अबको महिना दिनभित्र देशले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउनेछ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संघ र प्रदेश संसद गठन भएको एक महिना भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रपति चयन भएको एक साता भित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम बुझाएको मिति (फागुन २) लाई आधार मान्दै चैत १ गेतभित्र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गरिसक्ने तयारी गरिरहेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार राष्ट्रपति चयन भएपछि फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई उपराष्ट्रपति चयन गर्नु पर्ने भएकाले दुई पटक निर्वाचन हुन लागेको हो।
आयोगले राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २१ गते र उपराष्ट्रपतिको चुनाव चैत १ गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपी निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगसँगै छ। राष्ट्रिय सभा अथवा प्रतिनिधि सभाको जस्तो निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने प्रावधान छैन।
अब यसअघिभन्दा फरक तरिकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिनेछन्। यसअघि दुबै पटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संविधान सभा सदस्यले मात्र भोट हाल्न पाउँथे भने अब प्रदेश सभा सदस्यले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मत दिनेछन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्न संविधानले निर्वाचक मण्डलको परिकल्पना गरेको छ। यस्तो निर्वाचक मण्डलमा संघीय संसद (प्रतिनिध सभा र राष्ट्रिय सभा) तथा प्रदेश सभाका सांसद रहन्छन्। उनीहरुको मतभार भने फरक फरक हुन्छ।
पहिला राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका महिला/पुरुषमध्ये कहेगरि बाहुन पुरूष विजयी भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा महिला वा अन्य समुदायको मात्र उम्मेदवारी दिनु पर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
तर राष्ट्रपति चयन भएको सात दिन भित्रै उपराष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार सांसद हुनु पर्ने बाध्यता छैन। प्रस्तावक र समर्थक भने सांसद चाहिन्छ। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको प्रस्तावक मात्र ५ जना सांसद हुनु पर्नेछ भने समर्थक ५ जना हुनुपर्नेछ। प्रस्तावक र समर्थक प्रदेशका सांसद पनि हुन पाउँछन्।
कुन दलको कति मतभार?राष्ट्रपति चयनका लागि सबैभन्दा धेरै मतदाता नेकपा एमालेका छन्। संघीय संसदमा एमालेका १ सय ४८ सांसद छन्। ७ प्रदेशमा एमालेका २ सय ४४ सांसद छन्।
कांग्रेसको संघीय संसदमा ७६ र प्रदेश सभामा १ सय ११ सांसद छन्। त्यसैगरी माओवादीको संघीय संसदमा ६५ सांसद छन् भने प्रदेश सभामा १ सय १० सांसद छन्।
राजपाको संघीय संसदमा १९ र प्रदेशमा २८ सांसद छन्। संघीय समाजवादी फोरमका १८ सांसद छन् भने प्रदेशमा ३७ सांसद छन्। त्यसबाहेक संघीय संसदमा ५ अन्य विभनिन्न दलका सांसद छन् भने विभिन्न दलका गरि प्रदेश सभामा १६ सांसद छन्।
निर्वाचन अायोगले संघीय सांसद (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) को मतभार ७९ तोकेको छ भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ कायम गरेको छ।
राष्ट्रपतिको चयन पनि यही मतभारको आधारमा हुनेछ। राष्ट्रपति निर्वाचन हुन कुनैपनि उम्मेदवारले कूल मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ को ५१ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा सदर मत भनिएको छैन। यसको अर्थ कूल मतको ५१ प्रतिशत मतभार अर्थात् २६ हजार ९ सय २० मतभार ल्याउने राष्ट्रपति चयन हुनेछ।
यदि दुईभन्दा बढी उम्मेदवार पहिलो चरणमा भएको अवस्थामा दोश्रो चरणमा धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेद्वारबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ। यस्तो अवस्थामा पनि कूल मतकै ५१ प्रतिशत मतभार ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अहिलेको संरचना अनुसार २६ हजार ९ सय २० मत ल्याउनुपर्छ। तेश्रो चरणमा पुगेको अवस्थामा मात्र सदर मतको बहुमत ल्याउने राष्ट्रपति बन्न पाउनेछ।
नेकपा एमालेसँग यतिबेला २३ हजार ४ सय ४ मतभार छ। ऊ एक्लैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्न सक्ने अवस्था छैन। वाम गठबन्धन कायम रहँदासम्म उसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कायम राख्न सक्नेछन्।
तर संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन पाएको अवस्थामा उसले एक्लै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयन गर्न सक्दैन। फोरमसँगै अन्य दल अथवा राजपाको समर्थन बिना एमालेले ५१ प्रतिशत मत पुर्याउन सक्दैन।
कांग्रेससँग ११ हजार २ सय २७ मतभार छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको १० हजार ४ सय १५ मतभार छ। संघीय फोरमको ३ हजार १ सय ९८ मतभार छ। राजपाको २ हजार ८ सय ८५ मतभार छ भने अन्य दलहरुको मतभार १ हजार १ सय ६३ छ।
नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि सात वटै प्रदेशमा र केन्द्रमा मतदान हुनेछन्। यसरी प्रदेशमा मतदानका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीश निर्वाचन अधिकृत तोकिनेछन्।
