कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेदेखि करसम्बन्धी आदेशमा आपत्ति जनाउँदै छानविन गर्ने बताएका छन्। उनले न्यायालयका समस्या र तिनको समाधानबारे के गरिरहेका छन् भन्नेबारे
सेतोपाटीका
मनोज सत्याल र
शोभा शर्माले मन्त्री तामाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
न्यायालयमा विकृति धेरै भए भन्ने सुनिन्छ, न्यायालयको सुधार हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ नि?हो।
न्यायालय र सरकारको सम्पर्क मन्त्रालय (कानुन मन्त्रालय) सम्हाल्नुभएको छ। तपाईंसँग न्यायालय सुधारका केके योजना छन् त?न्यायलयमा कर्मचारी अभाव छ। जनशक्ति र साधनस्रोत अभाव छ। त्यो सरकारले पुर्याउनुपर्छ। साधनस्रोत दिएर पनि अर्घेल्याइँ भयो, न्यायसम्पादन ढिलासुस्ती भयो भने हामी प्रश्न गर्नेछौँ।
न्यायालय सुधार कसरी गर्ने, न्यायसम्पादनलाई नै कसरी अझ बढी राम्रो बनाउने भनेर हामी न्यायालयसँग छिट्टै छलफल गर्दैछौँ।
न्यायालय सुधारको कुरा गर्दा पीडित तर्सिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लाग्छ। पीडित पक्षले नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउने विषय पनि हाम्रो ध्यानमा छ। हामीले केही विषयमा पीडितलाई निवेदन दिनासाथ सहायता उपलब्ध गराउँदै छौं। हिंसापीडित महिला, एकल महिला, दलित, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगहरुले वार्षिक आय ४० हजारभन्दा कम रहेको प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था अघि बढाएका छौँ। न्यायपालिकाका जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कानुनका कतिपय शब्दावली नजानेर पनि फैसलामा त्रुटि भएका छन् ।
न्यायालयबाट जनता तर्सनु पर्दैन। पीडित पक्ष सधैं खुसी हुने वातावरण बन्नुपर्छ। अदालतमा पुग्नासाथ पीडित खुसी हुने अवस्था बन्नुपर्छ।
न्यायपरिषदमा कानुन मन्त्रीसहित तीन सदस्य राजनीतिक र दुई जना मात्र न्यायाधीश छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा दलिय भागबण्डा छिरेकाले न्यायालयमा धेरै विचलन हुन थाल्यो। अब परिषदको संरचना सच्याउनुपर्छ भन्ने बहस पनि उठेको छ। त्यसमा तपाईंको धारणा के हो?त्यो कुरा पनि मैले सुनिरहेको छु। अहिलै के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छैन। हामी सबै कुरामा विचार गर्छौँ।
यसअघिका न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भित्र्याए भन्ने छ। केहि वर्ष अघि त नियुक्ती भएका न्यायाधीशले तपाईंको पार्टी (एमाले) कार्यालय पुगेरअध्यक्षलाई धन्यवाद समेत भनेको कुरा बाहिर आयो। तपाईँको पालामा त्यहि प्रवृत्तिको निरन्तरता हुन्छ कि हुन्न?