सबैभन्दा छिटो प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याएको कर्णाली प्रदेशको सरकार नियमित कामसँगै कानुन निर्माणमा जुटेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म दुई पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ। ती बैठकमा तत्काल विभिन्न मन्त्रालयमा कानूनको अभाव देखिएको निष्कर्षपछि अहिले मन्त्रालय आफूलाई चाहिने कानूनको मस्यौदा बनाउँदै छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मन्त्रीको आचारसंहिता बनाउँदै छ। कार्यसम्पादन, कार्यविभाजनजस्ता आवश्यक नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मन्त्रीका लागि आचारसंहिता बनाउन लागेको हो।
बजेट ल्याउन आवश्यक पर्ने कार्यविधिको पनि मस्यौदा बन्दै गरेको प्रमुखसचिव सुरेश प्रधानले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘मन्त्रालयलाई कम्तीमा दुई/दुई वटा कानून बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ, मन्त्रालयले त्यसैमा काम गरिरहेका छन्,’ प्रमुखसचिव प्रधानले भने, ‘हामी विशेषगरी बजेट ल्याउन आवश्यक पर्ने आर्थिक कार्यविधि बताउनतर्फ लागेको छौं, त्यो अबको केही दिनमा तयार हुन्छ।’
प्रदेशमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय विघटन नहुँदा र खटाइएका कर्मचारी प्रदेश नपुग्दा परेका अप्ठेरोको गुनासो बोकेर मुख्यमन्त्री शाही केही दिनअघि काठमाडौं गए।
काठमाडौंमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर क्षेत्रीय कार्यालय विघटन र कर्मचारीका व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मुख्यमन्त्री शाही सुर्खेत फर्किइसकेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बिहीबारदेखि ‘जनतासँग एकदिन’ कार्यक्रम सुरू गरेका छन्। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत उनी महिनामा एक दिन फरक/फरक ठाउँका सर्वसाधारणको घरमा बस्नेछन्।
‘जनतासंग एक दिन’ कार्यक्रम विशेष गरी गरिब, विपन्न तथा सुकुम्बासी बस्तीमा केन्द्रीत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा महिनामा एक दिन जनताको घरमा बस्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए।
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल दैनिकी औपचारिक कार्यक्रमसँगै शुभचिन्तक भेटघाटमा बित्छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित औपचारिक कार्यक्रम जिल्लामा बढी हुने गरेका कारण उनी ती कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारी भने अहिलेसम्म पनि कार्यालय तथा कार्यकक्ष व्यवस्थापनमै व्यस्त छन्। कार्यकक्ष व्यवस्थापनदेखि अन्य व्यवस्थापनको काम अझै नसकिएको व्यस्त रहने गरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव भक्तबहादुर ढकालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले छ वटा क्षेत्र हेर्नु पर्ने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका तथ्याङ्क मिलाउने काम पनि भैरहेको छ। साथै विषयगत सुझावहरु संकलन गर्ने कार्य नियमित रूपमा भैरहेको निमित्तसचिव ढकालले बताए।
कार्यालय व्यवस्थापन सकेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि अहिले कानून निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको छ। प्रदेशका मन्त्रालयमा आउनु पर्ने कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी आइपुगेको उक्त मन्त्रालय मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठक अघिसम्म कर्मचारी, आवास तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा व्यस्त रहेको थियो।
उद्योग मन्त्रालय अहिले ‘रारा कर्णाली महोत्सव’मा केन्द्रीत छ। पर्यटकीय विकाससँगै प्रचारप्रसारका लागि ‘रारा कर्णाली महोत्सव’ आयोजना गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार उद्योग मन्त्रालय त्यसको तयारीमा लागेको छ। महोत्सव मनाउने विषयलाई मूर्त रूप दिन आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने गरी आफूहरू लागेको मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झाले जनकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्राय पनि कानून निर्माणमा जुटेको छ। कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा थालिएका योजनामा ढिलाइ भए पनि आफूहरुले पूरानो ऐनलाई हेरेर विधयेक बनाउन थालेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव केशवराज रिजालले बताए।
उनले आफू र एकजना इन्जिनियर मिलेर ड्राफ्ट बनाउन थालेको बताए। पुराना ऐनअनुसार प्रादेशिक खालको ऐन बनाउनका लागि लागि परेको उनले जानकारी दिए। निमित्त सचिव रिजालका अनुसार विषयगत विवरण संकलनतर्फ पनि मन्त्रालयले काम जारी राखेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्री अनुगमनमा व्यस्त छन्। बाँकी समय अनौपचारिक भेटघाटमै जाने गरेको उनको भनाइ छ। आफ्नो मन्त्रालय विशेष गरी प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित भएकाले काम अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित कर्मचारी नै आवश्यक पर्ने भए पनि कर्मचारी नआउँदा पनि आफ्नो व्यस्तता बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि मन्त्रालयको कामभन्दा धेरै औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त छन्।
मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार सांसद्लाई बिजनेस पु¥याउनका लागि आवश्यक कानून प्रारम्भिक खाका निर्माणमा जुटेको छ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी औपचारिक कार्यक्रममा धेरै व्यस्त हुन्छन्। उनी कर्णालीकी एकमात्र महिला मन्त्री हुन् मन्त्रालयका कर्मचारी कर्णालीलाई आर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानका लािग सुझाव संकलन गर्दैछन्।
