लामो समयसम्म हामी नेपालीले वस्तु वा सेवा लिँदा त्यसले गरेको हानिबाट भएको क्षतिको 'उचित' उपचार वा क्षतिपूर्ति कहिल्यै पाएनौं।
नेपालको संविधानले पहिलो पटक, बल्ल उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ।
अन्य देशहरूले कानुनी संरक्षणबाट मात्रै मान्यता दिएको यो हक हामीले संवैधानिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका छौं। संसारमै हामी पहिलो मुलुक हौं जसले उपभोक्ताको हकलाई संवैधानिक महत्त्व दिएको छ। यसको गहिरो अर्थ पनि छ।
मानौं —
हामीले किनेको सामान मनपरेन र फिर्ता गर्न जाँदा पसलेले फिर्ता हुँदैन भन्यो;
काठमाडौंबाट बुटवल जाँदै गर्दा बीच बाटोमा खाएको गुणस्तरहीन खानाले हप्ता दिन बिरामी गरायो;
कुनै मुद्दा गर्न कानुन व्यवसायीलाई सम्पूर्ण कागजात सुम्पिएको तर उसले लापरबाही गर्दै हदम्यादभित्र नगरिदिएर मुद्दा हारियो;
वा गलत कानुनी परामर्श दिँदा एउटा अदालतमा हाल्नुपर्ने मुद्दा अर्को अदालतमा हालियो र त्यसकै आधारमा मुद्दा हारियो, अन्य उपचार केही पनि पाइएन;
भूकम्प प्रतिरोधात्मक दाबी गरी कुनै इन्जिनियरले बनाएको घरमा उसको लापरबाहीले गर्दा सामान्य भुइँचालोमै भत्कियो र मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्यो;
वा, डाक्टरले उपचार गर्दा गर्दै लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँले तपाईं वा तपाईंको आफन्तको स्वास्थ्यमा खेलबाड भयो!
अब यी र यस्तै अवस्थाहरूमा उपभोक्ताहरू क्षतिपूर्ति लिन उपभोक्ता अदालत जान सक्ने भएका छन्। किनभने, २०७५ सालमा बनेको ऐनले परिकल्पना गरेको 'उपभोक्ता अदालत' केही महिना अगाडि स्थापना भएको छ।
यही उपभोक्ता अदालतमा परेका स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी मुद्दामा हालसालै भएका फैसलापछि डाक्टरहरू आन्दोलनमा ओर्लिए। स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुँदा हजारौं बिरामीले दुःख पाए।
अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न उपल्लो अदालत जान सकिने व्यवस्था छ। तैपनि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए।
उचित सावधानी (रिजनेबल ड्युटी अफ केयर) हुने डाक्टरहरूको अरूको तुलनामा सबभन्दा बढी पेसागत दायित्व हुने सत्य अनदेखा गर्न सकिँदैन। तर आफ्नो गल्ती भए पनि त्यसको दायित्वबाट उम्किन पाउनुपर्छ, नभए उपचार नै गर्दैनौं भन्नु सबभन्दा बढी बेपर्वाह पनि हो। जनस्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसमा कसैले कुनै खालको सम्झौता गर्न हुँदैन, चाहे राज्य होस् वा डाक्टर!
