धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बाले केन्द्र सरकारले आफूखुसी कर्मचारी खटाएर स्थानीय सरकार नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका छन्।
स्थानीय सरकारको कार्यबोझ, मौजुदा कर्मचारीको अवस्था र आवश्यकतालाई ख्याल नगरी सिंहदरबारबाटै असान्दार्भिक रूपमा कहिले स्थानीय सरकारको दरबन्दी तोक्ने, कहिले संगठन संरचना तयार गर्ने र स्थानीय सरकारमा काम गर्न कर्मचारी पठाउँछौं भनेर गरिएका परिपत्रप्रति सुब्बाले आपत्ति जनाएका हुन्।
'खासगरी शाखा, महाशाखाकै प्रमुख पदमा केन्द्रकै कर्मचारीको नेतृत्व गरी स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय तहबाटै नियन्त्रण गर्ने र संघीयता, संविधानको भावनाविपरित हुने गरी गरेका परिपत्रप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई मेयर सुब्बाले यस्तो पत्र पठाएका छन्।
पत्रको वेवास्ता गरी मन्त्रालयले थप कर्मचारी खटाएमा हाजिर नगराउने उनले चेतावनी दिए। सहमति, आवश्यकता र औचित्य विपरित मन्त्रालयले दरबन्दी सिर्जना गर्दै पठाएका कर्मचारीलाई काममा नलगाउने मेयर सुब्बाले बताए।
'सबै कुरा केन्द्रले नै तोकिदिने हो भने संघीयता किन चाहियो, स्थानीय सरकार किन चाहियो?,' मेयर सुब्बाले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीसँग एक पटक छलफल गर्नुपर्दैन? केन्द्र सरकारले जे पनि गर्न पाउँछ?'
मन्त्रालयले सिर्जना गरेको दरबन्दीमा कर्मचारी राख्ने हो भने उपमहानगरपालिकाले सेवा, सुविधा दिन नसक्ने उनले बताए।
'कर्मचारी मात्रै पठाएर हुन्छ भन्या? हाम्रो आर्थिक अवस्थाले धान्ने क्षमता हुनु परेन?' सुब्बाको प्रश्न छ, 'उपनपामा एउटा पद पनि खाँली छैन। नयाँ दरबन्दी बनाउँदै किन कर्मचारी खटाइएको हो थाह भएन।'
संविधानको मर्मविपरित मन्त्रालयले केन्द्रीकृत शासन लागू गर्न खोजेपछि विरोध गर्नु परेको मेयर सुब्बाले बताए। स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी मन्त्रालय एकलौटी ढंगले अघि बढेपछि पत्र नै पठाउनु परेको उनले बताए।
स्थानीय सरकारले नै कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने तर्क उनले गरे।
'कृषि, पशु सेवा र सरसफाइका क्षेत्रमा केही कर्मचारी हामीले राखिसकेका छौं' उनले भने, 'स्थानीय सरकार पनि भन्ने अनि काम पनि गर्न नदिने?, सबै काम केन्द्र सरकारले गर्न खोज्ने?'
उपमहानगरपालिकामा एक सहसचिव र तीन उपसचिवसहित प्राविधिक र अप्राविधिक गरी १ हजार ८ सय ६० कर्मचारी खटाउने गरी १४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो।
७५३ स्थानीय सरकारमा दश हजार कर्मचारी अभाव रहेको भन्दै सरकारले कर्मचारी खटाउने तयारी गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा चाहिने ३६ हजार कर्मचारीमध्ये अहिले २६ हजार कर्मचारी मात्रै कार्यक्षेत्रमा छन्। मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सबै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने जनाएको छ।
