नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनबाहेकको अरु कुनै विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले यस्तो बताएका हुन्। अध्यादेशका कारण निर्वाचन नहुने र नयाँ सरकारसमेत गठन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले अध्यादेश रोक्न नुहुने केसीले बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगलाई चुनावको अन्तिम नतिजा घोषणा गर्न नदिने हो भने रोके हुन्छ,’ केसीले भने।
साक्षात्कारमा बोल्दै निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा नभएसम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने र अध्यादेश पारित नभएसम्म परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले कठिन परिस्थितिको मर्म बुझ्न केसीले आग्रह गरे। ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकिराख्नुभयो भने निर्वाचन नभए सरह हुन्छ । सरकार नै गठन हुन सक्दैन’ केसीले भने ।
केसीले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेर पठाउनुको विकल्प नभएको समेत तर्क गरे। राष्ट्रियसभा गठनका लागि तीन जना मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र उक्त मनोनितसमेत अहिलेकै सरकारले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले अहिले कुनै एक दलले पनि बहुमत प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै थपे,‘निर्वाचन आयोगले सबै मतपरिणाम सार्वजनिक गरिसकेपछि निर्वाचन सकिएको प्रतिवेदन आयोगले सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ, तर अहिले मतपरिणाम पूर्ण आएको छैन।’ उनले प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानको उल्लंघन गर्न नहुने धारणा राखे । उनले थपे,‘प्रधानमन्त्रीले अहिले त्यतिकै राजिनामा दिनुहुँदैन, राजिनामा दिनु भनेको संविधानको उल्लंघन हुन्छ, र सरकार बनाउनेहरूले पनि हतार गर्नुभएन।’
