सम्झौता गरेर पनि समयमा सडक निर्माणको काम पूरा नगर्ने विभिन्न निर्माण कम्पनीमाथि डिभिजन सडक कार्यालय लहानले कारवाही सुरू गरेको छ।
सिरहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्लामा निर्माणाधीन १२ वटा सडकको निर्माणका लागि सम्झौता गरे पनि समयमा सो कार्य सम्पन्न नगर्ने सात वटा निर्माण कम्पनीमाथि कारवाही प्रक्रिया सुरू गरेको डिभिजन सडक कार्यालय लहानका प्रमुख रामकुमार देवले जानकारी दिए।
सम्झौता बमोजिम ठेक्काको काम सुरू नै नगरेको तथा कार्य सुरू भए पनि सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएकाले मौखिक, पत्र तथा सूचनामार्फत पटक पटक जानकारी गराउँदासमेत कार्य सुरू गर्नेतर्फ पहल नथालेपछि कारवाही सुरू गरेको प्रमुख देवको भनाइ छ।
सिरहाको बहुनाखोला कजवे प्रोटेक्सन कार्य, बलान कमला प्याच मर्मत, कोशी बलान सडकमा प्याच मर्मत र सप्तरीको रुपनी कटैया सडकमा माटो ग्राभेल तथा कल्र्भट निर्माण गरी चार वटा कामको ठेक्का लिएकामा पवित्रा निर्माण सेवा सिरहामाथि कारवाही सुरू गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, सप्तरीको रुपनी कटैया सडकमा माटो ग्राभेल तथा कल्भर्ट निर्माणसँगै उदयपुरको तवा खोला पुल निर्माणको ठेक्का लिएको गहिल सन्स कम्पनी प्रालि राजविराज सप्तरी र सप्तरीको मुतनीधारमा पुल निर्माण तथा सुमरी खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको निलगिरि निर्माण सेवा प्रालि बानेश्वर काठमाडौंमाथि समेत कारवाही थालिएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानका प्रमुख देवले बताए।
त्यस्तै, सप्तरीको घोडदह नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको प्रकाश/आश्रय सेवा जेभी कुपण्डोल, सप्तरीकै महुली घाडन खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको पप्पु/मृत संजीवनी जेभी नयाँ बानेश्वर काठमाडौं, सप्तरीकै लालापट्टिस्थित भलुवाही खोला पुल निर्माणको ठेक्का लिएको याकथुम्ह्याङ/बिपी कन्स्ट्रक्सन जेभी लहान सिरहा र सिरहाको सरस्वती खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको रोशन कन्स्ट्रक्सन जनकपुरमाथि समेत कारवाही सुरू गरिएको प्रमुख देवले जानकारी दिए।
कारवाही थालिएको ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सात दिनभित्र निर्माण गर्न नसकिए कालो सूचीमा राख्न नपर्ने कुनै कारण भए पेश गर्न भनिएको जानकारी दिँदै प्रमुख देवले तोकिएको समयभित्र उचित कारण पेश नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ बमोजिम ठेक्का तोडी अन्य कारवाही अघि बढाइने बताए।
कम प्रतिष्पर्धामा ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम सुरू नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्ता निर्माण कम्पनीमाथि निगरानीसमेत बढाएको उनले बताए।रासस
