सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रीमती सुशीला कार्कीले स्वच्छ न्याय प्रणाली र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा आफूले महाअभियोगको मुद्दा खेप्नुपरेको बताएकी छन्।
उनले मोरङ जिल्ला समन्वय समिति, नारी विकास संघ र एक्सन एडद्वारा संयुक्तरुपमा शनिबारदेखि आयोजित ‘संघीयतामा लैङ्गिक उत्तरदायी, सार्वजनिक सेवा’ विषयक गोष्ठीमा आफू प्रधानन्यायाधीश रहरले होइन बाध्यताले भएको जानकारी दिइन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले स्थानीय निकाय अर्धन्यायिक निकायमा गएकाले मुद्दाको निरुपण र मेलमिलाप गर्दा सफा मनले निष्पक्ष रुपमा कार्य गर्न सुझाव दिइन्।
उनले कोही मान्छे जन्मँदै सिकेर आएको हुँदैन भन्दै स्थानीय निकायका प्रमुखसँगको समझदारीका साथ कानूनसम्बन्धी अध्ययन र अधिवक्तासँगको राय सुझावले न्याय सम्पादन गर्न पनि आग्रह गरिन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले देशले महिलालाई ठूलो अवसर दिएको बताउँदै यसलाई सफलतापूर्वक एवं सतर्क भएर कार्य गरी समाज परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। उनले न्यायको कार्य गर्दा विभिन्न किसिमका मुद्दा आउने बताउँदै स्थानीय निकायले हेर्नेबाहेक बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखनलगायत अन्य फौज्दारी मुद्दा अदालतमा पठाउनुपर्ने औँल्याइन्।
प्रदेश सदस्य इनुखिनु लाङ्वाले स्थानीय निकायको अर्धन्यायिक कार्यले पिछडिएका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जनताका मुद्दा निरुपण र मेलमिलापमा लाभान्वित हुन्छन् भन्दै यसका साथै उनीहरुको आर्थिक उन्नति गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले तल्लो तहका जनताको न्यायको निरुपण गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यलाई सजगताका साथ व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव न्याय, सार्वजनिक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्न महिला तथा युवतीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि आगामी दिन स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्बाट ऐन, नियम, कानून बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।
गोष्ठीमा प्रदेश नं १, २ र ३ का ७० वटा स्थानीय निकायका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका उपप्रमुख, स्थानीय महिला क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्था गरी १५० जनाको सहभागिता रहेको छ ।
गोष्ठीमा सहभागी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले समाजमा अहिले पनि बालविवाह, महिला हिंसा, कार्य क्षेत्रमा दुव्र्यवहारजस्ता कार्य भइरहेको बताउँदै स्थानीय निकायमा आएको मुद्दा निराकरणजस्ता कार्य गर्दा स्थानीय निकायका प्रमुखको सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो व्यक्त गरे।
