सिंहदरबार बाहिरका सरकार- ११स्थानीय सरकारको एउटा विशेषता के भने, यहाँ ‘सेकेन्ड–म्यान’ पनि ‘फस्ट–म्यान’ जत्तिकै अधिकारसम्पन्न छ।
पुरानो संरचनामा यस्तो थिएन।
सेकेन्ड–म्यान, अर्थात् उपप्रमुखहरू छाया मात्र थिए। प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालय सम्हाल्थे। प्रमुखले लाए–अराएको काम गर्थे। पदीय जिम्मेवारी थिएन। स्वविवेकले केही गर्न पाउँथेनन्।
अहिले संविधानले नै जिम्मेवारी किटान गरेको छ। राजस्व परिचालन, न्याय–निसाफ र विकास योजना अनुगमन जिम्मा उपप्रमुखमाथि छ।
देशका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये बहुसंख्यकमा महिला उपप्रमुख छन्। संविधानले पहिलोचोटि दिएका जिम्मेवारी निर्वाह गर्न के उनीहरू स्वतन्त्र छन्?
हामीले चैत पहिलो र दोस्रो साता मध्य तथा सुदूरपश्चिमका दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय सरकार उपप्रमुखलाई यही प्रश्न सोध्यौं।
छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोटकी उपप्रमुख सरिता वलीले एउटा घटना सुनाइन्।
उनीहरू भर्खर–भर्खर निर्वाचित भएर आएका थिए। काम के हो, कर्तव्य के हो, अधिकार के हो, मेलोमेसो थिएन। स्थानीय तहका झैझगडा मिलापत्र गराउने जिम्मेवारीले सबभन्दा बढी अलमलिएका थिए। कस्तो झगडा आफैं सुल्झाउने, कस्तो अदालत पठाउने खुट्टयाउन सकेका थिएनन्। अलि पढे-लेखेकाले संविधान र कानुन पल्टाए। जसको ल्याकत थिएन, उनीहरूले चुनाव जित्नु नै बोझ मान्न थाले।
त्यही क्रममा जाजरकोटका उपप्रमुखबीच संयुक्त तालिम लिने सरसल्लाह भयो।
यहाँ सात स्थानीय तह छन्- भेरी, नलगाड र छेडागाड नगरपालिका तथा जुनीचाँदे, बारेकोट, कुशे र शिवालय गाउँपालिका।
उनीहरूले न्याय-निसाफको काम बुझ्न जिल्ला बार इकाईसँग तालिम मागे।
बार इकाईले सहमति जनायो।
लाग्ने खर्च आफ्नो नगर वा गाउँपालिकासँग माग्ने कुरा भयो। उनीहरूले ५०-५० हजार मागे। अरू सबै राजी भए, एउटा गाउँपालिका प्रमुख भने अन्कनाए। पैसा त दिएनन् दिएनन्, आफ्ना ‘सेकेन्ड–म्यान’ लाई कार्यक्रममा समेत पठाएनन्।
अब के गर्ने? एक जनालाई छाडेर अघि बढ्ने कि उनलाई पनि तान्न कुनै उपाय लगाउने?
उपप्रमुखहरूबीच फेरि छलफल भयो।
‘हामीले आफूलाई त्यही ठाउँमा राखेर सोच्यौं। कम्तिमा हाम्रा प्रमुखले नाइँनास्ती गरेनन्। उनलाई त कार्यक्रममा पठाउनधरि मानेनन्,’ वलीले त्यतिबेलाको घटना सम्झिइन्।
‘हामीले गाह्रोसाह्रो फुकाउन तालिम लिन खोजेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘जसलाई बढी गाह्रो परेको छ, उसैलाई छाडेर तालिम लिनुको के सार!’
यही ठानेर बाँकी छ उपप्रमुखले जुक्ति लगाए।
उनीहरूले सातै स्थानीय सरकारको संयुक्त बैठक डाके, प्रमुख र उपप्रमुखसहित।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा बैठक बस्यो।
वलीले तालिमको प्रस्ताव राखिन्। छ जनाले सहमति जनाए। एक जना उपप्रमुखले भने ‘भाग लिन नसक्ने’ बताइन्। किन भन्ने प्रश्न उठ्यो।
‘अध्यक्षज्यू नजा भन्नुहुन्छ, प्रशासकीय अधिकृतले पनि नजा भन्नुभयो, त्यही भएर म आउन सक्दिनँ,’ वलीले बैठकमा ती उपप्रमुखको भनाइ उद्धृत गरिन्।
सभाहलमा खासखुस भयो।
त्यसपछि ती गाउँपालिका प्रमुखले जुरुक्क उठेर भने, ‘मैले कुरा नबुझेर हो, बेकारको कुनै तालिम-सालिम होला, पैसा खर्च हुने ठाउँमा के गइरहनु भनेर पो, यस्तो राम्रो काममा जान त म कहाँ रोक्छु र?’
