२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पयता नेपालको समग्र मानवीय अवस्था स्थिर बनेको मूल्याङ्कन गर्दै अमेरिकी सरकारले नेपाल टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपीएस) अर्थात् अस्थायी संरक्षण हैसियतबाट स्तरोन्नतिका लागि तयार रहेको निर्क्यौल गरेको छ।
वैशाख १३ गते अमेरिकाका आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री किर्स्टेएन निएल्सेनले नेपालका लागि टिपीएस व्यवस्था समापन गर्ने आफ्नो निर्णय सुनाएका हुन्। यससँगै अब नेपालका लागि टिपीएस व्यवस्थाको म्याद २०७६ असार ९ देखि समाप्त हुने शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चालु सशस्त्र द्वन्द्व, वातावरणीय प्रकोप वा अन्य असाधारण तथा अस्थायी अवस्था झेल्ने देशका योग्य नागरिकलाई त्यस्तो परिस्थितिका कारण प्रदान गरिने अस्थायी आप्रवासनको हैसियतलाई टिपीएस भनिन्छ।
२०७२ असार ९ गते अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी) ले २०७२ वैशाख १२ र वैशाख २९ गतेका भूकम्पका कारण विस्थापित भई अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकलाई अस्थायी संरक्षण हैसियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि दातृनिकायमध्ये अमेरिकाले अगुवाइ गर्दै नेपाललाई पुनरुत्थान र सुरक्षित पुनर्निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धताका साथ हालसम्म १९ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान भूकम्पीय राहत, पुनरूत्थान तथा पुनर्निर्माण सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
नेपालको पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असारमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अमेरिकाले १३ करोड डलरको प्रारम्भिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
नेपालसँगको दीर्घकालीन साझेदारीप्रति प्रतिबद्ध हुनुका साथै अमेरिका नेपाललाई बलियो, सक्षम साझेदारमा रूपान्तरित गर्नका लागि दिगो प्रयत्नमा लगानी गर्नमाथि केन्द्रित रेहको बताएको छ।
