सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउन ६ महिनाको समय थप गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको सोमबारको बैठकले २ ठूला जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउन ६ महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर दुवै आयोजनाको लगानी जुटाउन ६ महिनाको समय थप गर्ने निर्णय गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र ९ सय मेगावाट क्षमताकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउने जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो ।
लगानी बोर्डले काठमाडौं उपत्यका भित्र विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विभागलाई निर्देशन पनि दिएको छ। काठमाडौं उपत्यका भित्रको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए।
बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विभागलाई दिएको थियो।