पूर्व गभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अनौपचारिक अर्थलाई औपचारिक बनाउनको लागि नयाँ बन्ने सरकारले साँच्चिकै गम्भीर पहल लिने हो भने एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलेको कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘परम्परागत रूपमा ७० प्रतिशत नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ, यसको लागि एउटा बाटो खोल्नुपर्छ, यदि ओलीले त्यो हिसाबले भनेको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो।’
क्षेत्रीले पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालमा ५० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको कुरा ‘अन रेकर्ड’ रहेकोले अहिले आफूलाई यो साँचो लागेको सुनाए। उनले भने,‘५० प्रतिशतमात्रै होइन अझै बढी नै छ जस्तो मलाई लाग्छ।’
त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले र डा. बाबुराम भट्टराईले पनि निश्चित कर लिएर अनौपचारिक धनलाई औपचारिक बनाउन सकिने प्रस्ताव राखेकोको उनले उल्लेख गरे।
उनले अहिलेको सरकार दुरदर्शी नभएको आरोप लगाए। ‘देउवा सरकारले धमाधम निर्णय गरेको छ, यसले मुलुकमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँको थप दायित्व बढेको छ, ६० अर्ब रुपैयाँ त स्वेच्छिक अवकाशको नाममा र ६० अर्ब रुपैयाँ ६५ वर्ष पुगेकाहरूलाई वृत्त भत्ताको नाममा, यस्तै हो भने नेपालले आर्थिक रूपमा घुँडा टेक्ने अवस्था आउन सक्छ।’
मुलुक संघीय संरचना अनुसार अघि बढेको र तीन तहको सरकार भएकोले खर्च बढ्ने कुरा स्वभाविक भएको उनको तर्क थियो।
यसर्थ अब बन्ने सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,‘अब बन्ने सरकार अनुशासित बन्नुपर्छ, जनताको हितमा निर्णय गर्नुपर्छ, धेरै महत्वकांक्षी बन्नुहुँदैन, खर्च गर्न नसक्ने कुरामा हात हाल्नुहुँदैन।’
अहिले त केन्द्रको सरकार पनि घाटामा रहेको उनले जनाए । क्षेत्रीले भने,‘अहिले सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको छ, एक खर्ब सकियो, अब १५ अर्बमात्रै बाँकी छ।’
उनले अब बन्ने सरकारले विवेक पुर्याएर निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
