जेनजी विद्रोहपछि समग्र राज्य संरचनामा झाँगिएको दलीयकरणबारे प्रश्न उठेको छ।
यसबाट पत्रकारितामा समेत ऐँजेरू बनेर झाँगिएको दलीयकरणमाथि निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। वैचारिक पक्षधरतालाई प्रश्रय दिइँदासम्म पत्रकारिता मर्यादित र विवादमुक्त पेसा हुन सक्दैन।
यो लेखमा मैले पत्रकारिताको दलीयकरण, त्यसबाट सिर्जित विचलन र भावी कार्यदिशाबारे विमर्श गरेको छु।
केही दशकदेखि सूचना प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालका कारण पत्रकारिताले आर्थिक चुनौती बेहोर्नुपरेको छ। अझ, भदौ २४ को विध्वंशका क्रममा सञ्चार जगतमाथि समेत निशाना साधियो। जबकि युवा प्रदर्शनकारीले उठाएका भ्रष्टाचारका प्रायः सबै मुद्दा पत्रकारिता जगतले नै पर्दाफास गरेका थिए।
यस्तो बेला पत्रकारिताका कमजोरी उधिन्नु कति उचित हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। यद्यपि, सबै कुरा सुध्रिनुपर्छ भन्दै गर्दा पत्रकारिता क्षेत्र अछुतो रहन सक्दैन। पत्रकारिता पेसा सङ्लो भए मात्र लोकतन्त्र पनि सङ्लो हुन्छ।
प्रख्यात अमेरिकी टेलिभिजन पत्रकार वाल्टर कंक्राइट भन्थे, 'प्रेसको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका लागि मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, यो स्वयं लोकतन्त्र हो।'
नेपालमा भने शक्ति र स्वार्थ केन्द्रहरूले पत्रकारितालाई एक मर्यादित पेसा र लोकतन्त्रको स्तम्भका रूपमा भन्दा पनि औजारका रूपमा हेर्ने र उपयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति इतिहासदेखि नै पाइन्छ। त्यसैले पत्रकारितामाथि जनआवाजलाई भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको आवाज मुखरित गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ।
यस्तो आरोप नेपालमा मात्र लाग्ने गरेको होइन।
कयौं पत्रकारहरूमाथि समाचारका नाममा व्यक्तिगत धारणा र पूर्वाग्रह लाद्ने गरेको भनेर प्रश्न पनि उठ्छ। त्यसैका आधारमा पत्रकारिताका पाठक, दर्शक या स्रोता चिढिएका हुन् भने, त्यसलाई पत्रकारिताप्रति जनअपेक्षा कायमै रहेछ भन्ठानेर सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।
यसो भन्दै गर्दा, नेपाली पत्रकारिताले कयौं सार्वजनिक घोटाला पर्दाफास तथा हरेक लोकतन्त्र परिवर्तनका पक्षमा उभिएको बिर्सिन मिल्दैन। तैपनि, जसरी दल र नेताहरूले पञ्चायतकाल, जनआन्दोलन वा सशस्त्र विद्रोहमा लडेका आधारमा त्यसको ब्याज सधैं खान मिल्दैन, यो सन्दर्भ पत्रकारिताका हकमा उसैगरी लागू हुन्छ।
चौथो अंग कि दलीय छाया?