छ जना उपप्रमुखको चलाखीले काम गर्यो।
'लाजगालले होला, हामी सबैका अगाडि मुखले ठिक्क पार्नुभयो, खासमा उहाँको मनसाय उपप्रमुखलाई अगाडि बढ्न नदिनु नै थियो। अरु बेला पनि सबै काममा एक्लै निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने गुनासो सुन्थ्यौं,' वलीले भनिन्, ‘हामीले त्यति नगरेको भए, उनी विचरा पछि पर्थिन्! तालिममा त पठाउन नखोज्ने अध्यक्षले आफैं के सिकाऊन्!’
त्यसयता उनीहरु नियमित भेट्ने गरेका छन्। अनुभव आदानप्रदानले न्याय सम्पादन मात्र होइन, उपप्रमुख हैसियतले गर्नुपर्ने अन्य जिम्मेवारी पनि सहज भएको उनी बताउँछिन्।
जाजरकोट घटनाले उपप्रमुखको काममा प्रमुखहरू सहयोगी बनेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।
अर्को प्रश्न पनि उठ्छ- प्रमुखले आफ्ना उपप्रमुखलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएका छन् कि छैनन्?
हामीले भेटेका उपप्रमुखमध्ये धेरैले मेयरको काममा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कतिले खुलेरै असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्। कतिले प्रस्ट नभने पनि कुराकानीको अन्तर्यले असमझदारीकै झलक दिन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकै उदाहरण लिउँ।
यहाँ रानीपोखरी जिर्णोद्वार विवादमा प्रमुख–उपप्रमुख खटपट सार्वजनिक रूपले छताछुल्ल भयो। विवाद चर्केका बेला स्थलगत निरीक्षणमा गएकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले ‘प्राचीन स्वरुप र शैली संरक्षण गर्नुपर्ने’ बताइन्। यसबारे महानगर बैठकमा कुरा उठाउने बाचा गरिन्।
उनी फर्केलगत्तै संरक्षण अभियन्ताहरूले रानीपोखरीमा जारी निर्माण रोकेर तालाबन्दी गरे। मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले हतार–हतार रानीपोखरी पुगेर ताल्चा फोड्न लगाए।
हामीले भ्रमण गरेका स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख यो हदसम्म बाझेको भेटेनौं, तर भित्रभित्रै भुसको आगो सल्केको आभाष भयो।
हामीलाई के लाग्यो भने, उपप्रमुख भनेको पहिलेजस्तो छाया मात्र होइन, बराबरी जिम्मेवारी र अधिकार राख्ने पद हो भन्ने सबै प्रमुखले स्विकार्न बाँकी छ।
कतिपय अवस्थामा प्रमुखहरू आफ्नो दायरा नाघेर उपप्रमुखको कार्यक्षेत्रमा घुसेका उदाहरण छन्। संविधानले उपप्रमुखलाई प्रस्ट जिम्मेवारी दिएका काममा पनि आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न खोज्छन्। उनीहरूले आफैं गर्न सक्ने निर्णयमा अनावश्यक स्वामित्व चाहन्छन्। उपप्रमुखको निर्णय उल्ट्याउन खोज्छन्।
यो हस्तक्षेप दोहोरो भने छैन।
जुन–जुन काम स्थानीय सरकार प्रमुखको हो भनी संविधानले किटान गरेको छ, त्यसमा उपप्रमुखले ढिम्किनधरि पाउँदैन। प्रमुखले गर्ने निर्णयमा स्वामित्वको त के कुरा, उपप्रमुखलाई सुइँकोसम्म हुँदैन।
नेपालगन्ज नगरपालिका, बाँकेकी उपमेयर उमा थापा मगरको कुरा सुन्दा यही झल्किन्छ।
बाँकेमा आठ स्थानीय तह छन्। आठै जना उपप्रमुख प्रत्येक महिना कुनै एउटा पालिकामा भेला हुन्छन्। भेला हुने ठाउँ आलोपालो तय हुन्छ। ‘उपमेयर क्लब’ भनिने यस्तो बैठकमा उनीहरू एकअर्काको अनुभव आदानप्रदान गर्छन्।
त्यही अनुभवका आधारमा मगरले उपप्रमुखको काममा हस्तक्षेप हुने गरेको बताइन्।
‘संविधानले हाम्रो जिम्मेवारी किटान गरेको छ। तर, जुन–जुन काम हामीले गर्ने भनेर संविधानले भनेको छ, त्यसमा पनि प्रमुखहरू आफ्नो उपस्थिति देखाउन आउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार राजस्व परामर्श, न्याय सम्पादन र विकास आयोजना अनुगमन बैठक उपप्रमुखकै संयोजत्वकमा बस्छ। यसमा प्रमुखहरू उपस्थित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरू भने कहिले आगन्तुक त कहिले यसै पनि बैठकमा आइदिन्छन्।
पालिका प्रमुख नै बैठकमा सरिक भएपछि छलफल र निर्णय प्रक्रियामा उनको भूमिका स्थापित हुने भइहाल्यो। यस्तो अवस्थामा उपप्रमुखको उपस्थिति मानार्थमा परिणत हुन्छ, जबकि नेतृत्व नै उनीहरूको हुनुपर्थ्यो।
‘उहाँहरू हामीले संयोजन गर्नुपर्ने बैठकमा सरासर आइदिनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै बैठकमा मेयरको उपस्थिति छ भने त्यहाँ हाम्रो कुरा कसले सुन्छ?’
