कर्मचारीहरू खटाइएका प्रदेश र स्थानीय तहमा नगएपछि सरकारले नागरिकता हेरेर उनीहरूलाई घरपायक ठाउँमा खटाउने तयारी गरेको छ।
घरपायक जागिरमा जान इच्छुकले सरकारले सूचना निकालेको १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।
‘निवेदन माग्दै सम्भवतः आज (सोमबार) नै सूचना निस्कन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिन चाहने कर्मचारीको नाम लिन्छौं,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘अवकाश हुन लागेका तथा अशक्त कर्मचारीलाई भने खटाउँदैनौं।’
मन्त्रालयले वेवसाइटमा सूचना निकाल्न लागेको हो। ७७ जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि सूचना पठाइने उनले बताए। मुलुकको ७५३ स्थानीय तहमा विभिन्न पदका १८ हजार कर्मचारी आवश्यक छ।
‘अवकास हुन लागेका कर्मचारीलाई खटाउन मिल्दैन, कोही कर्मचारी अशक्त छन् भने पनि उनीहरूलाई खटाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘जेष्ठता र नागरिकता हेरेर रोजेको ठाउँमा कर्मचारीलाई खटाइन्छ।’
उपत्यकाभित्र स्थायी ठेगाना भएका कर्मचारीलाई रोजेका ठाउँ (घरपायक) दिन नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले स्वेच्छिक अवकास चाहेर निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको छ। १५ दिने सूचना निकालेर कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदमा खटाउन लागेको हो।
९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास चाहेको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरूमध्ये काम गर्न सक्ने कर्मचारीलाई खटाउन लागेको हो।
मन्त्री लालबाबु पण्डितको निर्देशनमा स्वेच्छिक अवकास योजना स्थगित छ। कर्मचारी अभाव रहेको र अवकास लिँदा नै कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिनुपर्ने भएकोले राज्य कोषको ढुकुटीले नधान्ने अडान लिँदै मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकास रोकेका हुन्।
१५ दिनभित्र सबै तहमा कर्मचारी पुगिसक्ने मन्त्री पण्डितले बताएका छन्। खटाएका ठाउँमा काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई जागिर छाड्न उनले चेतावनी दिइसकेका छन्। मन्त्री पण्डितले खटाएको ठाउँमा गएर कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने, नगर्ने हो भने अवकास बस्नुपर्ने बताएका छन्।
अर्को निर्णय नभएसम्म स्वेच्छिक अवकास योजना स्थगन गरिएको मन्त्री पण्डितले बताए।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएकै व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले निवेदन दिएको भन्दै के कारणले स्वेच्छिक अवकास योजना रोकिएको हो मन्त्रालयले आधिकारीक सूचना नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ। स्वेच्छिक अवकास चाहनेहरूको नाम चैत १३ गते मन्त्रालयको वेवसाइटमा निस्कनु पर्ने भएपनि निकालिएको थिएन।
‘चैत १३ सम्म अद्यावधिक गरेका स्वेच्छिक अवकास चाहनेको नाम माग गर्दै सूचनाको हकअनुसार लिखित पत्र दिएको १५ दिन नाघिसक्यो, मन्त्रालयले केही सूचना दिएन’ स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारी मित्र खतिवडाले भने, ‘मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै आज फेरि अर्को निवेदन दिदैँछौं।’
स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका ९ हजार ६५६ जनामध्ये दुई हजार कर्मचारीलाई मात्रै नयाँ ठाउँमा खटाउन सकिन्छ। एक हजार कर्मचारी लिथो मेसिन चलाउने छन्, चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी तीन हजार। यस्तै तीन हजार कर्मचारी नियमित प्रक्रियाअनुसार नै अवकास लिँदैछन्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न इच्छुक भएर निवेदन दिएकालाई मात्रै सरकारले खटाउने भएकोले स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारी पुनः निवेदन दिने पक्षमा नरहेको खतिवडाले तर्क गरे।
‘मन्त्रालयले निकाल्ने सूचनाअनुसार स्वेच्छिक अवकास रोजेका साथीहरूले निवेदन भर्नु हुँदैन होला’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती काममा खटाउनुभन्दा ऐनअनुसार सेवा, सुविधा दिएर अवकास दिँदा राम्रो प्रभावकारी हुन्छ।’
मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने थप मापदण्ड पनि तयार गर्दैछ।
