म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाको बुधबार सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न सातवटा विधेयक पारित भएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित भएको कार्यपालिकाका प्रवक्ता झकबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए। शिक्षा, सहकारी, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवस्था, न्यायिक समितिबाट उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ पारित भएको हो।
शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दीलाई स्थानीयकरण गरी हेरफेर, आन्तरिक सरुवाबढुवा गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी कृषि व्यवसाय तथा प्रवर्द्धन विधेयकले गाउँपालिका क्षेत्रमा सहकारीमार्फत जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि, स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ र आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ पारित भएको प्रवक्ता छन्त्यालले बताए। संविधानअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न २२ वटा कानून बनाउनुपर्ने छ।
यसैगरी, धौलागिरि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको छ। उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सदस्यमा वडा नम्बर ६ का सदस्य लोकबहादुर पुन र २ नम्बर वडा सदस्य सुवादेवी पुर्जा चयन भएका छन्।
अवैध यार्सागुम्बा निकासी र पैठारी नियन्त्रणका लागि सघन निगरानी गर्ने र स्थानीय निकासी कर निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रबाट यार्सागुम्बा निकासी गर्दा प्रतिकिलो रु पाँच हजार राजस्व तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। १ नम्बर वडा गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्याल र कार्यपालिका सदस्य देउप्रसाद छन्त्यालले यार्सागुम्बाको चोरी पैठारी नियन्त्रणका विषयमा प्रस्ताव गरेका थिए।
गाउँसभाले भैपरी आउने चालू शीर्षकबाट पूँजीगत र चालू खर्च शीर्षकका बजेट रकमान्तर गरेको छ। सोमबार र मंगलबार मुनास्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा गाउँसभामा प्रस्ताव गरिने विधेयकको कार्यसूचीका विषयमा छलफल भएको थियो।
विधेयक पारित भएपछि गाउँपालिकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सहज हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताए। यसअघि तोक आदेश र निर्देशनको आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो।रासस