न्यायाधीश नियुक्ती हुनु अगाडि कोही मान्छे कुनै पार्टीको समर्थक हुनसक्छ। भोटर हुनसक्छ। समर्थक हुनु अपराध होइन। न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको छ भने हुन्छ। यो सम्म ठिक छ। तर जब उसले राजनीतिक सम्बद्धताका हिसाबले फैसला हुन थाल्यो, कानुनले कसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिराखेको छ तर चोख्याउने काम भैराखेको छ भने भ्रष्ट्राचार हुन्छ। न्यायालयमा पीडक सँधै हावी हुने रहेछ। किनभने उसले उम्कने बाटो खोज्दो रहेछ। कहिले न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्ने कहिले कसलाई प्रभाव पार्ने नेतालाई दवाब पार्ने हुँदो रहेछ। तर त्यस्तो नहोस् भनेर म लाग्छु। केहि मान्छेहरु राजनीतक नियुक्ति भएका होलान् तर न्यायालय आफ्नै कारणले विग्रेको हो, राजनीतिक प्रभावका कारणले होइन।
तपाईँले मन्त्री बन्ने वित्तिकै न्यायाधीशको सम्पत्ती सार्वजनिक गर्ने कानुन ल्याउँछु भन्नु भएको थियो नि यो पनि सुधारकै पाटो हो?हो। त्यो कानुन अब छिटै संसदमा प्रस्तुत हुन्छ।
मैले न्यायाधीशको मात्र भनेको छैन। प्रधानमन्त्री देखि वडा अध्यक्षसम्म भन्याछु। मुख्य सचिव देखि खरदारसम्म पनि भन्या छु। सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने कानुन आउँछ। त्यसका लागि न्यायपरिषद ऐन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन लगायतका ऐनहरु संसोधन गर्नुपर्ने छ त्यसपछि विधेयक संसद मा जान्छ ।
तपाईँले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अल्लि धेरै जोड दिएको देखिन्छ। तपाईँलाई कुनै न्यायाधीश वा समग्र न्यायाधीशहरुको सम्पत्तिमाथि शंका छ?
अँ… मैले फेरि पनि के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने सबै सार्वजनिक पद धारण गरेको ले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसमा न्यायाधीश पनि पर्छन्।
अहिले, न्यायाधीश अथवा न्यायालयले गरेका फैसलाहरुप्रति जनताको प्रश्न छ। करछली, भ्याट छली र राजस्व छली सम्बन्धी फैसलामा जनताको प्रश्न देखियो। सानोतिनो हैन ठूलै प्रश्न देखियो। त्यसै हो भने कहीँ नहीँ केही न केही गडबड छ कि क्या हो त? त्यसैले हाम्रा न्यायाधीशज्यूहरु पारदर्शी छौँ हाम्रो सम्पत्ती सार्वजनिक गर्दा हुन्छ भन्नलाई के हो आइतबार? यो न्यायलयलाई चोख्याउने एउटा कडि पनि हो। न्यायमूर्तिहरु सब उच्च नैतिक आदर्श भएका छन् र यीनीहरुले गर्ने फैसलाले पिडितलाई न्याय दिन्छ भन्ने जनतालाई लागोस।
न्यायाधीश विरुद्ध परेका धेरै उजुरी न्यायपरिषद्मा छन्। तपाईं न्यायपरिषद् सदस्य हुनुहुन्छ। कसरी छानविन र कारबाही गर्नुहुन्छ?उजुरी छानविन गर्ने आफ्नै प्रकृया अगाडि बढ्छ। त्यसको फाइल खोलिएको छैन तर खोल्ने छौँ। आएका उजुरीमा फैसला पनि गर्छौँ। उजुरी थुप्रै छन्, थुप्रै तहका छन्। हामी जनताले गरेका उजुरीहरु वास्तविकता के हुन् भन्ने गहिराइमा पुग्नैपर्छ।
न्यायाधीश विरुद्धका उजुरीहरुमाथि कारबाही नै नभई तामेली हुँदै आएका छन् नि?थियो होला । अब त्यस्तो हुँदैन। यदि कसैले आएका उजुरी उपर छानविन नगरि तामेलीमा राख्नुपर्छ भन्न आउँछ भने म तपाइँहरुको सामु बोल्न आउँछु।
