नयाँ प्रणालीअनुसार काम गर्न नचाहने निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने विषय विवादमा परेको छ।
स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको नामावली सार्वजानिक गर्ने मिति नजिकिएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वेच्छिक अवकास सुविधा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने, तीन वटै तहमा कर्मचारी अभाव खड्किने र अनुभवी कर्मचारीबाट काम लिनु पर्ने बेला उनीहरुलाई बिदाइ गर्दा राज्यलाई घाटा पर्ने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश खारेज गर्ने बताएको छ।
संघीय मामिला ताथ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकास लिन इच्छुक कर्मचारीलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन्।
‘राज्यलाई नचाहिने कर्मचारीलाई किन सेवा, सुविधा दिनुपर्यो?’ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, ‘यदि कोही अशक्त छ भने उसलाई बिदा गरिन्छ। काम गर्न सक्ने कर्मचारीलाई अवकास दिने पक्षमा सरकार छैन।’
एउटा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा कम्तिमा ३२ लाख हाराहारीमा राज्यकोषको रकम खर्च हुन्छ।
सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिने सुविधा रद्द गर्ने गृहकार्य सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले एक/दुई दिन भित्रमा उक्त प्याकेज रद्द भएको घोषणा गरिने बताए। मन्त्रालयले खटाएको कार्यक्षेत्रमा नगएका कर्मचारीलाई एक पटक जान आग्रह गर्ने नगएमा सेवा, सुविधा रोक्ने चेतावनी पण्डितले दिए।
‘रमना बुझेर पनि कार्यक्षेत्रमा नगएका कर्मचारीलाई काममा जानुहोस् भनेर आग्रह गर्छु। गएनन् भने दानीपानी बन्द गर्छु। त्यस्ता कर्मचारी पहिचान गरी बर्खास्त गर्छु,’ उनले भने।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको मनोमानीले अनावश्यक रूपमा स्वेच्छिक अवकास सुविधा विवादमा तान्ने काम भएको बताए।
‘एकमुष्ट रकम दिएर स्वेच्छिक अवकास सुविधा दिने ऐन ल्याउँदा संसद तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय किन बोलेनन्? त्यसबेला नै किन राज्यलाई आर्थिक भार पर्छ भन्ने आवाज उठेन?’ ढकालको प्रश्न छ।
ऐन ल्याउँदा २० हजार जना हाराहारीका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्ने अनुमाने थियो। ‘त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय पनि सकरात्मक देखिएको थियो,’ ढकालले भने।
वर्षमा २÷३ हजार हाराहारीमा कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्लान् भन्ने आँकलन गरिए पनि यो वर्ष नौ हजारले अवकास रोज्न चाहेकोले ठूलो संख्या देखिएको उनी बताउँछन्।
‘कर्मचारीलाई ज्वाइँ पालेजस्तो भयो, रातो कार्पेट बिच्छाइयो भनेर नकरात्मक सन्देश फैलाइएको छ, यो साँचो होइन। साल्ट ट्रेडिङ, दुरसञ्चारजस्ता संस्थामा कर्मचारीलाई अवकास दिँदा दिएका सेवा, सुविधा हेक्का गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई दिएको सेवा, सुविधाका खर्च लुक्यो, कर्मचारीको मात्रै विरोध किन?’ ढकालले भने।
सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिनु पर्यो भनेर विरोधका आवाज सुनिएको भन्दै उनले वर्षेनी पेन्सन दिनुपर्ने रकम राज्यले अन्यत्र खर्च गर्न सक्ने बताए।
‘३० अर्ब खर्च हुन्छ भनिएको छ। हो खर्च हुन्छ भने राज्यले जलविद्युत् आयोजना बनाओस्, स्वेच्छिक अवकास लिएका कर्मचारीले सेयर हाल्छन्,’ उनले भने।
मन्त्रालयले खटाएको कार्यक्षेत्रमा किन कर्मचारी नगएका भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ढकालले भने, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग सुझाव नलिई ऐन, नियम, विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर मनलाग्दी तवरले कर्मचारी खटाइएको छ, सुधार गर्नुपर्छ।’
उनले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीबारे सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने तर त्योभन्दा अघि आधिकारिक ट्रेड युनियनको सुझाव लिनु पर्ने बताए।
‘पढेलेखेका छैनन् भनेर हेप्ने प्रवृत्ति छ, हामीसँग पढेलेखेकै मान्छेहरु पर्याप्त छन्,’ ढकालले भने।
मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको एकलकाँटे प्रवृत्तिले गर्दा कर्मचारी रमना बुझेर पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नगएको ढकालको तर्क छ।
स्वेच्छिक अवकास सुविधा विवादित पर्नुको कारण–स्वभाविक रूपमा निवृत्तिभरणमा जाने कर्मचारी पनि स्वेच्छिक अवकासको चक्करमा लाग्नु हो। सात वर्षको पेन्सन रकम एकै पटकमा पाइने भएपछि स्वभाविक निवृत्तिभरणमा जाने बेला भएका कर्मचारी पनि स्वच्छिक अवकासप्रति लोभिएका हुन्।
युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटाले पूराना कर्मचारीहरु नयाँ प्रणालीमा ‘अनफिट’ हुने भएकाले स्वेच्छिक अवकास सुविधा आवश्यक रहेको बताए।
‘निजामति सेवा ऐन ०४९ अनुसार जागिर खाएको कर्मचारी ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ अनुसार काममा बस्दिनँ भन्छ भने उसलाई स्वेच्छिक अवकास रोज्न दिनुपर्छ’ उनले भने।
नयाँ प्रविधिअनुसार काम गर्न अलमलिने कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकास दिनु उत्तम विकल्प हुने उनको भनाइ छ।
‘राज्यलाई आर्थिक भार पर्छ भनेर अनावश्यक रूपमा स्वेच्छिक अवकासलाई विवादमा तान्ने काम भयो। एकमुष्ट दिए पनि वा वर्षेनी दिए पनि कर्मचारीले पाउने सुविधा छाड्दैनन्’ उनले भने।
पूरानो संसदले ल्याएको ऐन नयाँ संसदले खारेज/रद्द गर्दा नराम्रो नजिर बस्ने भन्दै उनले स्वेच्छिक अवकास उत्तम विकल्प भएकाले अघिल्लो सरकारले ऐन ल्याएको जिकिर गरे।
‘जसले स्वेच्छाले जागिर खान्न, छाड्छु भन्छ उसलाई सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहने ५० वर्ष उमेर काटेका र निवृत्तिभरणको पर्खाइमा बसेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिने विकल्पसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ ल्याएको थियो।
०७४ असोज २९ मा सो ऐन प्रमाणीकरण भयो। ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकास लिन ९ हजार एक सय ९१ कर्मचारीले निवेदन दिएका छन्।
स्थानीय तहमा अहिले २० हजार कर्मचारी अपुग छन्। मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी रमना बुझेर पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नजाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्।
