गृहमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको छ।
देउवाले गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई मंगलबार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।
हाल नेपाल प्रहरीमा उमेर हद ५८ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष लागू छ। २०७१ मा बनेको प्रहरी नियमावलीको १२७ को (घ) मा तीस वर्ष नोकरी अवधि पूरा भएपछि स्वत: अवकाश पाउने व्यवस्था छ।
सो व्यवस्था अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहित १६ अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकले आउँदो चैत १९ गते अवकाश पाउँदैछन्। एकसाथ ठूलो संख्यामा उच्च प्रहरी अधिकृतले अवकाश पाउने भएपछि उनीहरू खुलेरै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेका हुन्।
सेवा अवधि हट्दा ती प्रहरी अधिकृतको कार्यकाल झण्डै तीन वर्ष बढ्नेछ। तर गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारी यसको विपक्षमा छन्। ‘सेवा अवधि हटाउने र संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी भएकै हो। तर यो समय ठिक होइन’, ती कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सबै तयारी भएको छ, निर्णय कसले लिने भन्ने मात्र हो।’
गृह मन्त्रालय समेत सम्हालिसकेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कामचालउ सरकारले नीतिगत विषयमा निर्णय गलत भएको बताए। ‘यो सरकारले प्रशासनिक बाहेकको काम गर्न मिल्दैन', महराले सेतोपाटीसँग भने, 'राजनीतिक निर्णय गर्ने हैसियत यो सरकारको छैन।’
गृह सचिव सापकोटाले बुधबार नियमावली परिवर्तनको विषयमा सहसचिवहरूसँग समेत छलफल गरेका छन्।
सरकारका मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले भने मन्त्रिपरिषदमा अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको नियमावली परिवर्तनको कुनै विषय नआएको बताए। ‘नेपाल प्रहरीको होइन, सशस्त्र प्रहरीको नियमावली परिवर्तनको विषय विगतदेखि उठेको छ’, विश्वकर्माले भने, ‘अहिले नियमावली परिवर्तन भयो भने पनि राजनीतिक निर्णय हुँदैन। यो भने विगतकै कामको निरन्तरता हो।’
नेपाल प्रहरीको ऐन २०१२ सालमा बनेको हो। नेपाल प्रहरीको ऐन २०७२ सालमा अन्तिम पटक संशोधन भएको हो। तर धेरै विषयमा नेपाल प्रहरीको ऐन अहिले प्रभावकारी छैन। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा रहँदा संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेका थिए। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले ऐन पारित गराउन लबिङ समेत गरेका थिए। तर प्रहरी भित्रबाटै विरोध भएपछि ऐन अगाडि बढेन।
प्रहरी नियमावली अनुसार महानिरीक्षकहरूको अवधि ४ वर्षको हुन्छ। तर नेपालका प्रहरी महानिरीक्षकहरूले चार वर्ष प्रमुखको रूपमा कार्यालयमा बिताउन पाएका छैनन्। अधिकाशं प्रहरी महानिरीक्षक तीस वर्षे सेवा अवधिको शिकार बन्ने गरेका छन्। तर एआइजी हुँदा ३० वर्षे सेवा अवधि बढाउने विषयको विरोध गर्ने र महानिरीक्षक भएपछि लागू गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राख्ने गरेका छन्।
२०४९ पुस ६ गते अहिले प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले नै गृहमन्त्रीको हैसियतमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए। तर उनै देउवा अहिले सेवा अवधि हटाउन लागेका हुन्। प्रहरीमा लामो समय तल्लो तहका अधिकृतको बढुवा नभएको गुनासो आएपछि सेवा अवधि लागू भएको हो।
३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहँदा आइजीपी बन्ने पालो छिटो आउने भएकाले डिआइजीहरूले भने सेवा अवधि बढाउने तयारीको विरोध गर्ने गरेका छन्। ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहँदा रमेश खरेल, पुष्कर कार्की र सर्वेन्द्र खनाल मध्ये एक जना आइजीपी बन्ने सम्भावना छ।
