स्थानीय तहमा काम गर्न जाने ३७ हजार कर्मचारीलाई थप कुनै सुविधा नदिइने भएको छ।
कर्मचारीहरुले दुर्गम भत्ता दिनुपर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहेका कर्मचारी लाई स्वेच्छिक अवकास दिनुपर्नेजस्ता माग गर्दै आएका छन्।
स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारीलाई खाइपाइ आएकै सेवासुविधा दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘कर्मचारीलाई पूरानै व्यवस्थाअनुसार सेवा सुविधा दिने हो। तलवभत्ता वृद्धि गर्नेबारे केही गृहकार्य भएको छैन’ मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले भने।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा बृद्धि गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नगएको गुनासो सुनिने गरेको छ। खाइपाइआएको सेवा, सुविधामा केही बृद्धि गर्नुपर्यो ’ उनले भने।
कर्मचारी खटाउने मापदण्ड स्थानीय तहलाई मात्र बनाएर नहुने उनले बताए। प्रदेश र संघमा कर्मचारी खटाउनका लागि पनि मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अस्थायी ढंगबाट कर्मचारी खटाएर झन् समस्या आयो। स्थायी ढंगबाटै कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ’ उनले भने।
स्थानीय तहमा अहिले २८ हजार हाराहारी कर्मचारी कार्यरत छन्। १० हजार कर्मचारी खाली छन्। ‘साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भई स्थानीय तहमा १८ हजार कर्मचारी काम गरिरहेका छन्’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, ‘गत वर्ष साउन र भदौमा १० हजार कर्मचारी स्थानीय तह खटाइएको थियो।’
मन्त्रालयले खटाएका सबै कर्मचारी स्थानीय तह गएका छैनन्। केही कर्मचारी रमना बुझेर पनि काम गर्न गएनन्।
वडा कार्यालयदेखि महानगरपालिकासम्म वैशाखभित्रै कर्मचारी खटाइ सक्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको हो। सचिव, सहसचिव तथा प्राविधिकलाई स्थानीय तहमा खटाउने तयारी छ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा रिक्त कर्मचारी संख्या एकिन गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ। वैशाख १० भित्र कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक सोर्सफोर्स लगाएर कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा काम गर्न नगएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
खटाएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउन घरपायक स्थानीय तह रोज्न दुई साताको समय पनि दिइएको छ। तत्कालका लागि कामकाज सुचारु गर्न मन्त्रालयले अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृत गरी कर्मचारी खटाउन लागेको हो। चैत १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो।
२५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको ३३४ गाउँपालिकामा विभिन्न पदमा प्राविधिक/अप्राविधिक गरी १० हजार २ सय १६ जना कर्मचारी खटाइन्छ। ३ प्राविधिक, १४ अप्राविधिक गरी गापामा १७ कर्मचारी रहन्छन्।
२५ हजार बढी जनसंख्या रहेको १२६ गापामा ५ हजार ४४ कर्मचारी खटिँदैछन्।
२५ हजार जनसंख्या भएका यस्ता ३१ नगरपालिकामा कूल ५ सय ८८ प्राविधिक र ८ सय ५ अप्राविधिक गरी १ हजार ३ सय ९३ कर्मचारी खटाउने मन्त्रालयको तयारी छ।
२५देखि ५० हजार जनसंख्या भएका १ सय ५१ नगरपालिकामा ९ हजार ४ सय ५३ कर्मचारी खटाउने गरी मन्त्रालयले विभिन्न पदमा दरबन्दी तयार गरेको हो। यहाँ ३ हजार १ सय ५१ प्राविधिक, ६ हजार ३ सय २ अप्राबिधिक कर्मचारी खटाइने छ।
५० देखि ७५ हजार जनसंख्या भएको ६८ नगरपालिकामा ५ हजार १ सय ३९ कर्मचारी खटिने छन्। १ हजार ६ सय ४५ प्राविधिक र ३ हजार ४ सय ५४ अप्राविधिक कर्मचारी खटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको २६ नपामा २ हजार १ सय ६८ कर्मचारी पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ। यहाँ ७ सय ७२ प्राविधिक र १ हजार ३ सय ५६ कर्मचारी खटाउने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो।
११ उपमहानगरपालिका १ हजार ८ सय ६० कर्मचारी खटिन्छन्। प्रत्यके उपमहानगरमा एक जना सहसचिव रहन्छन् भने ३ जना उपसचिव खटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। ७ सय ८७ प्राविधिक र १ हजार ७३ अप्राविधिक कर्मचारीलाई उपमहानगरपालिकामा खटाइन्छ।
केन्द्रीय राजधानी रहेको महानगरपालिका बाहेक ५ वटा महानगरपालिकामा कूल १ हजार ६ सय ४९ जना कर्मचारी खटिन्छन्। यहाँ एक सहसचिव तथा आठ जना उपसचिवको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ भने ६ सय ५६ प्राविधिक र ९ सय ९३ अप्राविधिक कर्मचारी खटाइन्छ।
संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामा ३ सय ६५ कर्मचारी खटाइन्छ। यहाँ एक सचिव, तीन सहसचिव, १० जना उपसचिव खटिने छन्। १ सय ४२ प्राविधिक, २ सय २३ अप्राविधिक कर्मचारी यहाँ खटिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
७७ जिल्ला समन्वय समितिमा ५ सय ३९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको हो। एक उपसचिवसहित जिससमा ७ कर्मचारीको दरबन्दी छ। १५४ प्राविधिक, ३ सय ८५ अप्राविधिक कर्मचारी जिससमा काम गर्न खटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा स्वीकृत गरेको दरबन्दीमा चालक र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी उल्लेख गरेको छैन। स्थानीय तहमा प्रायःगरी दुई चालक र चार कार्यालय सहयोगी रहन्छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा छिटो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, कृषि, भुमी व्यवस्था तथा सहकारी, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, तथ्यांक विभागलाई पत्राचार गरी छिटो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
समायोजन भएका मन्त्रालय, विभाग तथा खारेज भएका जिल्ला कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तह पठाउन लागिएको हो। त्यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कामकाज गर्न इच्छुक कर्मचारीलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
निवेदन दिएका कर्मचारीलाई वैशाख २१ पछि जेष्ठता र नागरिकता हेरी सकेसम्म घरपायक मिल्ने गरी काममा खटाउने मन्त्रालयको तयारी छ।
‘कर्मचारी खटनपटन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गर्दै छ’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘सकेसम्म छिटो स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेछौं।’
सामान्यले कुन तहका कति कर्मचारी स्थानीय तहका लागि आवश्यक छन् भन्नेबारे खुलाएको पत्र मन्त्रालयहरुमा पठाएर छिटो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको थियो।
स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारी कम्तिमा कर्मचारी समायोजन हुने बेलासम्म खटाएको ठाउँमा बस्नु पर्ने हुन्छ।
छ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशमा खटाइएका १ हजार ५ सय कर्मचारीमध्ये करिव ८० प्रतिशत कार्यक्षेत्र पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ। प्रदेशमा अझै ३ सय हाराहारीमा कर्मचारी अभाव छ।