तर अहिले डाक्टरहरू विकल्प नै नभएजसरी आन्दोलनमा छन्।
डाक्टरहरूको तर्क सुन्दा, उनीहरूले उपभोक्ता हितको ख्याल गरेको देखिँदैन। उनीहरू बदनियतसाथ उपचार क्रममा गरिएको मेडिकल 'माल–प्राक्टिस' मात्रै कसुर हुनुपर्ने भन्छन्। त्यस्तोमा मात्रै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्छन्। जानीबुझी नगरेको तर पेसागत असावधानीका कारण भएका मेडिकल लापरबाही अर्थात् हेलचेक्र्याइँका मुद्दाहरू कसुरजन्य बनाउन नहुने र त्यस्तोमा क्षतिपूर्ति खर्च नहुनुपर्ने, भए पनि एकदमै कम हुनुपर्ने तर्क राखेका छन्।
यसलाई सही मान्न सकिँदैन।
दुष्कृति सम्बन्धी कानुनले चरम लापरबाही मात्रै होइन, डाक्टरबाट अपेक्षा गरिएको उचित सावधानी (रिजनेबल ड्युटी अफ केयर) प्राप्त नगरेको अवस्थामा पनि क्षतिपूर्ति पाउने दाबी मुद्दा दिन पाइन्छ भन्छ।
भारतमा सन् १९९५ मा 'इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन विरूद्ध भिपी सान्थ' मुद्दाको फैसलाले चिकित्सक सेवालाई पनि उपभोक्ता ऐनको दायरामा ल्याएको थियो।
आश्चर्य नै मान्नुपर्छ, त्यहाँ कानुन व्यवसायमा प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर अभावलाई भने भारतीय सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता ऐन आकर्षित नहुने भनेर हालै व्याख्या गरेको छ (बार अफ इन्डियन लयर्स विरूद्ध डिके गान्धी मुद्दा, सन् २०२४)।
नेपालमा भने ऐनले नै कानुनी पेसा–व्यवसाय पनि उपभोक्ता ऐनको दायरामा आउने भनी उल्लेख गरेर कानुन व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ।
बेलायतमा 'बोलाम विरूद्ध फ्रिअर्न अस्पताल (सन् १९५७)' मुद्दामा भएको फैसलाले व्याख्या गरेको थियो— डाक्टरले गरेको कुनै अभ्यासलाई जिम्मेवार चिकित्सकहरूको एउटा समूहले उचित ठान्छ भने त्यसलाई लापरबाही मानिँदैन।
'सामान्यतया डाक्टरहरूले यसै गर्छन्, मैले पनि यसै गरी उपचार गरेको हुँ' भन्ने कानुनी प्रतिरक्षा कुनै डाक्टरले लिन्छ भने त्यसलाई उचित नै मानिराखियो। यो लामै समय रह्यो।
'मन्टगोमेरी विरूद्ध लानर्कशायर हेल्थ बोर्ड (सन् २०१५)' मुद्दामा भएको नयाँ व्याख्याले भने उक्त मान्यता उल्टायो। उपचारार्थीलाई उपचारसँग सम्बन्धित सबै महत्त्वपूर्ण जोखिमबारे जानकारी दिने दायित्व डाक्टरको हो भनेर व्याख्या गर्यो।
अहिले चिकित्साशास्त्रमा डाक्टरहरूको समूहलाई 'ठीक' लागेको पद्धति होइन, उपचार गर्नुअघि बिरामीले आवश्यक जानकारी अनिवार्य पाउनुपर्ने, अरू डाक्टरले जस्तै गरेको हुँ भनेर दायित्वबाट उम्किन नपाइने भन्ने आधुनिक विधिशास्त्र विकास हुँदै गएको पाइन्छ।
यो परिवर्तनले उपचारार्थीको स्वायत्ततालाई उच्च प्राथमिकता दिएको र जानकारीमा आधारित सहमतिको कानुनी मान्यता दिएको देखिन्छ।
अमेरिकामा चिकित्सा क्षेत्रको व्यावसायिक लापरबाहीलाई चिकित्सा बीमा र 'ड्यामेज क्याप' को बहसमा लैजान थालिएको छ। खासगरी न्यायाधीशहरूले पीडितलाई अति उच्च रकम क्षतिपूर्ति दिन थालेपछि धेरै राज्यले त्यो क्षतिपूर्तिको अधिकतम सीमा (ड्यामेज क्याप) निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याए। उदाहरणका लागि, इलिनोइस राज्यमा दस लाख डलरभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति दिन नपाइने कानुन भयो।