कानुनमन्त्री भएपछि तपाईंले, फैसलामा तलमाथि गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउछौँ भन्नुभएको थियो। धम्की हो कि साँच्चै कुनै न्यायाधीश वा फैसला महाअभियोग लाग्ने खालका छन्? न्यायपरिषदले न्यायाधीशका फैसलाबारे हेर्न सक्ने प्रावधान छ। न्यायाधीशले गरेका फैसलामा गडबड देखियो भने त्यहाँ कुरा उठ्छ /संसदको विषय बनाउन सकिन्छ। संसदले छानविन समिति बनाएर कुन तहको कारबाहीमा जाने हो त्यो भन्छ। जनताको निगरानीमा न्यायाधीशका फैसला छन्। सरकारले यो मान्छेले कर छलि गरेको हो भनेपछि सरकारको नजरमा अरबौँ कर/भ्याट छलि भएकै हो। र न्यायालयमा लगेर कारबाहीका लागि बुझाएकै हो। त्यहाँ पुर्याएपछी एकाल इजलासले अन्तरिम आदेशको भरमा अदालतका केही चिज प्रभावमा पारेर कसैले उन्मुक्ति त पाउला तर राज्यको नजरबाट बच्दैन है भन्या हो। त्यस्ता उन्मुक्तिहरु जनताको राज्यको नजरमा छ सात जुनी पनि छोडिदैन मैले भनेको यहि हो।
कर सम्बन्धी मुद्दामा एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबाटै छुट दिने विषय छानविनको घेरामा आउँछ भन्नुभएकै २ हप्ता वित्यो। यसबीचमा केहि सुरुवात त भए होला नि के के गर्नुभएको छ? अब यसको पनि प्रकृया छ। अदालतको विषय उसले नै निरुपण गर्छ। हामीले अन्तरिम आदेशबाट छुट भैराखेको छ अब अन्तिम आदेश पर्खिन्छौँ भनेको हो। त्यसैले अन्तिम आदेश छिटो आओस भन्ने छ कहिलेकहिले अन्तरिम भएपछि वर्षौँ फैसला नहुने अवस्थापनि छ। निरन्तर सुनुवाई गर्न सकिन्छ की भनेर न्यायालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। निरन्तर सुनुवाई त अर्को प्रकृया हो। कर छलीका मुद्दामा प्रथम दृष्टीमै दिइएका अन्तरिम आदेश र न्यायाधीश छानविनको घेरामा आउँछन् भन्ने थियो नि? त्यसपछी परिषदको बैठक पनि बस्यो। छानविनको प्रकृया थाल्नुभयो होला नि?
मैले फेरि पनि तपाईँलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने, कुनै कारणले केही घण्टाको लागि कसैले उन्मुक्ति पाएको जस्तो लाग्न सक्छ र कसैले छली नै गरेको छ, कसैले बेइमानी नै गरेको छ, कसैले भ्रष्टाचारै गरेको छ भने त्यो राज्यबाट छिप्दैन। भोली अन्तिम फैसला आउँदा उसले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
ए त्यसो भए तपाईँले न्यायाधीश र अन्तरिम आदेश छानविन गर्ने भन्या हैन रहेछ। कर छल्ने मान्छेले उन्मुक्ति पाउन्नन् भन्नुभएको रहेछ हैन त?कर छली गर्यो भनेर गएका मुद्दा हेर्ने त न्यायलयकै जुरिस्डिक्सन (क्षेत्राधिकार) हो। तर न्यायाधीशले गरेका फैसला पनि जनताको निगरानीमा हुन्छन्। त्यसैले कसैले उन्मुक्ति पाएँ हुर्रे नभनोस। राज्यले धेरै पछीसम्म पनि खोजी गर्छ। फैसला कसले गरेको पनि खोजी हुन्छ, संसदले नै खोज्छ।
तपाईँले यी विषय न्यायपरिषदमा उठाउनुभएको छ कि छैन?छैन अहिलेसम्मम यो विषयमा म आफैमात्र बुझ्दै छु कुरा उठाएको छैन।