अरस्तुले वाणी तथा नैतिक विवेकसहितको सामाजिक गुण हुने भएकाले मान्छेलाई 'राजनीतिक प्राणी' मानेका छन्। अर्थात्, मानिस आफैमा राजनीतिक प्राणी भएकाले पत्रकारहरू कसरी राजनीतिबाट टाढा रहन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको अर्थ हरेक व्यक्तिले जुनकुनै ठाउँबाट राजनीति गर्न मिल्छ भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ।
पत्रकारले आफ्ना लेख वा प्रस्तुतिमा आफ्नो इतिहास, मूल्यमान्यता, कतिपय अवस्थामा दृष्टिकोण झल्किन भने सक्छ। पत्रकारितामा वस्तुपरकताको न्यूनतम मर्यादा अपेक्षा गरिएको हुन्छ, जसमा सम्झौता गर्दा पत्रकारिताको मर्म मर्छ।
तर नेपालमा पत्रकारितामा पक्षधरता संस्थागत रूपमा नै हुँदै आएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका ९,३४० सदस्य पत्रकारहरू विभिन्न दलका ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन्।
जब पत्रकारहरू दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुन्छन्, तब सम्बन्धित दल र तिनका सत्ताले पत्रकारलाई स्वतन्त्र पेशा–व्यवसायीभन्दा कार्यकर्ताका रूपमा लिन्छन्।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाइको सरकार छँदा, सयौं पत्रकारलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारदेखि देशका अन्य कयौं सहरमा दल तथा विचारको शपथै खुवाइयो। उक्त घटनापश्चात कतिपय श्रमजीवी पत्रकारले आफूलाई पत्रकारका रूपमा चिनाउन लाज मान्ने अवस्था बन्यो।
हामीकहाँ विशेषगरी राजनीतिक पत्रकारितामा दल र सत्तासीनहरूको छाया अन्य 'बिट' मा भन्दा बढी देखिन्छ। स्थापित मिडिया र पत्रकारमा यस्तो प्रवृत्ति न्यून देखिए पनि कयौं साप्ताहिक पत्रिका, न्यूजपोर्टल, अनलाइन टिभी र सामुदायिक भनेर खुलेका रेडियोमा यो प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ।
पत्रकारितामा वस्तुपरक र आलोचनात्मक सामग्री नहुने होइन। यद्यपि, कयौं व्यावसायिक मिडिया र पत्रकारले आलोचनात्मक दृष्टि राख्दै अर्काथरिले पक्षधरता दर्शाइहाल्छ। यस्तो प्रवृत्ति सरकारी र निजी मिडियाबीच सीमित छैन। स्वतन्त्र भनिने निजी सञ्चार माध्यममा पनि जबरदस्त छ।
यसका पछाडि सत्ता र राजनीतिको राप, ताप र धाप बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
उदाहरणका लागि, धरातलीय यथार्थ निकै टाढा हुँदा पनि, एक महिना अघिसम्म दल र सत्तानिकट मिडिया र संवाददाताहरूले सर्वसाधारण र विशेषगरी युवाजनमा बढ्दो उकुसमुकुस पढ्न सकेको देखिएन।
अक्सर यत्रा पत्रकार र मिडियाले भदौ २३ र २४ को बिस्फोट किन आकलन गर्न सकेनन् भनेर प्रश्न गरेको पाइन्छ।
एक त डिजिटल र नेटवर्क सोसाइटीमा घटनाक्रम द्रुत गतिमा हुन्छ, आकलन गर्नै कठिन हुन्छ।
अर्को, राजनीतिसँग जोडिएको पत्रकारिता जनता र विशेषगरी युवासँग दुरी बनाउँदै थियो। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा १० देखि २९ वर्षका युवा ३८ प्रतिशत छन्। जेनजी भनिने १४ देखि २८ वर्ष उमेर समूहको संख्या कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत छ। ६५ देखि ८० वर्ष उमेर समूहको संख्या ५.९ प्रतिशत मात्र छ।
मिडियामा, विशेषगरी राजनीतिक पत्रकारितामा तिनै ५.९ प्रतिशतभित्र पर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेत, नेतृत्व तह र तिनका आसेपासेका आवाज मूल रूपमा मुखरित भइरहेका थिए। जेनजीको विद्रोहपछि पनि यो लय निकै हदसम्म कायम छ।
२०८१ असारमा प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोस्रो ठूला दल (नेपाली कांग्रेस र एमाले) को संयुक्त सरकार गठन भएसँगै मुलुकमा ठूलो वैचारिक शून्यता बढेको थियो। सत्तासीन दलहरू निर्वाचित अधिनायकीको अभ्यासतर्फ अग्रसर थिए। त्यस्तो अवस्थामा समग्र पत्रकारिता जगतले एउटा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो।
तर भइदियो के भने, जसरी संसदमा कांग्रेस–एमालेको प्रतिनिधित्व अत्यधिक थियो, ती दुई दलमा जोडिएका पत्रकार पनि अत्यधिक थिए।
कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनसँगै फरक मत र आलोचनात्मक सामग्री संसदमा मात्र होइन, पत्रकारितामा पनि ओझेल पर्दै गयो।
यसका बाबजुद कयौं सञ्चारगृह, संवाददाता वा विश्लेषकहरूले जनमानसमा चुलिँदो आमनिराशा र त्यसको सम्भावित बिस्फोटतर्फ सतर्क गराएकै हुन्। तैपनि राज्यसत्ता जस्तै नेपाली पत्रकारिताको झुकाव र 'टोन' मूलतः नेता, दल र सत्ताकेन्द्रित देखिन्थ्यो।
यो एक पटक मात्र भएको थिएन।
गत चैतमा राजावादीले गरेको प्रदर्शनको कभरेजमा पनि यस्तो पक्षधरता झल्किएको थियो। जेनजी विद्रोहको एक महिना अघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 'आप आम चुसकर खाते है या काटकर' शैलीका अन्तर्वार्ता भाइरल भइरहेका थिए।
यसबाट के देखिन्छ भने, जसरी दलहरू तथा राज्यसत्तामा बस्नेहरूले जनतामा बढ्दो उकुसमुकुस र त्यसको सम्भावित बिस्फोटप्रति दिग्भ्रमित देखिए, यसमा पत्रकारिता जगत उसैगरी चुक्यो। भदौ २२ सम्म पनि अधिकांश मिडियाका मूल आवाज सत्ता र सत्तासीनहरूकै छायाझैं थियो। तीमध्ये धेरै जसोले युवाहरूको प्रदर्शनमाथि सरकारबाट दमन भएपछि मात्र चस्मा 'एडजस्ट' गरेका हुन्।
नेपाली पत्रकारितामा राजनीतिक सामग्रीले अत्यधिक प्रश्रय पाउने गरेका विभिन्न अध्ययन र पत्रकारिता सम्बन्धी अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। पत्रकारितामा ठूला दलहरू, तिनको नेतृत्व तथा राजनीतिक मुद्दामा अत्यधिक कभरेज गर्दा कयौं पेचिला, समसामयिक र सर्वसाधारणका मुद्दा ओझेल पर्न गयो।
महँगी, भ्रष्टाचार, खाद्यान्नको गुणस्तर, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँचजस्ता मुद्दामा राज्यसत्ता र दलहरूको चासो थिएन नै, त्यस्ता विषयवस्तु मिडियाबाट पनि प्रभावकारी रूपमा उठान भएन। कयौं यस्ता मुद्दा त 'सोह्र श्राद्ध' (सम्बन्धित तिथि तथा दिवसमा मात्र सम्झिने) मा सट्ठमित थियो।
अर्थात्, जसरी दलहरू नागरिकका मुद्दाबाट टाढिँदै थिए, पत्रकारिता र जनताबीचको दुरी पनि तन्किँदै थियो। चुनाव र पार्टीका अधिवेशनहरूमा समेत जनताका मुद्दा उठ्न छाडेका थिए। बरू, दलहरू जनता र कार्यकर्तासँगभन्दा मिडियासँग कुरा गर्थे। मिडिया पनि फिल्डमा भन्दा नेताहरूका अभिव्यक्ति प्रचार गरिरहेका हुन्थे।
यसनिम्ति दलहरूसँग मिडियाको दशकौंदेखिको लगनगाँठो मूल रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ।
आज पनि रेडियो, टिभी, न्युजपोर्टल र पत्रपत्रिका गरी करिब चार हजारको हाराहारीमा मिडिया सञ्चालनमा छन्। यद्यपि, तिनमा विषयवस्तुको विविधता ज्यादै न्यून छ। त्यहाँ सर्वसाधारण, दूरदराज र आवाजविहीनका मुद्दाभन्दा टाठाबाठाकै बोलबाला देखिन्छ।
यस्तो प्रवृत्तिले मिडियाका बफादार स्रोता पनि क्रमशः युट्युब र सामाजिक सञ्जालतर्फ बसाइ सर्न पुगे। सञ्जालमा उसै प्रविधिको रोमाञ्चकता हुन्छ। एउटै व्यक्ति सूचना उपभोक्ता र उत्पादक बन्न सक्छ। बिस्तारै सामाजिक सञ्जाल डिजिटल 'पब्लिक स्फेयर' का रूपमा उदायो। तर त्यसका आफ्नै सीमा थिए। त्यहाँ संवाद र विमर्श चर्को हुने भए पनि तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ भने हुन सक्दैन थियो।
यद्यपि, सामाजिक सञ्जालले सरकारको अप्रत्यक्ष टेकोको काम गरेको थियो। किनभने, त्यहाँ नागरिकले आफ्ना असन्तुष्टि पोखेर मन हलुको बनाउन पाएका थिए।
फेरि, दसौं लाख नेपालीले फेसबुक, ह्वाट्सएप लगायत कयौं सामाजिक सञ्जाल तथा एप विदेशमा कार्यरत आफन्त र परिवारसँग नियमित सम्पर्क र संवादका लागि चलाउँदै आएका थिए। हजारौं युवा कन्टेन्ट क्रिएटर, उद्यमी र व्यापारीको रोजीरोटी त्यसैमा निर्भर थियो।
सरकारले हठात फेसबुक, टिकटक, एक्ससहित २६ वटा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरू बन्द गर्दा जनताको उकुसमुकुस झन् चुलियो।
सायद, सत्तासीनहरूलाई सञ्जालका कारण मात्र आफूहरू अलोकप्रिय भएको भ्रम रहेछ!
