स्थानीय तहमा नपुगी जिल्लामै बसेर काम गरेका आधारमा कर्मचारीले तलब नपाउने भएका छन् । स्थानीय तह गठन भएको महिनौँ बित्दा पनि कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नगएपछि यस्तो निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
समिति, दश वटै स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयका प्रमुख बीचको बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । कर्मचारीको हाजिरी स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमाणित गरेर मात्र तलब, भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जिससका उपप्रमुख विष्णु भुसालले बताए।
‘खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको तलब, भत्ता रोक्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ, जनगुनासो पनि बढेकाले यस्तो गर्नुपरेको हो।’ कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष घर्किन लागेकाले योजना र बजेटको कामका लागि कर्मचारी अनिवार्य तोकिएको कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने जिससका संयोजक राजेन्द्र ढुङ्गानाले बताए। कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या बल्झिदै गएपछि कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार र सेवासुविधाको अभाव देखाउँदै कर्मचारी अहिले पनि स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी कुनै पनि स्थानीय तहमा छैनन्। एकाधबाहेक विषयगत कार्यालयका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा पुगेका छैनन् । स्थानीय तह जस्तो अवस्थामा रहे पनि जिम्मेवारी बहन गर्न कर्मचारीलाई स्मरण गराइएको छ ।
सोही बैठकले जिल्लामा शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलानका लागि पनि कार्यदल गठन गरेको छ । जिससका प्रमुख, उपप्रमुख, बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख र काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सम्मिलित कार्यदलले आउँदो चैत सम्ममा दरबन्दी मिलान गर्ने जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीको असमान वितरणका कारण विद्यार्थी कम भएका ठाउँका बढी शिक्षक र विद्यार्थी बढी भएका विद्यालयमा कम शिक्षक छन् । कार्यदलले जिल्लाभरको शिक्षक दरबन्दीको आँकडा निकालेर नयाँ दरबन्दी मिलानको काम गर्ने जनाइएको छ ।
