नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिको यहाँ सम्पन्न तेस्रो पूर्ण बैठकले आगामी वैशाख २२ गते सबै प्रदेशमा महासंघको प्रादेशिक निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले १८ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै सदस्यता शुद्धीकरणको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने र पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र पत्रकार आचारसंहिताको पालनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनमा सरकारी उदासिनताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई कार्यान्वयनका लागि सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमसहित चार महिने कार्ययोजना तय गर्दै बैठकले महासंघको सुझाव, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकले स्वास्थ्य बीमाको थप योजना अघि बढाउने निर्णय गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी तथा ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि सरकारसमक्ष कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ।
आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया रोकिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बैठकले केन्द्र तथा सबै प्रदेशमा प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
बैठकले आफैँ श्रमजीवी आफैँ सञ्चालक रहेका साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई बचाउन समानुपातिक विज्ञापन वितरणलगायत सञ्चार सामग्रीमा कर छुटसँगै वृत्ति विकास तथा तालीम सञ्चालनका लागि साना लगानी मिडिया कोष स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अनलाइन निर्देशिका फिर्ता लिन आग्रह गर्दै राज्यका सबै निकायमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र प्रत्याभूतिको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आग्रह बैठकले गरेको छ।
प्रादेशिक संरचनाको अनुभूति हुने किसिमले राज्यका हरेक निकायमा सम्मान, पुरस्कार र अवसरलाई समावेशी र समानुपातिक किसिमले प्रदान गर्न बैठकले माग गर्दै जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउनुका साथै जनकपुरधामका ऐतिहासिक सम्पदाको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि समाचार सामग्री प्रकाशन, प्रकाशनको प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले जनकपुरधाम क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका लागि जनकपुर–अयोध्या परिपथ निर्माण गर्नुका साथै आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माणमा सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउने निर्णय गरेको छ।
महासंघको केन्द्रमा तत्कालै तथा जिल्ला शाखा र प्रदेशमा क्रमशः इ– ल्याब्रेरीको स्थापना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत स्टिकरलाई प्रक्रिया पुर्याएर चाँडो स्थायीका लागि सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई ध्यानाकर्षण पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले महासंघलाई ट्रेड यूनियन संस्थाका रूपमा विकास गर्नका लागि प्रतिष्ठान शाखालाई ट्रेड युनियनमा दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै प्रेस काउन्सिलबाट हुने पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा विभेद र पूर्वाग्राही नहुन माग गरेको छ । रासस
