बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारले गरेको निर्णय सरकारले खारेज गरिदिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे ट्वीटरमार्फत् जानकारी दिएका हुन्। थापाले लेखेका छन्, ‘अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदीय समितिहरूको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ ।’
यसअघि २०७४ जेठ ९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना गेजुवालाई निर्माण जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो।
बिना टेन्डर निजी एवं विश्व बैंकको कालोसूचीमा समेत परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएको भन्दै सरकारी निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो। संसदका अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको ठहर गर्दै निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसअघि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको थियो। धादिङ र गोरखाको सीमामा बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा बाँध बनाएर १२ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना धेरै पुरानो भए पनि सरकारले अझै प्रभावितहरूलाई मुआब्जा वितरण सकेको छैन।