तपाईँले मन्त्री बन्ने वित्तिकै न्यायालयमा भ्रष्टाचार वार्षिक बजेट भन्दा बढी हुन्छ भन्नुभएको थियो। तथ्यका आधारमा हो कि यत्तिकै भन्दिनु भएको?नेपाली जनता सार्वभौम छन्। जनताको आँखा मिडिया हो। पछिल्ला कालमा जतिपनि समाचारहरु आए यी सबै जोड्दा खेरी लगभग त्यहि अवस्था देखापर्यो। हामीले यो केहीसमय देखि कुरा गरिरहेका छैनौं विगत देखि भैआएका कतिपय कामकारबाही/ फैसलाहरु हेर्दा खेरी सबै जोड्ने हो भने वार्षिक बजेट भन्दा न्यायालयको भ्रष्टाचार ठूलो देखिन्छ। यसमा कतिपय उन्मुक्ति पाउनुपर्ने पनि होला कतिपय गलत भएका पनि होलान्। त्यो सबै भोली छानविनबाट देखिने कुरा हो। अहिले न्यायलयमाथि ठूलो प्रश्न छ। त्यो ठाउँलाई शुद्ध बनाउन सकियो भने भ्रष्टाचार गर्ने नेता देखि कर्मचारीहरु थुनिन्छन्। सुशासन कायम हुन्थ्यो।
न्यायालयका कस्ता कस्ता ठाउँ र तहबाट हुने रहेछ भ्रष्टाचार? बोल्नु अघि अध्ययन त गर्नुभएको होला नि?त्यसको अध्ययन हुन्छ। अध्ययन बेगर बोलिँदैन। त्यसको तथ्य तथ्याङ्क सहित आउँछ र त्यसैले हामी जुन कार्यकारी ठाउँमा बसेर राज्यलाई बनाउने कुरामा अघिबढाउने कुरामा जुनजुन निकायबाट कामहरुमा अर्घेल्याइँ भएको छ कानुन मिचिएको छ यी सबैलाई सच्याउन कार्यकारी लाग्नै पर्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो अध्ययन गर्नुपर्यो। सुशासनको लागि सबै उच्च नैतिक आदर्शमा बस्नुपर्छ।
अब आउने दिनमा अध्ययन गर्ने छानविन गर्ने कुरा पो रहेछ। आजसम्म तपाईँले जानीजानी विवादास्पद कुरा गर्नुभएको किन हो ? अँ.. त्यस्तो म ठान्दिन। जति म बोल्छु कानुनत: कानुनसम्मत बोल्छु। कानुनभन्दा माथि म पनि हैन। कतिपय तथ्यतथ्याङ्कहरु भोली संकलन गरेर हेर्दा अहिले बोलेको कुरा नपुग्ने रहेछ मैले भन्नैपर्ने हुन्छ,मैले बोलेको कुरा पुगेन है भनेर।
बोल्नुअघि पो अध्ययन गर्नुपर्ने हैन र?हैन एकदम यसमा तपाईँलाई तथ्यसहित आउँछ। मैले अहिले केहि कुरा अघि बढाएको छु। केही तथ्य छन्। नभई म बोलेको छैन। कतिपय कुरा एक्सनमा नगईकन बोल्दा बाहिर जाँदा त्यति पोजेटिभ पनि गर्दैन। वर्तमान सरकार त्यस्सै आँखा चिम्लेर बस्ने सरकार होइन। सबैको तथ्याङ्क राखिन्छ।
मन्त्रालय सम्हालेदेखि तपाईंले न्यायालय माथि व्यापक टिप्पणी गर्नु भएको छ। मन्त्रीले न्यायालयलाई 'पोलिटिकल ट्रायल' गर्न खोजे भन्ने आरोप छ नि? न्यायालय संविधान कानून व्याख्याता हो। कुनै विचारको आधारमा फैसला हुनुहुन्न भन्ने वर्तमान सरकारको धारणा छ। विचारको सम्बद्धताको आधारमा फैसला भए राजनीतिक प्रभाव भन्न सकिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतक हस्तक्षेप सुरु भएको २०४८ साल देखिकै इतिहास हेर्दा थाहा हुन्छ।
तपाईंले जे जसरी आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यसले अदालतप्रति जनताको विश्वास आर्जन हुन्छ?एकदम हुन्छ। किन हुदैँन? अविश्वास गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन। न्यायालय शुद्ध गरौँऽ त्यहाँ केही गडबड छ भने सहि बनाउँ, राम्रो भएको छैन भने राम्रो बनाउँ भन्ने कुरा र न्यायालय उच्च नैतिक आदर्शमा बसौँ भन्ने कुरामा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छ र? कुनै ठाउँ देख्दिन मैले। न्यायालयलाई शुद्ध,जनमुखी न्याय प्रशासन, विश्वास गर्न लायक र पीडितले न्याय पाएको गर्वानूभुती गर्न सक्ने न्यायालय बनाउने हो। पीडकले फूलमाला लगाएर होइन पीडितले खुसी भएर निस्कने वातावरण बनाउँ भन्दा कसैलाई चित्त दुख्नुपर्ने ठाउँ नै छैन। यसमा कसैले प्रश्न गर्न वा न्यायालय माथि कार्यकारी हस्तक्षेप भयो भन्ने ठाउँ नै देख्दिन मैले। हामीले सुधारौँ भनेको हो।
