भारतको दिल्ली उच्च अदालतले अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीका २० सांसदको कारवाहीलाई खारेज गरिदिएको छ।
सांसदलाई संसदीय सचिव बनाएर लाभको पद दिलाएको भन्दै भारतीय निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई हटाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै राष्ट्रपति अरविन्द कोविन्दले २० सांसदलाई बर्खास्त गरिदिएका थिए।
आम आदमी पार्टीका विधायक आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत पुगेका थिए। अदालतले शुक्रबार उनीहरुलाई सुनुवाईको मौका नदिइएको भन्दै आयोगको निर्णय खारेज गरिदिएको हो।
दिल्ली हाइकोर्टले २० सांसदको पुन: सुनुवाई गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अदालतको आदेशले सत्यको जीत भएको भन्दै ट्विट गरेका छन्।
भारतीय संविधानले लाभको पदमा रहेको व्यक्ति सांसद हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदीय सचिवलाई दिल्लीमा घर र गाडीको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउँछ। संसदीय सचिव लाभको पद भए नभएको बहस हुनुपर्ने माग दिल्लीका विधायकहरुले गर्दै आएका छन्।