उक्त निर्णय त्यस बेला भयो, जति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले विधान महाधिवेशनमार्फत् ७० वर्षे उमेर हद हटाउँदै आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि ढोका उघारेका थिए। ओली जत्तिको चतुर राजनीतिक खेलाडीलाई सामाजिक सञ्जाल लामो समय बन्द गर्न सकिँदैन भन्ने भेउ नभएको मान्न सकिँदैन। उनी सम्भवतः केही समय सञ्जालमा अंकुश लगाएर विधान महाधिवेशनपश्चात उनीप्रति उत्पन्न हुन सक्ने सार्वजनिक आलोचना मत्थर पार्न चाहन्थे।
सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि जनआक्रोशको भूमरी चल्यो, जुन जेनजीको अगुवाइमा सडकमा पोखिनु स्वाभाविक थियो।
भदौ २३ को युवा प्रदर्शनमा राज्यले दमन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मूलतः विभिन्न स्वार्थ र संगठित समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप उपयोग गरे र भदौ २४ को विध्वंश निम्तियो। तसर्थ, सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारी नियन्त्रण एउटा निहुँ मात्र थियो। आन्दोलनमा जे भयो, त्यो वर्षौंदेखि तीन दलका शीर्ष नेतृत्वको शासकीय नालायकी र रजगजविरूद्धको विस्फोट थियो।
यत्रो विद्रोह र जनआक्रोशलाई षड्यन्त्रको जामा पहिर्याउने र दोषीहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न जारी छ। यस्ता उथलपुथलमा शून्यतामा स्वार्थ समूह र विभिन्न तत्वले रोटी सेक्न प्रयत्न गर्छन् नै। अझ नेतृत्वविहीन प्रदर्शनबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा चलखेल भएन होला भन्न सकिँदैन।
तर यसका लागि मूल रूपमा जिम्मेवार सत्ताको 'म्युजिकल चेयर' खेलिरहेका तीन दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वको शासकीय नालायकी हो भन्नेमा मिडिया जगत आजसम्म एकमत छैनन्। कयौं अनलाइन र दलीय जुवामा जोडिएका सञ्चारकर्मी तिनै नेता र दलको प्रतिरक्षामा देखिन्छन्।
यद्यपि भदौ २३ मा युवा प्रदर्शनकारीमाथिको दमन र २४ को विध्वंस दुवै अक्षम्य अपराध हुन्। यथाशक्य चाँडो सत्यतथ्य छानबिन गरी त्यसमा दोषी सबैलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ।
सच्चिने कि सक्किने?
पत्रकारितालाई राजनीतिक औजार बन्नबाट रोक्न कयौं व्यक्तिहरूले खबरदारी नगरेका होइनन्। गरे पनि सरोकारवाला र तालुकदारहरू कानमा तेल हालेर सुते। यत्रो आन्दोलन र विध्वंशपछि पनि कतिपय मिडियामा दल र दलकर्मीहरूले जे–जस्ता दाबी वा भाषण गर्छन्, जस्ता विज्ञप्ति निकाल्छन् र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छन्, त्यसको तथ्यजाँच नगरी जस्ताको तस्तै उतारिएकै छ।
मिडियाले कसैलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेको होइन, त्यस्तो गर्न पनि मिल्दैन। सँगसँगै, कसैको मिथ्या सूचना, कुप्रचार वा झुटसँगै बहकिनु पनि पत्रकारिता होइन। तथ्यजाँच नगरी खबर दिनु पत्रकारिता हुन सक्दैन। यस्ता अभ्यासले राजनीतिक दल र नेताहरूको विश्वसनीयता जसरी गुम्दैछ, पत्रकारिता र पत्रकारको जनविश्वास पनि उसैगरी घट्नेछ।
यति बेला, जसरी ठूला र स्थापित दलहरू सच्चिने वा सक्किने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्, नेपाली पत्रकारितामा पनि त्यही अवस्थामा पुगेको छ।
अबको बाटो
ट्रेड युनियनमा जोडिन पाउनु संविधानप्रदत्त अधिकार हो। तर, नेपालमा ट्रेड युनियनका नाममा सर्वत्र दलीयकरण व्याप्त छ।
