प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल एकीकरणदेखि हालसम्म भएका सम्पूर्ण राजनीतिक संघर्षमा दलित समुदायको योगदान उच्च रहेको बताएका छन्।
५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले परम्परागत कुसंस्कार कारण नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहनु दुःखद रहेको बताएका छन्।
‘सरकारले आगामी दिनमा सबै समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने आधार तय गर्ने छ ’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सरकार त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ।
दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई दलित मैत्री बनाइने प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ।
सन् १९५९ मार्च २१ मा दिन दक्षिण अफ्रिकाको तत्कालीन गोरा सरकारले काला जातिमाथि दमन गर्न रङ्गभेदी नीति लागू गर्दा काला जातिहरूले विरोध गरेका थिए। उक्त विरोधको दमनमा ६९ जना काला जातिको मृत्यु भएको स्मरणमा १९६६ सालमा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित गरेको थियो।
नेपालले सन् १९७१ मा सो महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको थियो।
‘यस महासन्धीको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएकोले यसका सबै प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका हरेक अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको स्मरण गरेका छन्।
स्थानीय तहको वडास्तरमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै राष्ट्रियसभामा प्रत्येक ७ प्रदेशबाट १/१ जनाको प्रतिनिधित्व गरिनु यस समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने एउटा प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ।
