सोमबार बिहान सवा १० बजे सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकास एकाइका कर्मचारी हतारमा थिए।
स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारीको फाइल रुजु गर्न उनीहरूलाई भ्याइनभ्याई थियो। भूइँभरि देशभरिका नौ हजार छ सय ५६ जना कर्मचारीले दिएका निवेदन असरल्ल थिए।
मंगलबार मन्त्रालयको वेबसाइटमा स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको नामावली सार्वजानिक गर्ने तयारी कर्मचारी जुटेका थिए।
ऐनअनुसार वेबसाइटमा अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि स्वेच्छिक अवकाश लिने प्रक्रिया सुरू हुनेछ।
जुनसुकै बेला स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारीको नाम वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन आएको एकाइका कर्मचारीले बताए।
‘निवेदन आएका सबै कर्मचारीको अद्यावधिक भयो। मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि नामावली प्रकाशन हुन्छ’ उपसचिव धर्मराज रोकायले भने।
मन्त्रालयले अवकाशमा जाने कर्मचारीको अन्तिम सूची तयार पारिरहँदा मन्त्री लालबाबु पण्डित भने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश नपाउने बताइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको १० दिन भयो। हरेक दिन मन्त्री पण्डित कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश नदिने अडान दोहोर्याइरहेका छन्।
तर उनले यो विषयमा मन्त्रालयमा भने एक पटक पनि छलफल नगरेको कर्मचारीले बताएका छन्।
काम गर्न नचाहने कर्मचारीलाई एकमुष्ट रकम दिई स्वेच्छिक अवकास रोज्न दिने वा नियमित प्रक्रियाअनुसार अवकास दिने भन्नेबारे मन्त्रीले एक पटक पनि मन्त्रालयमा छलफल नगरेपछि योबारे अन्यौलता बढेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले गुनासो गरे।
‘स्वेच्छिक अवकासको विषयलाई कसरी सुल्झाउने भन्नेतर्फ मन्त्रीज्यू लाग्नुभएको छैन। एक पटक पनि मन्त्रालयमा योबारे छलफल भएको छैन’, ती कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारीको नाम सार्वजानिक गर्ने दिन आइसक्दा पनि मन्त्रीज्यू छलफल नगरी भाषण र मिडियामा चर्चा बटुल्ने काममा लाग्नुभएको छ, यसको कुनै अर्थ हुन्न।’
स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी ऐन ल्याउँदा प्रतीपक्षमा रहेको एमालेको पनि समर्थन थियो। अहिले सोही ऐनबमोजिम भइरहेको प्रक्रियाप्रति एमाले नेतृत्वको सरकारको फरक धारणा किन हो भन्ने पनि आफूहरूले नबुझेको कर्मचारीले बताए।
मन्त्रीले आफूहरूसँग छलफल गरे अवकाशमा जान चाहनेलाई जबर्जस्ति काममा लगाउँदाको बेफाइदाबारे आफूहरुले सुझाव दिन चाहेको ती कर्मचारीले बताए।
‘बोकेको कुकुरले त शिकार गर्दैन, जबर्जस्ति पठाएको कर्मचारीले कसरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीलाई ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै अवकाश दिएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नु हितकारी हुन्छ भन्ने मन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिन चाहन्छौं।’
स्वेच्छिक शाखाका एक कर्मचारीले ऐनले दिएको अधिकार अनुसार बेग्लै शाखा सञ्चालन गरी स्वेच्छिक अवकास रोज्नेको नामावली अद्यावधिक कार्य भइरहेको जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूले स्वेच्छिक अवकासबारे बोल्नुभएको मिडियाबाट थाहा पाएका हौं। हामीलाई काम रोक्न कुनै निर्देशन आएको छैन। त्यसैले निरन्तर काम गरिरहेका छौं,’ ती कर्मचारीले भने।
मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिने, नदिनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्वेच्छिक अवकासबारे मन्त्रालयमा छलफल भएको दाबी गरे।
‘कुन कर्मचारीसँग छलफल गर्नु पर्ने हो? थाङ्ने कर्मचारीसँग छलफल गर्नु पर्दैन,’ मन्त्री पण्डितले सेतोपाटीसँग भने, ‘स्वेच्छिक अवकास रोज्ने कर्मचारीको नामावली भोलि सार्वजनिक हुन्न। जागिर खान मन नभएकाले आफैं छोडे हुन्छ, एकैचोटी सात वर्षको पेन्सन दिन सकिन्न।’
उनले स्वेच्छिक अवकासका बारेमा पर्याप्त छलफल भएकाले सडक–सडकमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नहुने बताए। ‘मन्त्रालयमा छलफल भएको छ, सडकमा छलफल गर्नुपर्दैन’ उनले भने।
पुस २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहने कर्मचारीलाई फागुन १३ गतेभित्र स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिन सूचना नै जारी गरेको थियो।
एउटा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिई विदाइ गर्दा राज्यकोषको करिव ३२ लाख रुपैंया खर्च हुन्छ। कर्मचारीलाई सात वर्ष पेन्सन स्वच्छिक अवकासका बेला दिने ऐनमै उल्लेख छ। सात वर्षपछि निरन्तर कर्मचारीले आफूले पाउने पेन्सन पाइराख्छन्।
नौ हजार हाराहारीका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा राज्यकोषको ३४ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने हुँदा राज्यले आर्थिक हिसाबले धान्न नसक्ने मन्त्री पण्डितको तर्क छ।
स्वेच्छिक अवकास चाहेका नौ हजार कर्मचारीमध्ये एक हजार जनाभन्दा बढी लिथो मेसिन चलाउने कर्मचारी छन्, सबै सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटर प्रयोग भएपछि यस्तो जनशक्ति खपत हुँदैन। स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेमा कार्यालय सहयोगी र चालक तीन हजार जना छन्।
तीन हजार नियमित रूपमा अवकास हुने कर्मचारी छन्।
दुई हजार हाराहारीका कर्मचारीलाई मात्रै समायोजन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह पठाउन सकिने देखिन्छ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार नै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
कर्मचारीलाई अवकास दिने या काममा खटाउने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि ऐनअनुसार सुविधा लिन पाउनु पर्ने माग आफूहरुको रहेको अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले बताए।
कर्मचारी समायोजन ऐनमा २० वर्ष सेवा गरेका तथा ५० वर्ष उमेर काटेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास रोज्न दिने उल्लेख छ।