तीनैथरी जिम्मेवारीमा कुनै निर्णय लिनुपर्दा प्रमुखहरूबाट राय बझाइने गरेको उनले बताइन्।
‘जब प्रमुखले विपरीत धारणा राख्नुहुन्छ, तब विवाद हुन्छ। अन्ततः उहाँहरूकै धारणा कार्यान्वयन हुने सम्भावना रहन्छ,’ मगरको भनाइ छ, ‘हामीलाई नै निर्णय गर्ने छुट हुँदाहुँदै उहाँहरू किन राय बझाउन आउनुपर्यो?’
गोदावरी नगरपालिका, कैलालीकी उपमेयर रत्ना कडायत सहमत छिन्।
‘स्थानीय सरकारमा मेयर प्रधानमन्त्री हुन् भने हामी मन्त्री हौं। हामी पहिलेजस्तो जिम्मेवारीविहीन छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले हाम्रो भूमिका तोकेको छ। बराबर भूमिका दिइएकाले सहकार्य हुनुपर्छ। नभए पालिकाको काम चल्दैन।’
न्याय सम्पादनमा उपमेयर र न्याय समितिको एकलौटी काम भए पनि विकास निर्माण र योजना अनुगमनमा प्रमुखहरूको एकल निर्णय हाबी हुने उनले बताइन्।
‘यो, ऊ पालिकामा यस्तो–यस्तो भयो भनेर म भन्न चाहन्नँ, तर धेरैजसो पालिका प्रमुखहरूले कसैलाई सोध्दै नसोधी एक्लै निर्णय गरेको गुनासो सुनिन्छ। यो राम्रो होइन। संविधानले मेयर र उपमेयर दुवैलाई मिलेर काम गर्नू भनी बराबर अधिकार दिएको हो। एक्लै काम गर्दा गुणस्तरीय हुँदैन। सहकार्यमा गरे राम्रो सेवा दिन सकिन्छ। तब न विकास हुने हो,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार योजना बनाउनमा उपमेयरको पनि भूमिका तोकिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा दुवै समावेश नहुँदा विकास अप्ठ्यारो हुन्छ। आगामी दिनमा यो सुध्रँदै जाला भन्ने उनको आस छ।
‘पहिलो वर्ष भएकाले हामी अलमलिएका हुनसक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘आशा छ, अर्को वर्षबाट मेयर र उपमेयरबीच समन्वय र सहकार्य हुन्छ। अन्तका पालिकामा पनि सहकार्यको संस्कार विकास हुँदै जाला।’
हामीले गोदावरी नगरप्रमुख हरिसिंह साउदसँग पनि यसबारे कुरा गरेका थियौं।
उनले उपप्रमुखको काममा आफूबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको दाबी गरे।
‘उपप्रमुखले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने बैठकमा पनि तपाईंहरू जानुहुन्छ नि, हैन?’
हाम्रो यो प्रश्नमा साउदले भने, ‘जान्छौं। उहाँको काममा सहयोग हुन्छ।’
‘उहाँ सहयोग माग्नुहुन्छ कि तपाईं त्यसै जानुहुन्छ?’
‘निम्ता आएपछि जान्छु।’
उनले भनेको सही होला!
