गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जाति जनजाति विशेषले मनाउँदै आएको पर्वको बिदा कटौती नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
सार्वजनिक बिदा कटौतीको निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राख्दै बिहिबार गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले जाति, जनजाति, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण एवम् संवर्द्धनमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
गृहमन्त्री थापाले भने, ‘केही बिदाको हकमा जुन जाति, धर्मले सो पर्व मनाउँछन्, उनीहरूको सो दिन बिदा पाउने र अन्य जाति तथा धर्मका नागरिकले नपाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।’
केही बिदा पनि कटौती गरिएको जानकारी दिँदै उनले निर्वाचनमार्फत विकास र समृद्धिका लागि जनताले आदेश दिएको र सो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले रहेका धेरै बिदा अनुत्पादक हुने देखिएकोले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही बिदा कटौतीको निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री थापाले बिदा कटौतीको क्रममा केही कमजोरी भएको भए छलफल र संवादका माध्यमबाट सच्याउन सरकार तयार रहेको बताए।
महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै आफूहरूसँग कुनै छलफल र परामर्श नगरी बिदा कटौती गरिएकोमा सच्याउन माग गरे।रासस