पत्रकारिताका हकमा, दशकौंदेखि राजनीतिक दलहरूमा जोडिएका सञ्चारर्कमीहरू एकैचोटि अजाद हुन सक्तैनन्। तर दलीयकरण निरूत्साहित गर्न भने सकिन्छ।
यसका लागि व्यावसायिक समाचार कक्षले पत्रकारलाई नियुक्त गर्दा नै दलमा आबद्ध व्यक्तिलाई निरूत्साहित गर्न सकिन्छ। पत्रकारको आचार संहिता वा सम्बन्धित मिडियाको आफ्नै गाइडलाइनमा पनि पत्रकारले दलीय सदस्यता त्यागेको घोषणा गर्नुपर्ने सर्त राख्न सकिन्छ।
हामीकहाँ धेरै मिडियामा जो व्यक्ति जुन दलसँग निकट वा आबद्ध छन्, तिनलाई सोही दल वा सो दल सरकारमा हुँदा त्यसको रिपोटिङ गर्ने जिम्मा दिने चलन छ। यो 'कम्फर्ट जोन' यस्तो लत हो, जसको नशाले पत्रकारितामा नराम्रो असर पुर्याएको छ। पत्रकारको राजनीतिक झुकाव उसको पत्रकारिता कर्ममा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ।
पत्रकारिताको दलीयकरण निरूत्साहित गर्न मिडिया सञ्चालक वा सम्पादक मात्र सचेत भएर पुग्दैन। कतिपय सञ्चालक वा सम्पादक स्वयं त्यसप्रति आशक्ति देखाउने हुन सक्छन्। तसर्थ, मिडियालाई सार्वजनिक मञ्च मान्ने तथा लोकतन्त्रको धरोहर मान्ने हो भने मिडियाका सामग्री पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुपर्छ।
प्रतिस्पर्धी मिडिया, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज, आम पाठक एवं जनसाधारणले यसमा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ।
अर्को, नेपालमा कुनै मिडियाका सामग्रीमाथि प्रतिस्पर्धी मिडियाले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने वा टिप्पणी खासै चलन छैन। यस्तो अभ्यासले मिडियालाई पारदर्शी बनाउन र त्यहाँ विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दैन। जसरी लोकतन्त्रमा नागरिक तहबाट निरन्तर प्रश्न उठाउनु एउटा जिम्मेवारी हुन आउँछ, लोकतन्त्रकै एउटा पहरेदारमाथि पनि खबरदारी आवश्यक पर्छ।
दलहरू र तिनका नेताहरूले पनि सकेसम्म व्यावसायिक पत्रकारलाई सल्लाहकार, प्रेस संयोजक वा जनसम्पर्क अधिकृतजस्ता भूमिकामा डोहोर्याउने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्छ। यदि गर्नैपरे त्यसको सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ।
साथै, सम्बन्धित पत्रकारको त्यस्ता जिम्मेवारी पाउनुपूर्वको भूमिका वा सामग्रीमाथि सार्वजनिक चासो र विमर्श हुनुपर्छ। कतै पत्रकारितालाई उपयोग गरेर उक्त जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हो/होइन, त्यो बहसको विषय बन्नुपर्छ। अन्यथा, राजनीतिक वा अन्य लाभका लागि पेसाको दुरूपयोग हुने जोखिम सदैव रहन्छ। यसलाई आचार संहिता वा सञ्चार गृहको गाइडलाइनमा पनि समेट्न सकिन्छ।
समाचार कक्ष मात्र होइन, पत्रकारिता क्षेत्रका कमजोरी र मुद्दा सम्बोधन गर्न खडा भएका प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, विभिन्न ट्रेड युनियन लगायत यावत संरचनाको अति दलीयकरण पनि रोकिनुपर्छ।
पत्रकारिता लोकतन्त्रको सबभन्दा सशक्त संस्था बन्न पनि सक्छ वा राजनीतिक स्वेच्छाचारिताको गोटी बन्ने खतरा पनि रहन्छ। नेपाली पत्रकारितालाई कुन बाटोमा डोहोर्याउने, त्यसको जिम्मा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालाहरूकै हो।
(लेखक लेखनाथ पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विषयका अध्यापक तथा अनुसन्धाता हुन्।)
एक्सः @Lekhwrites
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
