सेवा विभागका लेखापाल लंकनारायण श्रेष्ठले स्वेच्छिक अवकाश बसेपछि पाइने रकमले उपचार गर्ने योजना बनाए पनि रोकिँदा आफूले उपचार गर्न नपाएको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले आफैंले ल्याएको ऐनविरुद्ध सरकार लागेको आरोप लगाउँदै काम गर्न मन नभएका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएर नयाँ जोश, जाँगर भएका प्रविधिमैत्री कर्मचारी नियुक्त गर्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने बताए।
'चैत १३ सम्म अद्यावधिक भएका कर्मचारीको विवरण माग्दा पनि मन्त्रालयले दिएको छैन, अनेक बाहना बनाएर टार्ने काम भइरहेको छ' उनले भने, 'सूचना विभागले सूचना दिनू भन्ने व्यहोराको पत्र मन्त्रालयमा पठाए पनि सूचना दिनुको सट्टा मन्त्रालकै शाखा, शाखामा चिठ्ठी घुमाउने काम भएको छ। सूचना पाइएन भने अदालत जानुको विकल्प छैन।'
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकाल, कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका हुन्।
