कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । शनिवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको वैठकमा पेश गर्नेगरि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
वैठकले विभिन्न विधेयक तथा नियमावलीका मस्यौदा तर्जुमाका लागि शैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री सहायता कोष नियमावली २०७५, जलस्रोत उपयोग विधेयक २०७५ र प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्नेगरि वैठकले शैद्धान्तिक सहमति दिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव् भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम जानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष औपचारिक रुपमा चिठी पठाईसकिएको छ । प्रदेश सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास भैसकेपछि सरकार बजेटमा जाने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार, सडक, पर्यटन, सामाजिक संस्कृतिलगायत अहिलेसम्मका मन्त्रीपरिषदका वैठकहरुले गरेको निर्णहरुको कार्यान्वयनको पाटोलाई राखिएको केसीले बताइन् ।