यस्ता कानुनमध्ये धेरै जसोलाई सम्बन्धित राज्यका सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कार्यमा अनुचित हस्तक्षेप भनी असंवैधानिक ठहर पनि गरेका छन्।
उदाहरणका लागि, 'लेब्रन विरूद्ध गोटलिएब मेमोरियल अस्पताल (सन् २०१०)' को 'मेडिकल माल–प्राक्टिस' मुद्दामा इलिनोइस सर्वोच्च अदालतले दस लाख डलर क्षतिपूर्तिको सीमा संविधान विपरीत भन्दै खारेज गरिदियो। र, सोभन्दा बढी उपचार र क्षतिपूर्ति खर्च पीडितले पाउन सक्ने भनी व्याख्या गर्यो।
नेपालमा भने दायित्व कुन वस्तुनिष्ठ आधारमा निर्धारण गर्ने भनेर व्याख्या भइसकेको छैन। यस्तोमा मेडिकल लापरबाही वा अन्य पेसागत सेवाको त्रुटिमा त्यत्रो क्षतिपूर्ति रकम कसरी दिने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यहाँनिर विदेशतिर अभ्यासमा रहेको 'मेडिकल माल–प्राक्टिस बीमा' एक अनिवार्य र उपयुक्त प्रणाली हुन सक्छ।
अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा हरेक डाक्टर वा अस्पतालले आफ्नो पेसागत जोखिम 'कभरेज' गर्न बीमा गर्छन्। यस्तो बीमा कहिलेकाहीँ अस्पतालबाट सामूहिक रूपमा हुन्छ, कहिले डाक्टरले व्यक्तिगत रूपमा गर्छन्।
बीमा रकम व्यवसायको जोखिम मूल्यांकनका आधारमा पनि निर्धारण हुन्छ। जस्तै— सर्जन वा गाइनोकोलोजिस्टको बीमा सामान्य चिकित्सकको भन्दा महँगो पर्न सक्छ।
नेपालमा पनि बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर यस्तो अनिवार्य प्रणाली सुरू गर्न सकिन्छ।
यसले एकतर्फ चिकित्सकहरूलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षा दिनेछ, अर्कातिर पीडितलाई न्यायको पहुँच सुनिश्चित हुनेछ।
संविधानले उपभोक्तालाई उच्च दर्जामा राखेको छ। त्यसैले उपभोक्ता अदालत चिकित्सकको शत्रु होइन, उपचारार्थीको जीवन र गरिमा जोगाउने अन्तिम आशा हो। उपभोक्ताले न्याय पाउनुपर्ने परिवर्तनका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि देखाउँछन् कि नेपालमा यो विषयको बहस गर्न निकै ढिलो भइसकेको छ। चिकित्सा परिषद लगायतका विभिन्न निकायले पीडितभन्दा चिकित्सकको अनुचित सुरक्षा गर्ने प्रवृत्तिका कारण मानिसहरू उपभोक्ता अदालतमा छिटोछरितो 'न्याय' पाइने भनेर उतैतिर दौडिन थालेका छन्।
त्यसैले अब डाक्टर र बिरामी दुवैको हितलाई मध्यनजर राख्दै सबै निजी चिकित्सक र अस्पतालको पेसागत बीमा अनिवार्य गराउनुपर्ने देखिन्छ। लापरबाहीमा डाक्टरहरूले उन्मुक्ति पाउन हुँदैन। तर पहिले बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
अर्को, चिकित्सकीय लापरबाही सम्बन्धी फैसलाको सार्वजनिक डाटाबेस रहनुपर्छ।
अनि, चिकित्साशास्त्र पढाइमा कुनै पनि उपचारार्थीको अधिकार र कानुनी जिम्मेवारी सम्बन्धी अध्ययन अनिवार्य रूपमा समावेश गराउनुपर्ने देखिन्छ।
यस्तो भए डाक्टर र उपचारार्थीबीच चिसिएको सम्बन्ध पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन मद्दत पुग्नेछ।
(लेखक सुलभ खरेल अधिवक्ता हुन्)
-1746009348.jpg)
