निर्वाचन आयोगले कानूनी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रियसभाका तीन जना सांसदले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कानूनी अड्चनका कारण राष्ट्रियसभाका ३ जना सांसदले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको प्रष्टयाएका हुन्।
आइतबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दै उनले राष्ट्रियसभाका ३ जना सांसदहरूले सपथ गर्नु अघि नै राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएकाले अब त्यसमा थप गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले सांसद भएर पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेकोमा आयोग दुःखित रहेको पनि बताए।
उनले राष्ट्रपति निर्वाचन कानून संशोधन गर्न पनि राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाता नामावली सार्वजनिक भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसदहरू युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र बिमला राई पौड्यालले सपथ लिएकाले उनीहरु तीनै जनाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मत हाल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ।
आगामी मंगलबार हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका ८ सय ८० जना सांसदहरूले मतदान गर्नेछन्।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति कानूनीमै तोकिदिन पनि राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेको छ। निर्वाचनको मिति कानूनमै तोके निर्वाचनमा खर्च कम हुने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले स्पष्ट पारे।
उनले निर्वाचन आयोग कम खर्चमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन लागि परे पनि त्यस अनुसारको कानूनी व्यवस्था हुन नसकेको पनि स्मरण गराए।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा मत बदर हुन नदिन पनि सचेत हुन आग्रह गरेको छ।
