शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेर ओलीसरकारले फिर्ता गरेका तीनजनाले आफुलाई मनोनयन गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
केपी ओलीको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेका सदस्यहरुलाई सपथ नगराउन पनि रिटमा आदेश मागिएको छ।
अघिल्लो सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका चाँदनी जोशी, कृष्णप्रसाद पौडेल र गोपाल बस्नेतले आफुलाई मनोनयन गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्।
उनीहरुलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरि होल्ड गरेर राखेकी थिइन्। ओली नेतृत्वको सरकार आएपछी उनीहरुको नाम फिर्ता गरेर रामनारायण विडारी, यूवराज खतिवडा र विमला पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले दुईवटा सरकारलाई फरक व्यवहार गरेको कांग्रेको आरोप छ। यसरी आफुले रुचाएको सरकारले गरेको सिफारिस कुरेर बस्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै देउवासरकारले सिफारिस गरेका तीनैजनाले दिएको रिटमा उल्लेख छ।
'राष्ट्रपतिले आफुले रुचाएको सरकारको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो रुचि नभएको सरकारको सिफारिस कारेयान्वयन नगरी त्यसै थन्क्याएर राखी निष्फल बनाउने अधिकार छैन,' रिटमा उल्लेख छ, 'हामी निवेदकहरुको नाम फिर्ता लिई अरुको नाम सिफारिस गरेको केहि घण्टाभित्रै मनोनयन भएपनि हालसम्म सपथ लिइ नसकेको हुनाले यो मुद्दको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म सपथ नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ।'
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय , प्रधानमन्त्री केपी ओली, मन्त्रिपरिषद कार्यालयल लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
