प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी (सोनाम)ले हालको अस्थायी राजधानी बुटवल स्थायी राजधानी बन्न लायक उपयुक्त स्थान नभएको बताएका छन्।
उनले प्रदेश नम्बर ५ का १२ वटै जिल्लावासीका लागि सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा स्थायी राजधानी स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँगको फोन संवादमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर ५ का संसदीय दलका नेता समेत हरेका मन्त्री केसीले सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ, पर्याप्त भूगोल र सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरे।
‘बुटवलमा मन्त्रालय राख्ने ठाउँकै अभाव छ। अत्यन्त साँघुरो ठाउँमा र रोडमै मन्त्रालय राख्नु परेको छ,’– मन्त्री केसीले भने ‘मन्त्रालय भन्ने अनि राम्रोसँग झन्डा गाड्न समेत ठाउँ नहुने स्थानमा पनि के स्थायी राजधानी राख्न संभव हुन्छ र?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले बजेट अधिवेशन पूर्व नै स्थायी राजधानीको खोजी गरिनुपर्ने बताए। पोखरा र सुर्खेतबाहेक अन्य सबै स्थानमा तोकिएका अस्थायी राजधानी अत्यन्त अन्यायपूर्वक र विवेकको प्रयोग नै नगरी हचुवाको भरमा स्थापना गरिएको उनले बताए। प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी अपायक ठाउँ र एउटा कुनोमा राखिएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका मन्त्री केसीले अघिल्लो सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दा सामान्य मापदण्ड समेत पूरा नगरेको बताए।
‘कुनैपनि दृष्टिकोणले उपयुक्त मान्न नसकिने स्थानमा प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी तोक्नुको उद्धेश्य के थियो,’–मन्त्री केसीले आशंका गर्दै भने ‘कतै देउवा सरकारको उद्धेश्य संघीयता सफल हुन नदिने षडयन्त्र त हैन।’ पोखरा र सुर्खेत बाहेकजम्मै अपायक पर्ने स्थानमा अस्थायी राजधानी तोक्नुको तात्पर्य जनताको बीचमा झगडा र भाँडभैलो मच्चाउने तथा संघीयता विफल तुल्याउने षडयन्त्र थियो कि ? भन्ने आशंका पैदा भएको मन्त्री केसीले बताए।
उनले बुटवल लगायत अधिकांश स्थानमा सीमाना नजिक अस्थायी राजधानी तोक्नु सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत अनुपयुक्त भन्दै त्यसमा भारतको समेत कुनै ढंगको हात थियो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको शंका व्यक्त गरे । तर, उनले अब आन्दोलन र झगडा नगरी वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानबाट सबैलाई पायक पर्ने केन्द्र भागमा स्थायी राजधानी सहमतिको आधारमा तोक्ने बताए । त्यसका लागि एउटा विज्ञ टोली गठन गरि प्रदेशका सबै जिल्लाको स्थलगत अनुगमनका लागि पठाउने र उक्त टोलीले हरेक जिल्लामा पुगेर त्यहाँका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजसँग परामर्श गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरि अख्तियारी दिने कानूनमन्त्री केसीले बताए।
त्यही विज्ञ टोलीको सुझावको आधारमा सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्धारण गरिने उनले बताए। ‘राजधानी एक दुई वर्षको लागि हैन, आगामी सयौं वर्षलाई मध्यनजर गर्दै तोकिनुपर्छ,’– मन्त्री केसीले भने, ‘अहिले नै अस्तव्यस्त र बस्ने स्थान समेत नरहेको ठाउँमा त राजधानी बस्न संभव छँदै छैन।’
सबै दलका प्रभावशाली नेता बुटवलकै भएको हुँदा उनीहरूको समर्थन विना कसरी राजधानी सार्न संभव होला? भन्ने प्रश्न गर्दा मन्त्री केसीले संघीयताको मर्म विपरित न्याय संगत निर्णय नगर्ने हो भने प्रदेश सरकार गठनको औचित्य पुष्टि नहुने बताए।
स्थायी राजधानीको कुराले संसदमा कहिले प्रवेश पाउला ? भन्ने पश्न गर्दा उनले त्यसका लागि भने अझै केही समय लाग्ने संकेत गरे। सदस्य सरकार गठन भएको मितिले २८ दिनभित्रै विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भएको हुँदा फागुन २७ गतेको संसद बैठकपछि स्थायी राजधानीको विषयले सदनमा प्रवेश पाउने उनले अनुमान गरे।
‘सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको छैन, त्यसैले आज फागुन १३ गतेको बैठक २७ गतेका लागि सार्नु परेको हो, किनकी प्रदेश सरकारसँग यतिबेला त्यस्तो केही ‘विजिनेस’ नै छैन,’ मन्त्री केसीले भने।
त्यसैले हालसम्म अस्थायी राजधानीमा अस्थायी मन्त्रालय मन्त्रीको लागि निवास खोज्ने काम भइरहेको बताए। सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ ? भन्ने सवाल पनि सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै पाउने उनले संकेत गरे ।
‘लुम्बिनी प्रदेश र दाङ राजधानी’ एउटा बलियो एजेण्डा हो – मन्त्री केसीआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केसीले हालसम्म जनताले उठाउँदै आएको ‘लुम्बिनी प्रदेश र दाङ प्रदेश राजधानी’ एउटा बलियो एजेण्डा भएको बताए ।
‘जनताले उठाउँदै आएको यो सवाल कमजोर एजेण्डा हैन, अत्यन्त सशक्त र उपयुक्त एजेण्डा पनि हो,’–मन्त्री केसीले भने ‘विश्वले चिरपरिचित नाम राख्नु उपयुक्त हो र नेपालकै सबैभन्दा ठूलो उपत्यका दाङमा राजधानी सार्नु न्यायोचित नै हुनेछ।’
दाङको पक्षमा स्पष्ट संकेत गरेको भएपनि कुन स्थानमा भन्ने कुरा भने उनले उल्लेख गर्न चाहेनन्।
जनताको जीवनस्तर भन्दा बढी तलब निर्धारण गर्दैनौंयसैबीच कानूनमन्त्री केसीले जनताको जीवनस्तरभन्दा माथि हुने गरि प्रदेश सरकारले तलबको व्यवस्थापन गर्न नहुने बताए। ‘अझ मेरो व्यक्तिगत राय त सबै प्रदेशहरूभन्दा कम (थोरै) तलब र सेवा सुविधा तोकौं भन्ने नै छ,’ मन्त्री केसीले भने।
प्रदेश नम्बर ५ भित्रका सबैभन्दा विकट जिल्लाका जनतालाई हेरेर मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको तलब र सेवा सुविधा निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘जनताको जीवनस्तरभन्दा भिन्नै मोडलको सेवा सुविधा पाउने कानून बनाउनु गलत हो,’– केसीले भने, ‘हामीले सबैभन्दा कम तलब निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सुझाव मैले राख्दै आएको छु।’
प्रदेश ५ को प्रदेश सरकारले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून बनाउने गृहकार्य थालेको बताएका मन्त्री केसीले त्यसका लागि प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गरिएको बताए।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केसीले प्रदेशसभाले तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरू बनाउँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेर पठाएको मस्यौदाको जगमा कानून बनाउने बताए।
प्रदेश कर, प्रदेश सुरक्षा, वित्तीय विनियोजन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक, अन्य सुविधा, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी नियमावली, प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रदेश कानून तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री केसीले बताए।