अर्को विषय, पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला न्यायपरिषद सचिवले अवकास को पत्र थमाउनुभो। त्यसमा तपाईँको धारणा के हो?वास्तवमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा पहिला उहाँको मिती पछाडी देखिएकै थियो। तर जुन दिन सचिवकोमा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश भयो। त्यसमा पहिला नै अवकाश हुनुपर्ने देखियो। त्यहि देखिएका कारण सचिवले नियमित प्रकृया अपनाउनुभयो। शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश भएपछि उहाँको मिति अगाडि देखियो।
तपाईंलाई लाग्दैन यो न्यायपरिषद्को बैठकबाट टुङ्गो लगाउनुपर्थ्यो?यो त कर्मचारी प्रशासन र कर्मचारी किताबखानाले टुङ्गो लगाउने हो। न्यायालयको हकमा कसको मिति के हो भन्न किन परिषद् बस्नुपर्यो? एउटा कर्मचारीको मिती विवाद भयो भने परिषद्ले टुङ्गो लगाउँछ र?
यो त प्रधानन्यायाधीशको विषय हो नि। यसअघि तीन प्रधानन्यायाधीशले पराजुलीको जन्ममिति विवादमा निर्णय गरेका थिए। त्यतिखेर किन सचिवले गरेनन् त?म तपाइँलाई पटक पटक भन्छु। विधीको शासन हो। प्रधान न्यायाधीशलाई पनि उहि लाग्छ। तलको जनताका लागि पनि उही विधी लाग्छ।
विधिलाई नै मान्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशले प्रमाणपत्र लुकाएर आफ्नो कार्याकाल बढाएको भन्ने विषयमा त संसदले हेर्ने र निर्णय गर्नुपर्थ्यो हैन र? त्यसो हैन।
पराजुलीलाई हटाउने निर्णय गर्न सचिवलाई 'ब्याकअप' सरकारले दिएको हो?कुनै व्यक्तिको प्रमाणपत्रको हकमा यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहान्छौँ। त्यसैले हामीले प्रमाणपत्रहरु हेरिराखेका छौँ। कुनै प्रमाणपत्र छुटेको छ भने बुझाउनुहोस् पनि भनि राखेका छौँ। अब अदालतमा उमेर विवाद हुनै हुदैँन। त्यसले अदालत प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत ह्रास आयो। अहिले पनि उहाँलाई उमेर विवाद अदालतबाट निरुपण होस् भन्ने लाग्छ भने अदालत जान सक्नुहुन्छ। त्यसमा धेरै कन्फ्युजन हुनु पर्दैन।
उहाँले लुकाएकै ठहर भयो भने सामान्य अदालतमा मुद्दा चल्ने विषय बन्न सक्छ। कुनै मान्छे विधि र कानुन भन्दा माथी हुनेछैन। जुन मितिमा वास्तविक प्रमाणपत्र पेश भयो, त्यहि दिन उहाँको अवकाश पहिलै हुनुपर्ने देखियो। सचिवले जानकारी गराउने कुरा सामान्य हो।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको अनुमति पाएरै सचिवले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई अवकाशको पत्र लेखेका रहेछन्?(हाँस्दै) ठिक छ, त्यस्तो हो भने त्यहि ढंगले बुझ्नुहोला ।
https://youtu.be/l4qjY0TJQoY
