राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार जारी गरेपछि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ। यो गतिरोधको अन्त्यसँगै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।
अब कति दिनमा बन्छ त नयाँ सरकार?
नयाँ सरकार बन्नुअघि केही राजनीतिक चरण पार गर्नु पर्नेछ।
सबैभन्दा पहिलो चरण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हो। निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले दल दर्ता गर्न सूचना निकालेको छ। आयोगले दल दर्ता गर्न दुई साताको समय दिएको छ। त्यसैले दुई साताअघि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने छैन।
यो दुई साताभित्र सरकारले गर्नु पर्ने केही काम छन्।
सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
राष्ट्रिय सभामा ७५३ नगर/गाउँपालिकाका १५०६ जना मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्षका साथै ७ प्रदेशका ५५० प्रदेश सभा सदस्यले भोट हाल्छन्।
प्रत्यक्षतर्फका प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् भने समानुपातिकमा निर्वाचित हुनेहरूको अन्तिम सूची बुझाउन आयोगले शुक्रबार साँझसम्मको समय दिएको छ। दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूची नमिलेमा त्यो सच्याउन आयोगले फेरि ३ दिनको समय थप्नेछ।
आउने हप्ता आयोगले प्रदेश सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गर्नेछ। संविधानअनुसार सो परिणाम आयोगले प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाउनु पर्छ।
प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि हुन्छन्। आयोगले संघीय संसदको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएजस्तै प्रदेश सभाको मतपरिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्छ।
सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छैन। सम्भवतः आउने हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषद्कोपहिलो बैठकले नै प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव नियुक्त गर्ने र राष्ट्रिय सभाको चुनावको मिति तोक्नेछ।
प्रदेश प्रमुखसँग पद तथा गोपनियताको सपथ लिएपछि प्रदेश सभा सदस्यले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले प्रत्येक दलले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ पठाउनु पर्ने महिला सांसदको संख्या एकीन गर्नेछ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूको संख्या हेरेर संघीय संसदमा एक तिहाइ महिला पुर्याउन समानुपातिकतर्फ प्रत्येक दलले कति महिला पठाउनु पर्छ भन्ने तोक्ने छ।
समानुपातिकतर्फ पठाउनु पर्ने खसआर्य, मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतको संख्या पनि निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्नेछ।
तोकिएको संख्याअनुसार समानुपातिकको अन्तिम सूची पठाउन सात दिनको समय दिएर राष्ट्रिय पार्टी बनेका दललालाई आयोगले चिठी लेख्नेछ।
दलहरुले पठाएको सूची नमिलेमा त्यसलाई सच्याउन आयोगले फेरि तीन दिनको समय दिनेछ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्वाचन आयोगले संघीय संसद (प्रतिनिधि र राष्ट्रि सभा)को अन्तिम निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गर्नेछ। राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सात दिनभित्र चुनावी परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
समयको चटारोलाई ध्यानमा राखेर सम्भवतः राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिन आयोगले परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। त्यसपछि नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गर्नेछन्। नयाँ सरकार गठनमा अहिलेको सरकारको कुनै भूमिका हुदैँन।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा भनिएको छ– राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।
तर अहिलेको संसदमा कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त छैन। त्यसैले नयाँ सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ आकर्षित हुन्छ।
सो उपधारामा लेखिएको छ–उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि संसदमा बहुमत पुग्ने दुई वा दुईभन्दा धेरै दलले प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा हामी सरकार बनाउन तयार छौं भन्ने व्यहोराको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउँछन्। सोही पत्रअनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन्।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र बहुमत प्राप्त दलहरूले सरकार गठनको दाबी नगरेमा यही धाराको उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्।
नियुक्तिपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा पद तथा गापनियताको सपथ लिने परम्परा छ। सो समारोहमा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुन्छन्। सपथ ग्रहणअगाडि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँगैको कुर्सीमा बस्ने र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री त्योसँगैको अर्को कुर्सीमा बस्छन्। सपथ लिएपछि नयाँ कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफू बसेको कुर्सी छाडिदिन्छन् र अर्को कुर्सीमा बस्छन्। यो कुर्सी साटासाटले नै सत्ता हस्तान्तरणको सांकेतिक प्रतिनिधित्व गर्छ।
त्यसपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गएर पदबहाली गर्छन्।
यसरी हेर्दा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्म कम्तिमा डेढ महिना लाग्नेछ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले मिति तोकिएको ३० दिनमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुने बताएका छन्।
'मिति छोटो आए हुन्थ्यो भनेका छौं। हामीले ३० दिनमा चुनाव गराइदिन्छौं भनेका छौं', भेटपछि प्रमुख अायुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, 'मतपरिणाम होइन कि ३० दिनमा मनोनयन दर्तादेखि मतदान हुन 'कम्पलिट' गर्न ३० दिनको कुरा गरेका छौं। हेरौँ के हुन्छ।'
सरकारले राष्ट्रिय सभाको मिति तोकिसकेको छैन।
राष्ट्रिय सभाको परिणाम आएपछि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फको अन्तिम सूची बुझाउन दलहरु आयोगले दिने ७ देखि १० दिनको समय जोड्दा नयाँ सरकार बन्न कम्तिमा अझै डेढ महिना लाग्नेछ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनसम्बन्धी विवाद भने कायमै छ।
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि संघीय संसदको बैठक बस्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा फरक मत छन्।
संविधानमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको तीस दिनभित्र संघीय संसदको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित व्यक्तिले सपथ नलिएसम्म ऊ प्रतिनिधि सभा सदस्य नहुने र प्रतिनिधि सभा सदस्य नभई प्रधानमन्त्री हुन नपाउने कतिपयको तर्क छ।
तर कतिपयले सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संघीय संसदको बैठक बस्नु नपर्ने तर्क गरेका छन्।
