सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले तीन वर्षको समयमा गरेका काम सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद १ वर्ष थप्ने तयारी गरिरहेका बेला पीडितले आयोगको अहिलेसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले तीन वर्षको समयमा पनि बेपत्ता छानबिन आयोगले आफूहरूलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै भत्ता खाने काम मात्रै नगर्न पदाधिकारीलाई सचेत गराएका छन्।
मृत्यु भइसकेको भन्दै आयोगले सत्य निरुपण आयोगलाई पठाएका ४ सय १४ निवेदनका बारेमा स्पष्ट पार्न पनि पीडितले माग गरेका छन्। तत्कालीन समयमा द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार पक्ष दुवैले मिलेमतोमा आफूहरूलाई न्याय दिन नखोजेको आरोप उनीहरूको आरोप छ।
पीडितले न्याय दिनका लागि आयोग आफैँ अलमलमा परेको र संक्रमणकालीन न्याय दिनुको सट्टा फौजदारी न्यायको पक्षमा लागेको आरोप लगाएका छन्। २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा सम्झौताका मितिले ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्छौं भनि हस्ताक्षर गरेर यत्तिका वर्षसम्म अलमलमा राख्ने काम गरिएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन्।
आयोगले भने केही व्यवस्थापकीय कामका कारण ढिलाई भएको र यस अवधिमा प्रारम्भीक कारवाही, उजुरी उपरको छानबिनको काम गरिरहेको जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडितलाई न्याय दिने सवालमा अलमलमा परेको भन्ने भनाइमा सत्य नभएको भन्दै समय थप भएमा कार्यभार सम्पन्न गरिने बताए।
आयोगले ३ हजार ९३ उजुरीमध्ये जम्मा २ सय ६ वटा उजुरीमाथि मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। कर्मचारी अभावमा कार्यटोली बनाउन नसकिएको भन्दै २ हजार २ सय ५८ निवेदन माथिको कारवाही सुरू नै गरेको छैन। बाँकी २ सय ७१ तत्काल कारवाही गर्नुनपर्ने भनी तामेलीमा,१ सय १४ उजुरी दोहोरिएकाले गाभेको र ४ सय १४ मृत्यु भइसकेको प्रमाणित भएकाले सत्य निरुपण आयोगमा कारवाहीका लागि पठाइएको आयोगले जनाएको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गरी पीडितलाई परिपूर्णको व्यवस्था र संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो।
२०७१ माघ २८ गते गठन भएको अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय बेपत्ता आयोगलाई काम गर्नका लागि २ वर्षको समय दिइएको थियो। सो अवधिमा काम नसकेपछि २०७३ माघ २८ गते सरकारले १ वर्षका लागि आयोगको म्याद थप गरेको थियो। थप गरिएको समयसमेत गरेर ३ वर्षमा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोगको म्याद १ वर्ष थप्न लागेको हो।