सहकार्यको मनसाय राखेरै प्रमुखहरू उपप्रमुखको बैठकमा जाने होलान्! प्रश्न त्यतिखेर उठ्छ, जब प्रमुखको काम वा उनीहरूले गर्ने बैठकमा उपप्रमुखसँग यस्तै सहकार्य आवश्यक ठानिँदैन। त्यस्तो बैठकमा उपप्रमुखलाई डाकिँदैन। निर्णय प्रक्रियामा सरिक गराइँदैन। विकास आयोजनाहरू टुंगो लगाउने बेला त सोध्दा पनि सोधिन्न।
झट्ट हेर्दा यो खटपट दलीय द्वन्द्वको परिणाम होला भन्ने लाग्नसक्छ। हुन त जहाँ प्रमुख र उपप्रमुख फरक दलका छन्, त्यहाँ यस्तो समस्या बढी छ। त्यस्ता ठाउँमा दलीय द्वन्द्व पनि खटपटको निम्ति जिम्मेवार होला। यही मात्र कारण भने होइन।
हामीले त्यस्ता ठाउँमा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीच खटपट र हस्तक्षेप देख्यौं, जहाँ दुवै उही दलबाट निर्वाचित छन्।
गोदावरी नगरप्रमुख साउद र उपप्रमुख कडायत एकै पार्टीका हुन्। तै कार्य–सम्पादन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा खटपट हुने गरेको छ।
एउटै पार्टीको हुनुले कहिलेकाहीँ झन् अप्ठ्यारो पार्ने कडायतले सुनाइन्।
‘कस्तो अप्ठ्यारो?’ हामीले सोध्यौं।
‘अलग पार्टीको भए बरू चित्त नबुझेको कुरा फ्याट्ट भन्न सहज हुने रहेछ। एकै पार्टीको हुँदा त्यो पनि गर्न नसकिने,’ उनले भनिन्, ‘समन्वय नहुँदा केही भन्न सकिन्न, गाह्रो हुँदो रहेछ।’
यसको आसय के भने, यो शक्तिको भन्दा लैंगिक मनोवृत्तिको द्वन्द्व हुनसक्छ। ‘सेकेन्ड–म्यान’ का रूपमा महिला आउनु र उसले बराबरी अधिकार प्रयोग गर्दै हिँडेको कतिलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ। प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाहमा उनीहरूलाई कमजोर ठानेर मद्दतको नाममा हस्तक्षेप पनि हुनसक्छ।
दुल्लु नगरपालिका, दैलखकी उपमेयर विष्णु थापाको भनाइले यही संकेत गर्छ।
‘महिलालाई पद दिने, तर जिम्मेवारी नदिने प्रवृत्ति पुरानै हो,’ उनले भनिन्, ‘अधिकांश समिति वा संस्थाको पद बाँडफाँट हेर्नुस् न, महिलालाई प्रायः कोषाध्यक्ष पद दिइन्छ। त्यो यस्तो पद हो, जसको भूमिका गौण हुन्छ। कामजति जम्मै अध्यक्ष र सचिवले गर्छन्।’
‘अधिकारसम्पन्न भनिएको स्थानीय सरकारमा यही होला भन्ने डर छ। अझै पनि पुरुष जनप्रतिनिधि हामीमाथि भर र विश्वास गर्दैनन्। काममा सहकार्य हुँदैन, सल्लाह पनि हुँदैन। के काम हुँदैछ भन्ने जानकारी दिइँदैन। यसले प्रमुख–उपप्रमुखबीच फाटो ल्याउँछ नै, जनतालाई दिने सेवा पनि बाझिन्छ,’ उनले भनिन्।
नगर वा गाउँको जिम्मा प्रमुख र उपप्रमुखको बराबरी हो। दुवैले बराबर मत ल्याएर चुनाव जितेका हुन्छन्। स्थानीय तहका निर्णय प्रक्रियामा पनि दुवैको भूमिका बराबर हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ।
उनले भनेजस्तै सदियौंदेखि जारो गाडेको लैंगिक मनोवृत्ति सुध्रिन समय लाग्ला। सुरुआती दिनमा समस्या देखिए पनि संविधानले भूमिका तोकिदिएकाले चेत बढ्दै जाला भन्ने उनको विश्वास छ।
जाजरकोटका ती गाउँपालिका प्रमुखको चेत पनि बेलैमा खुल्यो। उनले आफ्ना ‘सेकेन्ड–म्यान’ लाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम लिने अनुमति दिए।
‘स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भनेको प्रमुख–उपप्रमुख दुवैका लागि नयाँ अभ्यास हो। हामीले एकअर्काको कमी–कमजोरी मिलेर सच्याउँदै जाने हो। एउटालाई समस्या पर्दा अर्कोले भरथेग गरे काम सहज हुन्छ,’ नेपालगन्ज उपमेयर मगरले भनिन्।
‘एकले अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरे सबै डाँवाडोल हुन्छ।’
यी पनि पढ्नुहोस्ः
