कर्णाली फ्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बसेको संसद् सचिवालयको वैठकमा सरकारले नीति तथा कार्यत्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशिल बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रमुख उद्योगको रुपमा पर्यटन रहेकाले कर्णालीलाई ‘पर्यटन हव’का रुपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पााचवटा सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा समावेश गर्न पहल गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सुर्खेत–दैलेख–नाग्म–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक, दाङ–सुर्खेत–दिपायल सडक र तेलपानी–भूरीगाउा सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न पहल गर्ने कर्णाली फ्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यत्रममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली तथा नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै यस्तै प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई संघीय सरकारसंग समन्वय गरेर प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अव्यवस्थित र छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गरेर ‘स्मार्ट सिटी’ का रुपमा विकास गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्ऽनगरमा खानेपानीको दीर्घकालिन समाधानका लागि भेरी नदीको पानीलाई लिˆट प्रविधिमार्फत उपत्यकामा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, गुणस्तरीय तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि पायक पर्ने र उपयुक्त बस्ती क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई एकीकृत गरी आवासीय विद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा सञ्चालित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकार मातहतमा सञ्चालनका लागि कानुनी तथा संस्थागत प्रवन्ध सुरु गर्ने, सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिलक कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, अन्य नौ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा ५० शैङ्ढया अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन शुरु गर्ने, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा जनघनत्व हेरेर १५ देखि २५ शैङ्ढयाको अस्पताल स्थापनाको फ्रक्रिया अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यत्रममा उल्लेख छ ।
यस्तो छ कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठसहित)