गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताले तिरेको ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारले विभिन्न प्रायोजनमा व्यापारीलाई फिर्ता दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले विभिन्न व्यवसाय तथा सेवालाई कर छुटमार्फत यो रकम फिर्ता दिएको हो।
प्रतिवेदनमार्फत् महालेखाले कर फिर्ता हुने वस्तु सीमित गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। संसदीय समितिहरूले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तालाई कम गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्।
सरकारले भने सुझावअनुसार कर फिर्ताको उपदेयता नहेरी फिर्ता रकम बढाउँदै गएको महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपाल सरकारले उपभोक्ताले तिरेर सरकारको ढुकुटीमा गएको त्यस्तो कर कूटनीतिक नियोगलाई ८१ करोड २१ लाख, संघसंस्था, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र सरकारी कार्यालयलाई २ करोड ४१ लाख र मोबाइल पैठारीकर्तालाई ८९ करोड २७ लाख र घिउ, तेल उद्योगलाई २ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख फिर्ता गरेको छ।
उपभोक्ताले सहुलियत पाउने, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले भ्याट छुट दिइएको भए पनि त्यसको कुनै प्रभावकारिता मूल्यांकनबिना छुटलाई निरन्तरता दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मोबाइल फोनमा भ्याट फिर्ताका नाममा व्यापारीले ठूलो लाभ लिने तर त्यसवापत् आफूहरूलाई कुनै सहुलियत नदिने उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। सरकारले मोबाइलको अवैध आयतलाई रोक्न भन्दै भ्याट फिर्ता दिन सुरू गरिएको थियो। तर अहिले मोबाइलको इएमआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गरिसक्दा पनि छुटलाई निरन्तरता दिनु जायज नहुने महालेखाको ठहर छ।
यी पनि पढ्नुहोस् :सरकारले कर तथा राजश्व छुट दिंँदा त्यसको प्रभावकारीता मूल्यांकन गरी सबै तथ्यांक राख्नुपर्ने भए पनि हचुवाको भरमा राज्यकोषमा आएको रकम फिर्ता गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारले अघिल्लो वर्ष कूल ५९ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको छ। सरकारले औचित्यको आधारमा भन्दा लहडको भरमा राजश्व छुट दिइरहेको महालेखाको ठम्याइ छ।
‘एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत १० अर्ब ७८ करोड कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘कृषिमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न यसप्रकारको अनुदान दिइरहेको अवस्थामा आयातमा पनि कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन लगायतमा ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको देखियो। आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन पुर्याउन अनुदान दिए पनि कृषि तथा पशुजन्य सामग्रीको आयातमा समेत राजस्व छुट दिएबाट स्वदेशी उत्पादनमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन भएको छैन।’
रित नपुर्याई गरिने सरकारी खर्च ५ खर्ब पुग्योकानूनअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने सरकारी खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको छ। चालु वर्षको बजेटको आधा रकम त्यसरी खर्च गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
महालेखाका अनुसार गत वर्षसम्म कुल ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ।
२०७२/७३ सम्म ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरूजु रहेकोमा अघिल्लो वर्ष त्यो २६ प्रतिशतले बढेको हो।
यो वर्ष सरकारी निकाय, संगठित संस्था, स्थानीय निकाय/तह, जिल्ला विकास/समन्वय समितिसमेतको ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थियो। त्यसमा ४ हजार ८सय १२ सरकारी निकायको १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९४ अर्ब ८२ करोड अर्थात् ५.४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
