केन्द्रीय सरकारले एक महिनाभित्र नपठाए आफैं कर्मचारी भर्ति गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिएका छन्।
कर्मचारी अभावले जनताको काम गर्न नपाएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूको संस्था गाउँपालिका महासंघले बुधबार सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी पठाउन महिना दिनको अल्टिमेटम दिएको हो।
काभ्रेको धुलिखेलमा सकिएको बैठकले जनप्रतिनिधिका लागि सदाचार नीतिसमेत बनाएको अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
स्थानीय तह निर्वाचन भएको वर्ष दिन हुँदासमेत सरकारले कर्मचारी खटाउन नसकेको भन्दै महासंघले स्थानीय सेवा ऐनअनुसार कर्मचारी भर्ति गर्ने उनले बताए।
‘वर्ष दिन भयो, केन्द्र सरकारले कर्मचारी पठाएन। जनताका काम गर्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘अब एक महिना कुर्छौं, कर्मचारी पठाएन भने आफैं भर्ति गर्ने हो।’
करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।
‘काम गर्न नसकेर जनप्रतिनिधि फेल हुने अवस्था आइसक्यो’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले अबको एक महिनाभित्र कर्मचारी पठाएन भने हामी आफैं राख्छौं।’
कर्मचारी समायोजन छिटो सक्न पनि महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीलाई मर्यादा क्रममा अघि राखेकोमा पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गरेको छ।
सेवाग्राहीको काम छिटो गर्नेदेखि आर्थिक पारदर्शीता हुने गरी काम गर्ने गरी १७ बुँदे सदाचार नीति पनि बनाएको उनले बताए। स्थानीय तहमा करीब ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा १० हजार बढी कर्मचारी अभाव छ। स्थानीय तहमा जान इच्छुक कर्मचारीलाई निवेदन दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आह्वान गरेपनि अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तह जान इच्छुक देखिएका छैनन्।