सार्वजनिक यातायात बन्दको घोषणा गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार दिउँसोसम्म राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित २० जना व्यवसायी पक्राउ परेका छन्।
अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने यातायात क्षेत्रमा हड्ताल नगर्न सरकारले गरेको निषेध तोड्दै बन्द गरेपछि व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ परेकाविरूद्ध आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी छ।
'अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेकामा उनीहरूलाई कारबाही गर्नू भन्ने निर्देशन छ, सोहीअनुसार प्रहरीले मुद्दा चलाउँछ,' रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगरले भने।
रुपन्देही प्रशासनले पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष जीवन कुमार बन्जाडे र महासचिव पदमराज गहालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
सरकारले पक्राउ परेका व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा चलाए उनीहरूले १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैँया जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार २०१४ ले निषेधित हड्ताल गर्न उक्साउनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै रूट परमिट लिएर बस सञ्चालन नगर्ने र यो हड्तालमा भाग लिनेलाई पनि यो ऐन अन्तर्गत कारबाही चलाउन सकिन्छ।
उनीहरूलाई भने ६ महिनासम्म कैद वा २०० जरिवाना गर्ने सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायीले शुक्रबार देशभरि सार्वजनिक गाडी चलाएका छैनन्।
